काठमाडौँ- सुख्खायाममा अमृतसमानको नियन्त्रित पानी भारतलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउने खेलमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लागिपरेको छ । उसले सुनकोसीको पानी भारत पठाई नेपाली भूमिमा भूमिगत पानीबाट सिँचाइ गर्ने एउटा सिँचाइ परियोजनालाई ऋण दिन लागेको छ ।

एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कुस्वाको विशेष सक्रियतामा सिँचाइ विभागले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन र लालबकैया सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) मा बिजुलीले भूमिगत पानी तान्ने ‘मेकानाइज्ड इरिगेशन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट (एमआईआईपी)’ अघि बढाउन लागेको हो ।
यसका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीको प्रारम्भिक छनौटपछि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । एडीबीले यो आयोजनाका लागि १० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १३ अर्ब रुपैयाँ) दिँदैछ ।

सिँचाइ विभाग स्रोतका अनुसार सुनकोसी कमला डाइभर्सनबाट आउने ७७ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (क्यूमेक) पानी एमआईआईपीको कमाण्ड एरियामा प्रयोग नहुने हो भने बागमती हुँदै भारत जान्छ । नेपालले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर ल्याएको पानी भारतमा यसकारण सित्तैमा जान्छ कि उक्त एमआईआईपीको करिब ४० हजार हेक्टरमा भूमिगत पानीले सिँचाइ गरेपछि करिब पाँच क्यूमेक पानी प्रयोगमा आउँदैन । एक क्यूमेक भनेको एक सेकेण्डमा एक हजार लिटर हो । 

सिँचाइ विभाग आफैँले बागमती सिँचाइ र लालबकैया सिँचाइको कमाण्ड एरियाले एमआईआईपीको ९२ प्रतिशत कमाण्ड एरियामा दोहोरो पर्न गएको प्रतिवेदन तयार पार्दैपार्दै पनि एडीबीको आयोजना अघि बढाउन लागेको हो ।

‘सुनकोसी मरिनकै पानी बागमतीमा जाने हो, बागमतीमै अहिले भइरहेका संरचना (नहर आदि) ले त्यो ठाउँ (एमआईआईपीको कमाण्ड एरिया) मा सिँचाइ गर्न पुग्छ,’ विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘नेपाल सरकारको पैसा परेको पानी (बागमती) बाट सिँचाइ नगेर बिजुली खर्च गरी गरी भूमिगत पानी तान्नुको अर्थ भारतमा पानी सित्तैमा पठाउनु हो ।’

बागमती सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न भारतले सुख्खायाममा आफूलाई पानी नपुग्ने कारण देखाउँदै पटक–पटक विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायलाई लगानीमा रोक लगाउँदै आएको थियो । भारतीय दबाबका कारण कुनै पनि दाता नआएपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको थियो । 
भारतले सुख्खायाममा सिँचाइका लागि र वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणका लागि बागमतीमा उच्च बाँध बनाउन नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । सन् २०१७ को जूनमा नयाँ दिल्लीमा भएको संयुक्त विज्ञ टोली (जेटीई) को बैठकमा नेपाली पक्षले भारतले सर्लाहीको नुनथलामा एक सय १७ मिटर भन्दा अग्लो बाँध निर्माण गर्न गरेको प्रस्ताव औपचारिक रूपमै अस्वीकार गरेको थियो । 

नेपालले बागमती उच्च बाँधको विकल्पका रूपमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि सारेको हो ।

मुलुकमा बनेका तर पूर्ण रूपले असफल भएका सिँचाइ आयोजना देखाउनुपर्यो भने २४ वर्षअघि विश्व बैंकको ऋणमा बनेको भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभूज) लाई देखाउने गरिन्छ । बिजुलीबाट पानी तान्ने यो सिँचाइमा जडित एक सय ६९ बोरिङमध्ये अधिकांश बन्दप्रायः छन् । उपभोक्ताले विद्युत् महसुल तिर्न सकेका छैनन्, उपकरण र नहर जीर्ण छन् ।

