अदालत

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेकाे मुद्दामा सुनुवाइ सुरु

इकागज | माघ १३, २०७९

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ  । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ सुरु भएको हो । बुधबार सुनुवाइ  नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ ।

अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला,  युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको  थियो ।

सरकारले तोक्यो संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूको तलब : कसको तलब कति ?

इकागज | माघ ७, २०७९

काठमाडौँ- सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित विभिन्न पदाधिकारीको नयाँ तलबमान गत साउन १ गतेद...

संवैधानिक इजलासमा बहस : रवि लामिछानेको सांसद पद स्वत: खारेज भागी छ

इकागज | पुस २२, २०७९

काठमाडौं - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका विषयमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको सवै...

गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवाद : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

इकागज | पुस २२, २०७९

काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा...

भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

इकागज | पुस २०, २०७९

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन बनाई नीतिगत तहका भ्र...