अदालत

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

इकागज | बैशाख १०, २०८१

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोरले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका थिए । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित २ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबि गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै फेरि दुई दिनको समय दिएर सरकार बनाउन दाबी गर्न आव्हान गरेका थिए ।

त्यसपछि सोडारीले यसअघि नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले, माओवादी, नाउपाको रन्जिता पक्षको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे र प्रदेश प्रमुखले उनलाई वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइ 'हेर्दाहेर्दै' मा

इकागज | बैशाख १०, २०८१

काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिको विरुद्धमा परेको रिटको आजको सुनुवाइ ...

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धमा परेको रिट प्रधान र सुवेदीको इजलासमा

इकागज | बैशाख १०, २०८१

काठमाडौँ - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिको विरुद्धमा परेको रिटको पेसी आज तो...

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको रिटको सुनुवाइ आज पनि 'हेर्दाहेर्दै' मा

इकागज | बैशाख ९, २०८१

काठमाडौँ- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका १० प्रतिवादीको रिटको सु...

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : अध्यक्ष गुरुङलाई जेल, ६ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश

इकागज | बैशाख ७, २०८१

बुटवल- बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक जनालाई थुनामा पठाउन र ६...

सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्धा दायर

इकागज | बैशाख ४, २०८१

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धन...

न्यायपालिकाको पुन:संरचना प्रतिवेदन बनाउन नेपाल बारले बनायो समिति

इकागज | बैशाख ३, २०८१

काठमाडौँ- नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको पुन:संरचनाका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको छ...

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश : ‘दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्नु’

इकागज | चैत २८, २०८०

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न ...