काठमाडौँ : सर्वोच्‍च अदालतले नेपाल निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बिहीबार कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथाशिघ्र निर्वाचनको प्रक्रया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग मिनभवन काठमाण्डौका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।

'२०७८ बैशाख १६ गते बाटनै निषेधाज्ञा निरन्तर रहेकोले निषेधाज्ञा समाप्त भै सकेपछि विधानले स्पष्ट अवधि तोकि कार्यकाल ४ वर्ष र थप गर्न सकिने अवधि एक वर्ष भनि उल्लेख भएकोमा थप गरेको अवधि र निषेधाज्ञा जारी हुँदा बचत भएको समयलाई मध्यनजर गरी कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथाशिघ्र निर्वाचनको प्रक्रया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम ३ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' सर्वोच्‍द्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताद्वय टिकाराम भट्टराई र मुकुन्द अधिकरीले भर्चुअल प्रविधिबाट बहस गरेका थिए ।