अदालत

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

‘देशले धान्‍न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको शृंखला रोक्नुस्'

इकागज | जेठ १४, २०७८

काठमाडौं : चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले वैध सरकारको जस्तै भूमिका खेलेकामा’ आपत्ति जनाएका छन् । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्कीले संयुक्‍त विज्ञप्‍ति जारी गर्दै विश्वास प्राप्त नगरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको ७६ (५) मा मा पनि दाबी गर्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।

‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन’ चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परिणामतः संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रही रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा दाबी गर्नु भएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो ।’

उनीहरूले अर्को ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको लागि पुनः दाबी पेश गर्नु’ प्रश्न उब्जाउँदै भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक बहालवाला सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने आधार देखाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि अर्को दाबी प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिरोध गरेको देखिन्छ ।’

‘देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला सुरु हुनबाट रोक्न’आग्रह गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ ।’

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्कीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति :

पूर्व प्रधानन्यायाधीहरूको समूह
प्रेस विज्ञप्ति
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संसद दिगो भई राजनीतिक स्थायित्व आउने, संसदकै विधायिकी प्रक्रियाबाट ऐनहरु बन्ने र देशको आवश्यकता र आकांक्षा प्रतिविम्बित हुने बजेट निर्माण गरी संसदबाटै व्यापक छलफल भई पारीत गरी जनताको आकांक्षा अनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सो बमोजिम सम्पन्न प्रथम संसदीय निर्वाचनबाट जनताले सत्तारुढ दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको पनि हो । तर हाल आएर त्यसरी प्राप्त जनमतको विश्वास कायम राख्न नसकी संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७।९।५ को सिफारिस कार्यान्वयन भएकोले सो कार्य असंवैधानिक ठहर भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।११।११ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको कुरा सर्वविदितै छ ।

सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा ७६ को अधिनमा रही प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने संभावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा प्रतिपादन भईसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय पश्चात प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नु भएकोमा सो प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री असफल भएपछि संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने भएको कुरा सर्वविदितै छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभाको विश्वास नदेखाई वा त्यस्तो विश्वास कायम नराखी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन वा बहाल रहिरहन नसक्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेकोमा सो शर्त पूरा गर्न सक्नु भएन । परिणाम त संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहि रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा दावी गर्नु भएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो । यसरी प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएको वा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको लागि पुनः दावी पेश गरेको र धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक बहालवाला सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने आधार देखाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि अर्को दावी प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिरोध गरेको देखिन्छ । 

संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को विभिन्न अवस्थाहरुको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभा भित्रबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सो प्रयोजनको लागि जो चाहिने उपयुक्त र विवेकशील प्रक्रिया अपनाई सहजिकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्रपतिद्वारा वैकल्पिक सरकारको लागि धारा ७६(५) अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्यले गरेको आधार र कारण सहितको दावीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित एवं दावीमा भर परी प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर नदिई दावी इन्कार गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको कुराको कानूनी परिणामलाई अनदेखा गरी निजलाई नै निरन्तरता दिएको पाइन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले विश्वासको मत प्रदान नगर्ने प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गर्ने खालको अवसर दिई धारा ७६(७) बमोजिम भनी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समेत पाईन्छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको छ । यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ । अर्को तिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रही रहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोशिस भएको देखिन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन ।

कोभिड १९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकी सहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भईरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ । संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ । देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिनको लागि संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधान प्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गर्दछौं र विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु
श्री मीनबहादुर रायमाझी
श्री अनूपराज शर्मा
श्री कल्याण श्रेष्ठ
श्री सुशिला कार्की
मितिः २०७८।२।१४

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको रोजाइ : तेस्रो वरियताकी 'आउट', १२ औँका 'इन'

इकागज | जेठ १४, २०७८

काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधान…

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश राख्लान कि छनौटपूर्ण ?

इकागज | जेठ १४, २०७८

काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनि…

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले निर्लज्ज खेल खेले : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा

इकागज | जेठ १३, २०७८

काठमाडौँ  :  वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओ…

सभामुखले संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई

इकागज | जेठ १३, २०७८

काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले तत्कालै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सभामुखले…

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेट भएको छैन : सर्वाेच्च अदालत

इकागज | जेठ ११, २०७८

काठमाडौँ  : सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाबीच…

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा, २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन माग (रिटसहित)

इकागज | जेठ ११, २०७८

काठमाडौँ  : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा दायर हुने प्रक्र…

सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला भन्छ, प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी सबै व्यवस्था संसद्‍‍भित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

इकागज | जेठ ९, २०७८

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ को प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलाले धारा ७६ का उपधारा (१),…

गैरसांसद ७ नेताको मन्त्रीमा पुनःनियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट (रिटको पूर्ण पाठसहित)

इकागज | जेठ ५, २०७८

काठमाडौं : गैरसांसद भए पनि मन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएका ७ नेताको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्…

‘त्यो पर्दैन’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ रोक्न सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार

इकागज | जेठ ४, २०७८

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै लिएक…

प्रधानमन्त्रीको शपथविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीशकै बेञ्चमा

इकागज | जेठ ४, २०७८

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवादित सपथविरुद्ध परेका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर …

लुम्बिनीका चार सांसदलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

इकागज | जेठ ३, २०७८

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ…