अदालत

एनसेलविरुद्ध सांसद सिंहले दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार, पूर्ण सुनुवाई हुने

इकागज | भदौ ३०, २०८१

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले एनसेलविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट निवदेनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्न आदेश गरेको हो । 

२०८० मंसिर २२ मा प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले एनसेलविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यो मुद्दामा पेसी चढेपछि नटुंगिँदासम्म पूर्ण (लगातार) सुनुवाइ हुने भएको हो । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणविरुद्ध रिट निवेदनमा यसअघि सर्वोच्चले एनसेललाई सेयर बिक्री गर्न दिनुको कारण सोधेको थियो ।

आठ वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले गत साल नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँमा बिक्री गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका थिए । कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र सांसद सिंहले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

यसै विषयमा उच्च अदालत पाटनमा पनि छुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । उच्च अदालतले तत्कालै एनसेलविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोकिएको थियो । उच्च अदालत पाटनको आदेशबमोजिम एनसेलले सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन भने अझै विचाराधीन रहेको छ ।

पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको विषयमा लिखित जवाफ माग

इकागज | भदौ २६, २०८१

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) मा दीपकराज जोशीको नियु...

स्कुटर चालकको ज्यान जाने दुर्घटनामा ट्रक चालकलाई २ वर्षसम्म कैद

इकागज | भदौ २६, २०८१

काठमाडौँ - भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका-३ गठ्ठाघरमा स्कुटर चालकको ज्यान जाने घटनामा संलग्न ट्रक चालक...

‘डेडिकेटेड’ तथा ट्रंक​ लाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क तत्काल उठाउनुपर्ने माग गर्दै रिट

इकागज | भदौ २५, २०८१

काठमाडौँ - उच्च अदालत पाटनमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ट्रंक​ लाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क तत्का...

सर्वोच्चले दिएन एआईजी ज्ञवालीसहितका प्रहरीको रिटमा अन्तरिम आदेश

इकागज | भदौ २०, २०८१

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीसहित पाँच प्रहरी अधिकृतले द...

सरकारको माग बमोजिम सर्वोच्चको आदेश, प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कायम

इकागज | भदौ १४, २०८१

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारे...

एआईजी ज्ञवालीसहित ५ प्रहरी अधिकारीको रिटमा सर्वोच्चको दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश

इकागज | भदौ १३, २०८१

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अधिकारीलाई उमेरहद अनुसार अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर ...