काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरिदिएको छ । अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो बजेट कार्यान्वयन भएमा र केपी ओली सरकार नहटेमा प्राधिकरणको प्रसारण क्षेत्रमा वर्चस्व रहेको एकाधिकार अन्त्य हुने भएको हो । बजेटमा उद्योगले आफ्नो खपतको लागि आधुनिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण गर्न व्हिलिङ चार्ज लिई अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

हालसम्म प्राधिकरण अधिनस्थ प्रसारण संरचनामा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएका थिएनन् । प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइन तथा अन्य संरचना निजी क्षेत्रलाई प्रसारण शुल्क लिई दिनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यो व्यवस्था भनेको कुनै उद्योगीले एक ठाउँमा उत्पादन गरेको बिजुली अर्को ठाउँको उद्योगमा सजिलै खपत गराउन सक्छ । यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) तय गरिदिनुपर्नेछ । 

प्रसारण शुल्क निर्धारण भएपछि प्राधिकरणले प्रसारण चुहावटको हिसाब निकालेर तोकिएको शुल्क लिई प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको बिजुली आवश्यक भएको उद्योगलाई सिधै दिन सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै उद्योगीले पर्वतमा १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको रहेछ । ती उद्योगीले बीरगञ्जमा रहेको एउटा उद्योगलाई दिन चाह्यो । प्राधिकरणको पर्वतस्थित सवस्टेशनसम्म उत्पादित बिजुली उत्पादकले दिने भयो । अब प्राधिकरणले उक्त १० मेगावाट बिजुली बीरगञ्जस्थित त्यो उद्योगलाई दिन्छ । यसबापत प्रसारण चुहावट हिसाब गरेर र तोकिएको प्रसारण शुल्क लिएर उक्त उद्योगलाई प्राधिकरणले बिजुली दिन सक्छ ।

हाल कायम रहेको व्यवस्थाअनुसार चाहिं निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्ने, प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीबाटै आपूर्ति गर्ने रहेको छ । भारतमा यस्तो प्रणाली यसअघि नै लागू भइसकेको छ । कुनै उत्पादकले कर्णाटकमा बिजुली उत्पादन गरेर बिहारमा रहेको उद्योगलाई दिन चाहे पाउने व्यवस्था छ ।

यो प्रणाली लागू भएपछि प्राधिकरणसँग निजी क्षेत्रले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहनु पर्दैन । बिजुली उत्पादक र उद्योगीबीच आपसमा तय हुने दर कायम हुनेछ । प्राधिकरणले करिब ६ हजार मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । अबको तीन वर्षमा पीपीए गरिएका अधिकांश आयोजना पूरा हुनेछन् र प्राधिकरणलाई वर्षायाममा बिजुली खपत गराउन धौ धौ पर्ने भएकाले अहिलेदेखि ऊ चिन्तित छ । यही चिन्ताले गर्दा उसले नदी प्रवाही जलविद्युत्को पीपीए गर्न छाडिसकेको छ । 

जलविद्युत् व्यवसायी तथा उद्योगपति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादन लागतमा उल्लेखनीय कमी आउने र औद्योगिक उत्पादन पनि सस्तो हुने बताउँछन् । उनले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन लागत अत्यधिक भएका कारण छिमेकी भारतमा बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले उत्पादन लागत नै सस्तो पर्ने उनको दाबी छ ।

नेपालका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली प्रतिमेगावाट २० देखि २५ करोड रुपैयाँ पर्दै आएको छ । सरकारी क्षेत्रले बनाएका ३५ करोड (अपवादमा ५६ करोड प्रतिमेगावाटसम्म) रुपैयाँ परेका छन् । तर भारतले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो प्रतिमेगावाट १३ करोड रुपैयाँमा बन्दैछ ।

‘हाम्रो बिजुली महँगो भएकाले हामीले बेच्न सकेनौं,’ नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्का सभापति समेत रहेका प्रधानले आइतबार इकागजँग भने, ‘बिक्रीयोग्य मूल्यमा हाम्रो बिजुली उत्पादन भएन, यसका लागि उत्पादन बढाउनु पर्‍यो ।’

विद्युत्को माग भएको ठाउँमा जलविद्युत् उत्पादन हुँदैन । लोडसेन्टरदेखि उत्पादनस्थलसम्म प्राधिकरणका उपयोग नभएका प्रसारण संरचना छन् । ती संरचना उपयोगमा आउँदा प्राधिकरणलाई त्यसबापत भाडा पनि आउने र पीपीए गर्नुपर्ने झन्झट पनि नहुने भएकाले लगानीकर्ताको अब ओइरो लाग्‍ने प्रधानको विश्लेषण छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण चुहावट (लस) लिन पाउने भएकाले उसको विद्युत् चुहावट पनि यसले घट्न जान्छ । अहिले पनि उद्योगहरुले माग गरेअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले भनेकै डिजाइनमा विद्युत् उत्पादन गर्न नपर्ने हुँदा उत्पादन लागत उल्लेखनीय रुपमा कम हुने प्रधानको दावी छ । ‘अब क्यू ४० मा डिजाइन हुँदैन, क्यू २५ मै गरे पनि हुन्छ, यसले गर्दा प्र्रतियुनिट लागत ६ रुपैयाँमा आउन सक्छ’ उनको भनाइ थियो ।

यसअनुसार बेस लोड निजी क्षेत्रले उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने र प्राधिकरणको आफ्नो जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त बिजुली पिकिङ (बेलुक) खपत हुने हुनाले प्रणाली पनि बलियो हुने देखिन्छ । प्राधिकरणको पिकिङ क्षमता बढ्दै गइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसी आएपछि दैनिक चार घण्टा ४५६ मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ । प्राधिकरणका अधिकांश विद्युत् गृहमा पिकिङ क्षमता (हिउँदमा जडित क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सक्ने) को सुविधा छ ।
 
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेय यो व्यवस्थाले प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैको हित गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू गराउन प्राधिकरणले धेरैअघिदेखि अभ्यास गर्दै आएको थियो । विशेष गरी अमेरिकी सहयोग नियोग, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले चासो देखाएर मोडालिटीसमेत बनाइसकेको पाण्डेय स्मरण गर्छन् ।
 
निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन बनाउने र अरुलाई उपयोग गर्न दिने, प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण संरचनाको पनि उपयोग हुने हुनाले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने पाण्डेयको अनुभव छ । 
यसैगरी बजेटमा जलविद्युत्का प्रसारण लाइन र पहुँच मार्ग निजी क्षेत्रले बनाएमा सरकारले ७५ प्रतिशत शोधभर्ना गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अर्का जलविद्युत् प्रवर्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । 

प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग सरकारी तहमा निर्माण हुँदा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुनाले ढिलो हुँदै आएको भण्डारी बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रले गर्दा छिटो र छरितो हुन्छ,’ उनले आइतबार इकागजसँग भने ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको प्रसारण लाइन र पहुँच मार्गको हिसाब किताब नियमन आयोगले गर्ने हुँदा यो पारदर्शी हुने भनाइ छ ।