काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना ( ४२ मेगावाट) को प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण गर्नुपर्ने थियो । प्रसारण लाइन बनाउने ठाउँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ ।संरक्षण क्षेत्रभित्र परेकाले वर्तमान कानुनअनुसार ‘अध्ययन सहमति’ लिनुपर्छ । यसअनुसार अनुमति लिननिम्ति उक्त कम्पनीले विद्युत् विकास विभागलाई तीन महिनाअघि ‘सहमति दिलाइ दिन’ पत्र लेख्यो । विभागले ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त पत्र समावेश गरी पेश गर्‍यो । 

ऊर्जा मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो । वन मन्त्रालयले निकुञ्ज विभागलाई लेख्यो । विभागले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई लेख्यो । कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना (एक्याप), पोखरालाई लेख्यो । पोखराले कास्कीको घान्द्रुकस्थित इकाइ कार्यालयलाई लेख्यो । इकाइ कार्यालयले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई लेख्यो । 

आयोजनास्थल कास्कीबाट उठेको फाइल काठमाडौंका विभिन्न विभाग र मन्त्रालय चहार्दै पुनः आयोजनास्थल हुँदै पोखरास्थित एक्यापको कार्यालयमा अड्केर बस्यो । ‘यस्तो अध्ययन सहमति कसले दिने भन्ने कानुनमा उल्लेख नभएको र कसले गरिदिने भनेर सरकारी कर्मचारी नबोलिदिनाले फाइल अड्केको अड्क्यै भयो,’ आयोजनासम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘भोलि उहाँहरुसँगै गएर भिड्नु (काम लिनु) छ, मेरो नाम उल्लेख नगरिदिनु होला ।’ यो जलविद्युतबाट तलतिर क्यासकेडमा अर्काे आयोजना पनि छ, त्यसको क्षमता १८.२ मेगावाट हो ।

यी दुवै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली न्यू मोदी सवस्टेशन ल्याउने र त्यहाँबाट लेखनाथ जोड्ने योजना छ । घान्दुकदेखि न्यू मोदी सवस्टेशनसम्म जम्मा १२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये दुई किलोमिटर खण्ड अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा परेको आयोजना स्रोतले जनाएको छ । यही दुई किलोमिटर खण्डमा १३२ केभीको प्रसारण लाइन बन्दा त्यहाँ के कस्ता वातावरणीय असर पर्छ भनी अध्ययन (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अर्थात् आईईई) गर्नुपर्ने कानुनी बन्दोबस्ती छ । ‘अध्ययनका लागि सहमति पो मागेको हो त, अहिले नै बनाउने भनेको होइन नि,’ ती कर्मचारीको गुनासो छ ।

एक्यापले ‘सहमति’ दिएपछि बल्ल प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसका विभिन्न चरण छन् । सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने, विज्ञको राय सल्लाह लिनुपर्ने, प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने, प्रतिवेदनउपर पुनःविचार बैठक गर्नुपर्नेलगायतका प्रक्रिया हुन्छन् ।‘यी सबै हुनुअघि नै कमिटीमा छलफलका लागि कोषले नै एक्यापलाई जानकारी दिएर, बरु शर्त राखेर अध्ययन गर भनेको भए यति धेरै लम्बेतान् प्रक्रिया पर्देनथ्यो,’ आयोजनाको दुःखेसो छ, ‘पन्छाउँदै पन्छाउँदै जाने हो भने माथिका निकायको जिम्मेवारी के हो ?’ आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई एक्यापका कर्मचारीहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘तपाईंको मात्र फाइल हो र, सहमतिका लागि आएका तपाईंहरुजस्ता हाइड्रोपावरवालाहरुका ११२ वटा फाइल छ ।’ 

नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषले सहमति दिएर तल जानकारी गराउनुपर्नेमा तल इकाइमै फाइल पठाएर वर्षाैं लगाइदिने गरेको छ । विकास निर्माण प्रक्रिया द्रूत गतिमा हुनुपर्नेमा कोषका कारण वर्षौं लाग्दै आएको गुनासो भुक्तभोगीहरुको छ । आयोजनाका अनुसार कोषको सहमति लिन घटीमा एक वर्ष, आईई गर्न तीन वर्ष, रुख कटान गर्न एक वर्ष गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘क्लियर’ गर्न पाँच वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । 

यस सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रकाश लम्सालले ‘सञ्चार प्रणाली’ नै त्यही रहेको बताए । ‘कसले कति दिनभित्र काम गरिदिनुपर्ने हो, त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने भए मन्त्रालय तयार छ,’ लम्सालले सोमबार इकागजसँग भने ।