अदालत

`सहकर्मीप्रति लाञ्छना लगाउन चोलेन्द्र शमशेर जबरा रोकिएनन्`

इकागज | भदौ २६, २०७९

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले चौथो पटक आइतबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको कार्यालयमा आइतबार उनको बयान लिइएको हो । गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

संसदले गठन गरेको समितिले आइतबार जबरासँग भ्रष्टाचार, अनियमिततासहितका २४ वटा प्रश्न गरेको छ । समिति सदस्यहरुले अदालतमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयमा प्रश्न गरेका समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।  तर, जवाफ दिने क्रममा जबराले सहकर्मी न्यायाधीशमाथि लान्छना लगाउने कार्य आइतबार पनि जारी राखेको विश्वकर्माले बताए । 

‘यसअघि जस्तै आज पनि उहाँले समकक्षी, सहकर्मीप्रति लान्छना लगाउने कार्य जारी राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँकै बयानले पनि अभियोग पुष्टि गरिरहेको छ ।’ 

यसअघिका तीन बैठकमा ११ वटा प्रश्न गरेको समितिले आइतबार जबरासँग २४ वटा प्रश्नको जवाफ खोजेको छ । बयानका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको समितिले ३५ वटा प्रश्न सोधिसकेको छ । 

जबरासँग बयान लिन समितिले ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको थियो । उनले बयानका क्रममा आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य नै सकिएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

गत १ फागुनमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग दर्ता भएसँगै उनी प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परेका हुन् । 
 

अधिवक्ता परीक्षामा महिला अघिअघि, कार्यस्थलमा पछिपछि

सदिक्षा आचार्य | भदौ २०, २०७९

काठमाडौँ- काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा शाखा अधिकृतको पदमा कार्यरत दीपा न्यौपाने अधिवक्ताको परीक्षामा सर्वोत्क...

रन्जन कोइरालाको फैसलाबारे चोलेन्द्रको बयान : क्षमा चाहन्छु, मलाई प्रायश्चित छ

इकागज | भदौ १९, २०७९

काठमाडौँ- महाअभियोगको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार पनि महाअभि...

महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बस्दै, कहिले सकिएला चोलेन्द्रको बयान ?

इकागज | भदौ १९, २०७९

काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक आज पनि ...

बर्दिबास नगरपालिकाले गरेको रासायनिक मल डिपो खारेजको निर्णय अदालतद्वारा गलत ठहर

इकागज | भदौ १५, २०७९

महोत्तरी - महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले गरेको रासायनिक मल डिपो खारेजको निर्णयलाई अदालतले गलत ...