अदालत

कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्‍चको आदेश

इकागज | असार ३, २०७८

काठमाडौँ : सर्वोच्‍च अदालतले नेपाल निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बिहीबार कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथाशिघ्र निर्वाचनको प्रक्रया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग मिनभवन काठमाण्डौका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।

'२०७८ बैशाख १६ गते बाटनै निषेधाज्ञा निरन्तर रहेकोले निषेधाज्ञा समाप्त भै सकेपछि विधानले स्पष्ट अवधि तोकि कार्यकाल ४ वर्ष र थप गर्न सकिने अवधि एक वर्ष भनि उल्लेख भएकोमा थप गरेको अवधि र निषेधाज्ञा जारी हुँदा बचत भएको समयलाई मध्यनजर गरी कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्व कायम राख्न यथाशिघ्र निर्वाचनको प्रक्रया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम ३ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' सर्वोच्‍द्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताद्वय टिकाराम भट्टराई र मुकुन्द अधिकरीले भर्चुअल प्रविधिबाट बहस गरेका थिए । 


 

सर्वोच्च बारले घिमिरे र केसीलाई सिफारिस गर्‍यो एमिकस क्युरीमा

इकागज | असार १, २०७८

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहाद…

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध अर्यालले दर्ता गरे रिट

इकागज | जेठ ३०, २०७८

काठमाडौँ : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पदाधिकारी…

गण्डकीका सभामुख अधिकारीलाई छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलायो

इकागज | जेठ २७, २०७८

काठमाडौँ : राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचित कृष्ण थापाको सांसद पद पुनःस्थापनासम्बन्धी अन्तरिम आ…

नागरिकतासम्‍बन्‍धी अध्यादेश कार्यान्‍वयन नगर्न सर्वोच्‍चको अन्‍तरिम आदेश

इकागज | जेठ २७, २०७८

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्‍बन्‍धी अध्यादेश कार्यान्‍वयन नगर्न अन्‍तरिम आदेश जारी…

जनमोर्चा सांसद थापाको पद खारेजी-बदर प्रकरण : सर्वोच्च पुगे सभामुख

अनिष भट्टराई | जेठ २६, २०७८

पोखरा : राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पद खारेजीलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिक…

'विश्‍वासको मत लिन सक्दिनँ' भनेको प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सक्‍दैन: वरिष्ठ अधिवक्ता थापा

इकागज | जेठ २६, २०७८

काठमाडौँ: वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले 'विश्वासको मत लिन सक्दिनँ' भनेको प्रधानमन्त्री पदमा रहि…

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता

इकागज | जेठ २४, २०७८

काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा पेस भएको रिट दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री केप…