काठमाडौँ - माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा गएका सांसदको खोसिएको पद फिर्ताका लागि गरिएको मागमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीको निर्णय कानुनसम्मत भएको उल्लेख छ ।  

नेकपा माओवादी परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार नेताको रिटको सुनुवाइ आज न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट सुनुवाइ भएको हो ।    प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चार नेताको रिटको सुनसवाइका लागि न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा पेसी तोके थिए । 

माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको भन्दै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई सांसद पदबाट हटाएको थियो । एमाले प्रतिनिधित्व गरेर विभिन्न कार्यक्रममा सरिक भइसकेका उनीहरुले आफूहरु अझै एमाले प्रवेश नगरेको दाबीसहित सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।