काठमाडौं :
अवस्था : १
माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) ले पूर्ण उत्पादन सुरु गरेपछि यसको बिजुली दुई ठाउँबाट प्रसारण हुन्छ । पहिलो, सिधै काठमाडौं र दोस्रो खिम्ती हुँदै ढल्केबर । ढल्केबर पुगेपछि त्यहाँबाट पूर्व र पश्‍चिम गरी मेचीदेखि महाकालीसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ । 

अवस्था : २
त्यस्तै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट उत्पादित बिजुली पूर्वसम्म पुर्‍याउने एक मात्र बाटो छ— विद्यमान १३२ केभीको पूर्व पश्‍चिम प्रसारण लाइन । यो लाइनले मुस्किलले १८० मेगावाट बिजुली बोक्छ । नेपालमै उत्पादित बिजुली थोरै बोक्ने भएर पूर्वका लागि भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको अवस्था छ । 

---

अवस्था : ३
नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट बिजुली व्यापारिक तवरमा कारोबार गर्ने गरी ४०० केभीको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन तयार भइसकेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारत पठाउन र भारतबाट आयात हुने बिजुली देशभर प्रसार गर्न राजमार्ग (प्रसारण लाइन) छैन ।

विद्यमान अवस्था

• कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) बाट उत्पादित बिजुली विराटनगर जाँदैन । कालीगण्डकीको बिजुली ओसार्ने हो भने मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट), मध्यमस्याङ्‍दी (७९ मेगावाट) लगायत गण्डकी प्रदेशमा उत्पादित अन्य विद्युत्गृह बन्द गर्नुपर्छ ।
• भारतबाट ढल्केबर-मुजफ्फपुर हुँदै आयात गरिएको (हाल ३५० मेगावाट) बिजुली काठमाडौं आउँदैन । 
• नेपालको बिजुली भारतले सम्झौता गरेर खरिद गर्न चाहेमा पनि बिजुली लैजाने बाटो (प्रसारण लाइन) को अभावका कारण हाललाई सम्भव छैन । 

यी सबै विद्यमान अवस्थाबाट सहज मुक्ति पाउने एउटै उपाय हो— हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन । यो प्रसारण लाइनलाई नेपालको विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्ड पनि भनिन्छ । गत दसैंका केही दिन विद्युत् प्राधिकरणको करिब तीन सय मेगावाट बिजुली खेर गयो । तर भारतबाट आउन भने छाडेन । आफ्नो खेर फालेर भारतको आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको कारण पनि एउटै थियो— पूर्व-पश्‍चिम प्रसारण लाइन अभाव ।

ढल्केबरदेखि पश्‍चिमतर्फका विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर हुँदै विराटनगर लैजान नसक्नुमा विद्यमान १३२ केभीको प्रसारण लाइन मात्र हुनु हो । यो १३२ केभीको प्रसारण लाइनले मुश्किलले १८० मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्ने प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेय बताउँछन् ।

मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई बलियो बनाउन, बिजुली आपूर्ति विश्वसनीय र निरन्तर प्रवाहित तुल्याउन, भारतमा बिजुली निकासी गर्न वा उताबाट आएको बिजुलीलाई नभएको ठाउँमा प्रसारण गर्न बर्दघाटदेखि सुनसरीको इनरुवासम्म उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन सात वर्षअघि नै ठेक्कापट्टा भएको हो ।

विश्‍व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन यो आयोजना सम्पन्‍न भएपछि मात्र नेपालको विद्युत् प्रणाली पूर्ण हुने पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक पाण्डेको अनुभव छ । ‘यो लाइनलाई प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छ,’ उनले मंगलबार इकागजसँग भने, ‘यो जति छिटो सम्पन्न हुन्छ, मुलुकलाई त्यति फाइदा हुन्छ ।’

सात वर्षअघि निर्माण थालिएको यो आयोजना हेटौंडादेखि इनरुवासम्म पर्छ । यसको लम्बाई २८८ किलोमिटर छ । आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवका अनुसार यसअन्तर्गत कूल सात सय ९२ वटा टावर ठड्याउनुपर्छ । कूल टावरमध्ये ६ सय २० वटा ठडाइसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘बाँकी एक सय ७२ टावरमध्ये ८७ वटा वन क्षेत्रभित्र पर्छ भने ५५ वटा टावरमा स्थानीयको अवरोध छ,’ यादवले आइतबार इकागजसँग भने । उनका अनुसार, वन क्षेत्रमा टावर राख्‍ने, रुख कटान गर्नेलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न सात वर्ष लाग्यो । पछिल्लोपटक लकडाउन अघि (गत चैत) वनले मकवानपुर क्षेत्रको रुख कटानको अनुमति दिएको थियो । 