२० वर्षको अवधि र त्यो बेलाको झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बनेको भैलुभूज बालुवामा पानी हालेसरहको अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले नै सडक बनायो, बिजुली लग्यो त्यतिबेलै चलेन, मुश्किलले चार, पाँच वर्ष मात्रै चल्यो । 

सिँचाइ विभागले सोही भैलुभूज प्रकृतिको नयाँ आयोजना अघि सारेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँको लागत पर्ने लालबकैया सिँचाइ आयोजनालाई रोकेर विभागले २० अर्ब रुपैयाँको लागत पर्ने सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत नै गरिसकेको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १३ अर्ब) ऋण लिएर अर्काे भैलुभूज बनाउन लागेको हो । यो आयोजनामा भूमिगत पानी बिजुलीले तान्ने, पानी तान्न मेसिन राख्ने र त्यो मेसिनमा पैसा तिरेको रिचार्ज कार्ड हालेपछि मात्र चल्ने संयन्त्र छ ।

यस्तो संयन्त्र भएकै कारण आयोजनाको नाम पनि ‘मेकानाइज्ड इरिगेशन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट’ (एमआईआईपी) राखिएको छ । यसको मेसिन विश्वमा एउटा देशको एउटा कम्पनीले मात्र उत्पादन गर्छ । सिँचाइ विभाग स्रोतका अनुसार यो आयोजनामा एडीबीको विशेष चासो छ । मेसिन उत्पादन गर्ने कम्पनीको मेसिन बिकाउन एडीबीको ‘कूटनीतिक र आर्थिक दबाब’ लाई सिँचाइ विभाग, सिँचाइ मन्त्रालय र योजना आयोगले सहर्ष स्वीकार गरेका हुन् ।

यो आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा पाँच सयवटा ट्यूबवेल गाडिनेछन् । यसबाट २२ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने भनिएको छ । यसको लागत २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजना चार वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने र १० वर्षसम्म ठेकेदार कम्पनी आफैँले मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्नेछ । 
अन्य सिँचाइ प्रणालीमा उपयोग गरिएका एउटा ट्यूबवेलको मूल्य एक करोड रुपैयाँ पर्छ भने यो आयोजना अन्तर्गत हुने सबै हिसाब जोड्दा प्रतिट्यूबवेल ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । 

ठेकेदारले हस्तान्तरण गरिसकेपछि सार्वजनिक कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीबाट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पनि विभागले अघि बढाइसकेको छ । यो आयोजनाबाट किसानले खेतमा पानी लैजान रिचार्ज कार्ड किन्नुपर्छ, मोबाइल रिचार्ज गरेजस्तै । पैसा तिर्यो पानी पायो, पैसा तिरेन पानी पाएन ।

‘लालबकैया र बागमतीको पानी किसानले सित्तैमा पाउँछन् भने एमआईआईपीको कमाण्ड एरियामा पैसा तिर्नुपर्छ,’ सिँचाइ विभागका एक इन्जिनियरले इकागजसँग भने, ‘त्यही क्षेत्रमा एउटा गह्रामा पानी लैजाँदा पैसा पर्ने, अर्काे गह्रामा सित्तैमा पाउने भएपछि जनताले स्वामित्व लिँदैनन् र आयोजना फेल हुन्छ भैलुभूजजस्तै गरी, एमआईआईपी महँगो छ र फेल हुने सम्भावना ज्यादा छ ।’

सरकारले ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

सुनकोसीको पानी मरिनमा खसाल्ने र मरिनदेखि ४० किलोमिटर तल रहेको बागमती सिँचाइ आयोजनाको मुहानमा खसाली धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका थप एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ फागुन २० गते यो आयोजनाको शिलान्यास गरे । अहिले १३.३ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । अबको केही समयमा सुरुङ खन्ने काम (ठेक्का लगाएको २७ महिना) पूरा हुँदैछ ।

