काठमाडौं– निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा ‘निलम्बित अवस्था’मै सर्वाेच्च अदालत फर्कन खोजेपछि त्यसले न्यायालमा हलचल पैदा भएको छ । ‘मनमौजी फैसला र विवादित निर्णय’का कारण महाभियोग खेपेका राणाले महाभियोगबाट सफाइ नपाइकन सर्वाेच्च अदालत फर्कने ‘खतरनाक धृष्टता’ देखाएपछि न्यायालयलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति देखापरेको हो ।

संसद् सचिवालयबाट महाभियोगको ‘सफाइ–पत्र’ नलिइकन सर्वाेच्च अदालत छिर्ने प्रयास गर्न खोजेपछि सिंगो मुलुक तरंगित बनेको छ । कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले निलम्बन फुकुवा भएको पत्र नभइकन अदालत फर्कन सक्ने कुनै सम्भावना नभएको बताउँछन् । ‘हिन्दी फिल्ममा जसरी उहाँले अन्तिममा पनि आतंकित पार्न खोज्नुभएको देखिन्छ’ शर्माले इकागजसँग भने, ‘उहाँविरुद्धको महाभियोग संसदमा जीवित छ, संसदीय महाभियोग समितिले किटानी गरेका अभियोगका बुँदा पनि जीवित छन् । कि सर्वाेच्च अदालतको इजलासले महाभियोग समितिको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्‍यो, अन्यथा राणा सर्वाेच्च अदालत फर्कने कुनै सम्भावना छैन ।’
मन्त्री शर्मा अझ राणलाई सुझाव दिँदै भन्छन्, ‘राणाले बालुवाटारको सरकारी आवास छाड्दा राम्रो हुन्छ ।’

उता सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले निलम्बित व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा दिनु भनेको विधि–विधानकै धज्जी उडाउनु भएको हुँदा कुनै हालतमा प्रवेश गर्न नदिने नीति लिएका छन् । ‘राणाले रजिष्ट्रारलाई फोन गरी अदालत फर्कने योजना सुनाएपछि हामी न्यायाधीशहरूबीच फोनमै अनौपचारिक छलफल भएको छ’ ती न्यायाधीशले इकागज भने, ‘उनलाई कुनै पनि हालतमा न्यायालयमा फर्कन नदिने योजना बनेको छ ।’

ती न्यायाधीशका अनुसार, कानुन बमोजिम महाभियोगबाट उन्मुक्ति पाएको र निलम्बन फुकुवासम्बन्धी पत्र नभएसम्म उनलाई कसरी प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा राख्न मिल्छ ?

राणा सर्वाेच्च अदालतमा फर्किन खोजेमा सुरक्षा अप्ठ्यारो समेत पर्न सक्ने देखिएको छ । उनले अदालत फर्कने सन्देश पठाएपछि सुरक्षा निकायले पनि गम्भीरतासाथ लिएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार, बिहान नौ बजेसम्म उनी अदालत जाने विषयमा कुनै तयारी गरेको देखिँदैन ।

महाभियोग समितिले अझै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको जनाउँदै अर्काे प्रतिनिधि सभाको अर्काे बैठकमा टुंगो लगाउनुपर्ने गरी बहुमतबाट पारित प्रतिवेदन शनिवार साँझ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो । राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रशस्त आधार र कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा एमालेले ‘प्रक्रिया’को सवाल उठाउँदै फरक मत जाहेर गरेको छ ।