माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा चार वर्षे पदावधि समाप्त भएका २० सदस्यहरू यही २०७८ फागुन २० मा विदाइ हुँदैछन् । रिक्त १९ सदस्यका निम्ति २०७८ माघ १२ मा निर्वाचन हुँदैछ । एक सदस्य चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् ।

जसअनुसार सातै प्रदेशमा निर्वाचन निम्ति २०७८ पुस १५ देखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता २०७८ पुस २० गते हुँदैछ ।

पहिलो पटक २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा एउटै पदमा ३ महिला र ३ खुला सदस्यको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले उक्त पदका लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो भने त्यसपछिका निर्वाचनमा महिला र खुला समूहबाट समेत १/१ जना मात्र निर्वाचित हुने भएकाले बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा उसलाई प्रदान गरिएको निर्वाचन चिह्न परिवर्तन हुनेछैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उम्मेदवारले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन १० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरौटी राख्नुपर्नेछ । महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिकरूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा उक्त धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत प्राप्त गरी निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

त्यसअतिरिक्त उम्मेदवारी निम्ति अयोग्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगमा अपराधी ठहरिएकाहरू उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । अनि  अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजायँ पाइ वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन ।

निर्वाचन प्रकिया

संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् । यसरी निर्वाचक मण्डलमा रहने मतदाताहरूको मतभार भने फरक रहने व्यवस्था छ ।

२०६८ सालको जनसंख्यालाई प्रदेश सभाका कूल सदस्यले भाग गरेर आउने प्रतिफलमा एक हजारले भाग गर्दा आउने परिणाम प्रदेश सभाको मतभार (४८) लिइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कूल संख्यालाई दुईले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने संख्यालाई एकहजारले भाग गरेर आउने परिणामलाई स्थानीय तहको मतभार (१८) का रूपमा लिइएको छ ।

यसबमोजिम सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुन्छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सवालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको स्थानीय तहको प्रमुखको मतभार र कम मतदाता भएको गाउँपालिकाको अध्यक्षको मतभार पनि एउटै हुन्छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ माघ २४ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको थियो । जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट १ दलित, १ अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गरी १४ जना बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भए भने प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला र ३ अन्य समूहबाट गरी ४२ जना एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित भएका थिए ।

साथै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १ महिलासहित ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित भए । यसरी निर्वाचित सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुन्छ र एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ । पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम भएको थियो ।

पदावधि समाप्त भइ रिक्त हुन आउने सदस्य पदको निर्वाचनको मिति उक्त पद रिक्त हुनु भन्दा पैतिस दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पहिलो २ वर्षमा पदावधि समाप्त भएका १९ जना सदस्यहरू २०७६ फागुनमा विदाइ भएका थिए । तिनीहरू बिदा हुनुअगावै २०७६ माघ ९ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको थियो ।

जननिर्वाचित दुई वटा संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनसहितको संघीय संसद्को छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य गरी कुल २७५ सदस्यहरू रहन्छन् ।

राष्ट्रिय सभामा भने प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला, एकजना दलित, एकजना अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक  र ३ जना अन्य समूहबाट गरी जम्मा आठजना निर्वाचित हुन्छन् । यसरी प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सात प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित हुन्छन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट  कम्तीमा एक महिलासहित ३ जना मनोनीत गरेपछि  ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा पद्धतिको अभ्यास

विश्वका १९३ राष्ट्रहरूमध्ये करीब ४० प्रतिशत मुलुकहरू द्विसदनात्मक व्यवस्थपिकामा छन् । राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार कुनै राष्ट्र एक सदनात्मकबाट द्विसदनात्मक भएका छन् भने कुनै राष्ट्र द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाबाट एक सदनात्मक मात्र पनि रहेको पाइन्छ । द्विसदनात्मक व्यवस्था भएको मुलुकको माथिल्लो सदनलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ ।  नेपालको संविधानले संघीय संसदको माथिल्लो सभाको रूपमा राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ ।

विशेष गरी विधायिकी प्रकृयामा हुने कमी कमजोरी हटाउन, सबै वर्गका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्न, विज्ञ सेवा प्रदान गर्न, कानुन बनाउन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन, नियमन र निर्देशन गर्न तथा संसदीय सुनुवाइ गर्ने स्थायी सदनको रुपमा माथिल्लो सदन रहनु आवश्यक मानिन्छ ।

यसले सबै वर्ग, जातजाति, समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै कार्यपालिकासँगको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । अर्थात् सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कार्यमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक इतिहास

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम २००४ देखि सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्मशमशेर जवराबाट घोषणा भएको नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ मा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको प्रावधान थियो । जसमा स्थानीय पञ्चायतबाट निर्वाचित र सरकारबाट नियुक्त गरी राष्ट्रसभा र श्री ३ महाराजका तजबिजमा नियुक्त भारदारी सभाको व्यवस्था रहेपनि उक्त संविधान कार्यान्वयनमा  आउन सकेन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा प्रतिनिधि सभा र महासभा गरी दुइ सदनात्मक संसदको व्यवस्था थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले  उक्त संविधानलाई रद्द गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ जारी गरी एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको स्थापना गरे । राष्ट्रिय पञ्चायतअन्तर्गत गाउँदेखि राष्ट्रि स्तरसम्म चार तहको अप्रत्यक्ष्य निर्वाचित परिषद्हरूको स्थापना गरी नेपाललाई एक हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियो । वि.स २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायत व्यवस्था र एकाधिपत्य राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

नेपालको संविधान २०४७ को संविधानमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनसहितको संसदको व्यवस्था गरियो । जसमा तल्लो सदनको रुपमा मुलुकभरका २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू रहन्थे । प्रतिनिधिसभाबाट एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित ३५ जना, प्रत्येक विकासक्षेत्रबाट ३ जना गरी १५ जना र श्री ५ बाट मनोनित १० जना गरी जम्मा ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा रहने व्यवस्था थियो ।

त्यसपछि वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको सिफारिशमा तत्कालीन राजाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सभा कायम रहे पनि पदावधि समाप्त भएका सदस्यहरूको रिक्त स्थान पूर्ति हुन नसक्दा राष्ट्रिय सभा व्यवहारमा निष्क्रिय नै रह्यो । त्यसपछि २०६३ माघ १ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकाद्वारा राष्ट्रिय सभाको विघटन भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभालाई विज्ञ र परिपक्व सभा मानिन्छ । उक्त सभाले शक्ति सन्तुलन र नीति– कानुन निर्माण ओजपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । हाम्रो संविधानले त्यही अनुरुपको सभाको परिकल्पना गरेको छ ।

(लेखक प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, कपोखराका सूचना अधिकारी हुन्)