यसकारण खेर जाने भयो ८४० मेगावाटसम्म बिजुली

फाइल तस्बिर

काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष ५३ मेगावाटदेखि ८४० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ । यो वर्षको वैशाखदेखि कात्तिक अन्तिमसम्म (वर्षायाम) बिजुली खपत गराउने ठाउँ नभएकाले खेर जाने निचोडमा प्राधिकरण पुगेको हो ।

प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा ८२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने तथ्यांकलाई आधार बनाएर यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । नेपालको विद्युत् प्रणालीमा वर्षायाममा उत्पादन धेरै, खपत थोरै र भारत निकासीसमेत गर्न नसकी बिजुली जगेडा हुन लागेको हो ।

भारतसित बिजुली निर्यातसम्बन्धी कुनै बन्दोबस्ती भइसकेको छैन । यसका लागि भारतसित सम्झौता हुन सकेको छैन । आन्तरिक रुपले खपत नहुने र निकासी पनि नहुने भएकाले अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर जान लागेको हो । कुनै बाधा-विघ्‍न आई नलागेमा यही वर्षको असारसम्ममा देशकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आउने सार्वजनिक भइसकेको छ ।

हेर्नुहोस : माथिल्लो तामाकोसी अब चैतमा

प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई हालै बुझाएको विवरणअनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रका कूल ८२५.३८७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

वर्षायाममा बाढी पहिरोको चपेटामा परी केही विद्युत् उत्पादन गृहका उत्पादन कटौती हुने अनुमानका आधारमा ४०० मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ । यो करिब माथिल्लो तामाकोसीले उत्पादन गरेसरह हो । आन्तरिक प्रसारण लाइन दुरुस्त नभएको र निर्माणाधीन सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भई समयमै काम पूरा नभएकाले पनि बिजुली खेरलाई मद्दत गरेको हो ।

माथिल्लो तामाकोसीले बिजुली उत्पादन गरेपछि खिम्ती हुँदै ढल्केबरसम्म प्रसारण हुन्छ । तर ढल्केबरदेखि पूर्व र पश्चिम १३२ केभीको मात्र प्रसारण लाइन भएकाले सबै बिजुली खपत नहुने अवस्था रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो १३२ केभीको प्रसारण लाइनले मुश्किलले १८० मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्ने प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेय बताउँछन् । यो समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले सात वर्षअघि निर्माण सुरु गरेको हेटौंडा-इनरुवा ४०० केभी (२८८ किलोमिटर) अझै १७२ वटा टावर ठड्याउन बाँकी छ । स्थानीय वासिन्दा, केही जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वन आदिका व्यवधानका कारण यो आयोजना कहिले पूरा हुन्छ अन्यौल छ ।
माथिल्लो तामाकोसी पूरा हुँदा पूर्व-पश्चिम ४०० केभीका लाइन निर्माणा भइसक्नेछन् भन्‍ने आँकलन गरिएको थियो । तामाकोसी पूरा हुन लागिसक्दा पनि यो लाइन बन्‍न सकेन ।

तामाकोसीको बिजुली सबै ढल्केबर खपत नहुने हुनाले काठमाडौं ल्याउनु पर्दा पनि समस्या हुने उनीहरुको भनाइ छ । ढल्केबरमार्फत प्रसारित बिजुलीमध्ये बाँकी काठमाडौं उपत्यका ल्याउन विद्यमान १३२ केभी मात्र छ । यसले पूरा बिजुली बोक्दैन ।

यो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले तामाकोसी-खिम्ती-काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजना थाले पनि पूरा हुन अझै अढाई वर्ष लाग्‍ने प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् ।  ठेक्का रद्द गरेर पुनः गर्दा ढिला भएको उनको भनाइ छ ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले एउटा प्रसारण लाइनमा समस्या आइपर्दा त्यसको वैकल्पिक बन्दोबस्ती नहुने हो भने उत्पादित बिजुली खेर जाने बताए । ‘१३२ केभी प्रसारण लाइन मेरुदण्ड भए पनि त्यसको वैकल्पिक योजना (कन्टिन्जेन्सी प्लान) नभए प्रणाली व्यवस्थित गर्न समस्या हुन्छ, जसले आउटेज (झ्याप-झ्याप बत्ती जाने) बढाउँछ ।’

कार्यकारी निर्देशक शाक्यको विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म २९.३७७ मेगावाट बिजुली विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भइसकेको छ । असार अन्तसम्म ८२५.३८७ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिदैँछ ।

प्राधिकरणका अनुसार पुससम्म एउटा सौर्यसहित पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका हुन् । उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरुमा हिमालयन हाइड्रोपावर प्रालिको कास्कीस्थित नामार्जुन माडी (११.८८ मेगावाट), सेन्चुरी इनर्जी प्रालिको सिन्धुपाल्चोकस्थित हाँडीखोला सुनकोसी ए (९९७ किलोवाट) छन् ।त्यस्तै रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिको खोटाङस्थित मथिल्लो रावा (३ मेगावाट), रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले रुपन्देहीमा निर्माण गरेको बुटबल सोलार प्रोजेक्ट (८.५ मेगावाट) र दोलखामा मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावरले बनाएको घट्टे खोला जलविद्युत् (५ मेगावाट) छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार बाँकी २३ वटा आयोजनाले असार मसान्तसम्म ७९६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने वाचा गरेका छन् । ती आयोजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीन वर्षअघिबाट नेपालमा बिजुली खेर जाँदैछ भन्‍ने तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि सरकारले बिजुली खपत गराउन कुनै नीतिगत हस्तक्षेप गरेन । बरु केपी ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय बस, खाना पकाउने इन्डक्सन चुल्होमा कर लगाएर व्यापारीले आयात गर्ने चकलेटमा कर छूट दिए ।