अदालत

बयानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा सिंहदरबारमा

इकागज | भदौ १५, २०७९

काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा संसद्‌को महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयानका लागि सिंहदरबार पुगेका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक कक्षमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा बयानका लागि पुगेका हुन् ।

भाद्र ८ गते बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई आज सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरा सिंहदबार पुगेपनि समितिको बैठक भने अझै शुरु भएको छैन । समितिलाई राणामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुनेगरी नेपाल बार एशोसिएशनले ३५ बुँदे प्रमाण महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाइसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पती आर्जन गरेको आरोप लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई  गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसद्‌मा दर्ता गराएका थिए ।

संसद्‌मा महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि संसद्‌ले महाअभियोग छलफलको लागि समितिमा पठाएको थियो । नेपालको न्यायिक तथा संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिन लागेको हो । गत १ फागुनमा सत्तारुढ दलले राणामाथि महाअभियोग लगाएपछि २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो 

अदालत अवहेलना मुद्दामा सर्वाेच्चले माग्यो मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ

इकागज | भदौ १३, २०७९

काठमाडौं - सर्वाेच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ...

राप्रपा नेपाललाई तीर चुनाव चिन्ह दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

इकागज | भदौ १२, २०७९

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वको पार्टीलाई तत्काल त...

बारले बुझायो चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग पुष्टि हुने ३४ बुँदे प्रमाण

इकागज | भदौ १२, २०७९

काठमाडौँ - नेपाल बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथिको महाभियोग पुष्टि हुने...

महाअभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि सिफारिस समितिले भन्यो- जबरा विरुद्धका प्रमाण र कागजात उपलब्ध गराऊ

इकागज | भदौ १०, २०७९

काठमाडौँ- महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकाविरुद्ध भएका प्रमाण, क...

न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई हटाउन सकिन्छ : सर्वोच्च अदालत

इकागज | भदौ ८, २०७९

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले हटाउन सक्ने आदेश...