आयोजनाको संरचना क्षेत्र १३ जिल्लामा पर्छ । स्थानीयतर्फको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हेटौंडाको हटिया भन्‍ने ठाउँमा छ । त्यहाँ स्थानीयले १४ वटा टावर गाड्न दिएका छैनन् । हेटौंडा पश्‍चिम दलदले– देवचुली भन्‍ने ठाउँमा पनि स्थानीयले ६ वटा टावर राख्‍न रोकिरहेका छन् । ‘बनाइसकिएको टावर पनि उखेल भन्छन्, जुन सम्भवै छैन, एक ठाउँबाट उठायो भने अरु ठाउँमा पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ,’ यादवले भने, ‘कतिपय ठाउँमा मुआब्जा लिइसकेकाले पनि काम गर्न दिएका छैनन् ।’

त्यस्तै सिरहाको कडरिया भन्‍ने ठाउँमा आठवटा टावर राख्‍ने नदिन सर्वोच्च अदालतमा जनता समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले रीट हालेकी छिन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर काम रोक्का राखेको छ । रीट खारेज हुने वा जारी हुने भन्‍ने विषयमा सर्वोच्चमा कहिले पालो नआएको आयोजनाका कर्मचारी दुखेसो पोख्छन् ।

स्थानीय वासिन्दाका अवरोध सिरहा र हेटौंडामा मात्र सीमित छैन । यो रोग सप्तरीको वीरेन्द्र बजारमा पनि पुगेको छ । त्यहाँ दुईवटा टावरमा अवरोध भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सर्लाहीको जियाजोर भन्‍ने ठाउँमा पनि आठ वटा टावरमा यस्तै हविगत छ । त्यहाँका वासिन्दालाई विश्‍वस्त तुल्याउने प्रयास भइरहेको यादवले बताए ।

आयोजना प्रमुख यादवले हार भने खाएका छैनन् । विश्‍व बैंकको सुरक्षा नीतिअन्तर्गत स्थानीय वासिन्दालाई मनाउन उनी लागिपरेका छन् । ‘आयोजनाका तर्फबाट हामीले सक्ने जति गरेका छौं,’ यादव भन्छन्, ‘नसकेमा सरकार र विश्‍व बैंकले आफ्नो नीतिअनुसार अघि बढ्नेछ ।’

विश्‍व बैंकको ऋणको म्याद अझै एक वर्ष बाँकी छ । कूल १५ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनामा विश्‍व बैंक र नेपाल सरकारले लगानी गरेका छन् । सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा सर्भे हुन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गर्दै छरिएका वस्ती बढ्न थाल्छन् । वस्तीको स्वरुप नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । ‘न्यूनतम उपलब्ध वस्तीलाई हिसाब गरेर सर्भे गरिन्छ,’ यादव सुनाउँछन्, ‘कतिपय ठाउँमा हामीले अध्ययन गर्दागर्दै जग्गा प्लटिङसमेत हुन्छ, एकपटक ठेक्का भइसकेपछि प्रसारण लाइनको बाटो (राइट अफ वे) परिवर्तन गर्न मुश्किल पर्छ ।’

विश्‍व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्मित खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन पूरा हुन २० वर्ष लागेको थियो । यसको अर्को सर्किट थप गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालमा कुनै पनि प्रसारण लाइन आयोजना निर्धारित लागत र अवधिमा पूरा भएको इतिहास छैन ।

यसकारण हेटौंडा-ढल्के-इनरुवा ४०० केभी चाहियो
रामचन्द्र पाण्डेय
पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक, प्रणाली निर्देशनालय, विद्युत् प्राधिकरण

ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन बन्यो । त्यसको क्षमता ४०० केभी को हो, यो पनि चार्ज भइसकेको छ । यो लाइनबाट १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात-निर्यात गर्न सकिन्छ । मुजफ्फपुरबाट आएको बिजुली ढल्केदेखि दायाँ र बायाँ (पूर्व-पश्‍चिम) प्रसारण गर्नुपर्‍यो । 

हेटौंडाबाट आएको बिजुली भारत पठाउन पनि ढल्के चाहियो । ढल्केबर हुँदै भारत (मुजफ्फपुर) लैजाने बाटो हेटौंडा-इनरुवा लाइन हो । माथिल्लो तामाकोसी, लिखुलगायतका निजी क्षेत्रका बिजुली भारत पठाउने पनि यही ढल्के हो । तर ढल्केसम्मको आन्तरिक लाइन निर्माण नभएसम्म ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको अर्थ हुँदैन ।

यो लाइन निर्माणमा जति ढिलो भयो, नेपाललाई उति धेरै घाटा छ । बिजुली खेर नफाल्न यो आयोजना सक्दो छिटो बनाउन जरुरी छ । माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली खिम्ती, ढल्के, हेटौंडा हुँदै पश्चिम क्षेत्रमा पुर्‍याउन पनि यही लाइन चाहिन्छ । मर्स्याङ्दी कोरिडरका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पूर्व प्रसारण गर्न यही लाइन आवश्यक छ ।