सुरुङ खन्ने काम पूरा भएपछि मरिन हुँदै बागमतीमा सुख्खायाममा पानी जानेछ । यही आयोजनाको सिँचाइ क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) भित्र पर्ने गरी एमआईआईपी ल्याउन लागिएको हो ।

यो आयोजनाबाट सिँचाइ हुने क्षेत्र (कमाण्ड एरिया) र बागमती सिँचाइ अनि लालबकैया सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड एरिया ९२ प्रतिशत दोहोरो परेको सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीको संयोजकत्वमा विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमआईआईपी र लालबकैयाको कमाण्ड क्षेत्र के कति दोहोरोपना पर्छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाई राय पेस गर्न विभागले ओलीको संयोजकत्वमा २०७९ पुस १७ गते उक्त कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीमा बागमती सिँचाइ आयोजना प्रमुख डा कृष्णराज पाठक, विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन शाखाको प्रमुख इजी जीसी, एमआईआईपीका आयोजना प्रमुख अजयराज अधिकारी, डीई विजय रेग्मी, एमआइआइपीका डीई विनोद पन्त थिए ।

कमिटीले दोहोरोपना पर्छ भनेर प्रतिवेदन दिँदादिँदै सिँचाइ विभागले भने त्यसलाई वास्तै गरेन ।

सुनकोसी मरिनको सुरुङ खन्ने र मुहान (हेडवक्र्स) बनाउने काम धमाधम थालिएको र बागमतीमा नहर पहिले नै बनिसकेकाले निकै कम समयमा खेतमा पानी जाने अवस्था छ । 

लालबकैयाभन्दा पारिपट्टि बागमतीले धेरै ठाउँमा अझै सेवा दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै एमआईआईपी ल्याउनु ऋणको भारमात्र बोकाउनु भएको भन्दै विभागमा यसको आलोचना भएको छ । ‘एमआईआईपी लागू हुने क्षेत्र नजिकै बागमती सिँचाइको नहर छ । त्यसलाई विस्तार सुदृढीकरण गर्ने हो भने एमआईआईपी नै चाहिँदैन,’ ती इन्जिनियरले भने ।

एमआईआईपीका आयोजना प्रमुख अजयराज अधिकारीले बागमतीको पानी एमआईआईपीको कमाण्ड एरियामा लेभल नपुगेर नजाने भएकाले यो आयोजना (एमआईआईपी) लागू गर्नुपरेको बताए । ‘यसको कमाण्ड एरियामा बागमतीको पानी पुग्दैन, लेभल नमिलेर,’ अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘हाम्रो प्रोजेक्टको कमाण्ड एरिया र बागमतीको कमाण्ड एरिया फरक हो ।’

अधिकारीका अनुसार एडीबीकै लगानी रहेको ‘वाटर रिसोर्सेस प्रिपेटरी फण्ड (डब्लूआरपीएफ)’ अन्तर्गत सन् २०१९ मा एमआईआईपीको सम्भाव्यता अध्ययन भएको र सन् २०२१ मा एडीबीसँगको एड मेमाआर (सहयोगी संस्मरण) मा परेको थियो । २०७९ जेठमा योजना आयोगले यो आयोजना स्वीकृत गरेको हो । 
आयोजना प्रमुख अधिकारीले बागमतीको पानी नआउने र लालबकैया आयोजना अघि नबढेको अवस्थामा विकल्पका रूपमा एमआईआईपी ल्याएको बताए । रौतहटका सांसद प्रभु साहको सक्रियतामा लालबकैया सिँचाइ आयोजना अघि बढाउन पहल भए पनि विभागले त्यसलाई रोकेको छ । 

अधिकारीले सिँचाइ शुल्क हाल किसानहरूले तिरिरहेकै हाराहारीमा रहेको, किसानलाई यो आयोजना चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोधिएको र उनीहरूकै चाहनामा अघि बढाइएको पनि बताए ।