आफ्नै देशमा उत्पादन हुने धान, सागपात, गेडागुडीदेखि लिएर अति सामान्य उत्पादन पनि आयात हुन्छ । देशको वार्षिक घोषित बजेटभन्दा बढीको आयात हुन्छ । निर्यात धेरै गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने कुरा सपना सावित भइसकेको छ । मुलुकभित्र बगेर खेर गइरहेको पानीलाई सदुपयोग गरी त्यसबाट प्रशस्त बिजुली उत्पादन गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने अनि स्वस्थ खानेपानी उपलब्ध गराउने सपना सन् २००१ मा निर्मित राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीतिले देखाएको थियो ।

त्यसअनुसार राष्ट्रिय जल योजना पनि बन्यो । तर, नेताहरूले योजना एकातिर र कर्म अर्कातिर गरिदिँदा २१ योजना बनेको दुई दशक बितिसक्दा पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेन । त्यसैको फलस्वरूप भारतले जाबो ९० मेगावाट बिजुली नदिँदा देशभरका उद्योगहरूमा आपूर्ति कटौती गर्नुपर्‍यो ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि माओवादी केन्द्रले तीनपटक प्रधानमन्त्री, आठपटक ऊर्जा मन्त्री र तीनपटक अर्थमन्त्री पायो । अनि अरू दलहरूसँग मिलेर पटक-पटक सरकारमा पनि गयो । तर, यो अवधिमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस भएको छ । बरु बन्न लागेका संरचना भत्काइएका छन् । चार वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । आउनै लागेका १६३ मेगावाटका सौर्य ऊर्जालाई आउनै नसक्ने गरी ध्वस्त पारिएको छ । ‘नेट मिटरिङ’ को अवधारणाअनुसार घरका छानाछानामा सौर्य ऊर्जा राख्ने योजनाले हावा खाएको छ ।

कम्तीमा दिनभरि सौर्य ऊर्जाको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीलाई दिने अवस्था भइदिएको भए दिउँसै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता त टर्थ्याे । गर्न सकिने अति साना र सामान्य काम पनि भएन । बरु टाङ अड्याउने काम भए ।

जलविद्युतमा लगानी गर्नु भनेको मानौं ठूलो अपराध गरेसरह राज्यले व्यवहार गर्न थाल्यो । कसरी हुन्छ जलविद्युत् क्षेत्र र यसका अवयवलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने ध्येय केही अपराधिक मानसिकता भएका दलका केही नेताहरूमा रहन पुग्यो । बनिरहेका आयोजनामा त्यस्सै कमीसन माग्ने, नदिँदा अनेक बहाना बनाएर ‘जनता’ उचालेर तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने काम भए ।

जग्गाको मुआब्जा लिएर पनि केही स्थानीय तहका कथित जनप्रतिनिधिहरूको उक्साहटमा भूमाफियाहरूले सवस्टेशन र प्रसारण लाइनमा भाँजो हाल्ने काम गरे । यति हुँदा पनि राज्य निरीह बन्ने । यिनका यी विगत, यो कर्म अनि यस्तो नियतले मुलुक आर्थिक रूपले कहिल्यै पनि माथि नउक्सने हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गरिरहेको छ ।

मुलुकमा उपलब्ध जलस्रोतकै कारण हामी तापीयभन्दा पनि जलविद्युत् बढ्ता उत्पादन गर्छाैं । हिउँदयाममा यी नदीमा पानीको मात्रा घट्छ । अनि जलविद्युत् उत्पादन जडित क्षमताको जम्मा एक तिहाई मात्र हुन्छ । पाँच सय मेगावाटको गर्जाे टार्न करिब २ हजार मेगावाटको जलविद्युत् गृह निर्माण गर्नुपर्छ । अनि वर्षायाममा खेर जान्छ । रासायनिक मल कारखानाको स्थापना, हरित हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन, उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिनेजस्ता आन्तरिक रूपमै खपत बढाउने प्रशस्त ठाउँ छन् । तर, यसप्रति न प्रधानमन्त्री, न ऊर्जा न त अर्थ मन्त्रीहरूका ध्यान जान्छ ।

ऊर्जा सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा हो, स्वाधीनता हो । आर्थिक उन्नतिको अवसर हो । अब हिउँदयाममा भारतमा आधारित ऊर्जा प्रणाली भएको मुलुकमा बिजुलीको स्वीच उसकै हातमा छ, अनि कसरी हुन्छ राष्ट्रिय सुरक्षा ? यस्तो संवेदनशील विषयलाई आत्मसात् नगर्नु मुलुक र नागरिकप्रति गद्दारी गर्नु हो, जुन यी दलहरूले गर्दै आएका छन् । तसर्थ, ऊर्जामा आत्मनिर्भर धेरै परको कुरा भएको छ ।

विगत चार वर्षदेखि पीपीए रोकिएका कारण अबको तीन वर्षपछि नेपालमा थप जलविद्युत् उत्पादन शून्यमा जाँदैछ । आज लाइसेन्स लिएर भोलि नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदैन । यसका लागि कम्तीमा तीन, चार वर्ष लाग्छ । उत्पादन हुने प्रक्रिया माओवादीले छिनालेको छ । सौर्य ऊर्जा आउन नसक्ने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको छ र नेपाललाई उसैले पुनः अन्धकारमा धकेलेको छ । यसको सारा जिम्मा माओवादी केन्द्रले लिनुपर्छ ।

आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पूर्णता पाउने क्रममा छ । दलहरूको भागबन्डा मिलाउने काम जारी छ । ऊर्जा मन्त्रालय गतिलो नेताको हातमा परेन भने आगामी दिनमा यो क्षेत्र अझ तहसनहस हुनेवाला छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा योग्य व्यक्तिलाई ऊर्जा मन्त्रालय दिनुपर्छ, न कि सरकार टिकाउने सर्तमा । देश टिकाउने सर्तमा ऊर्जा मन्त्री आउनुपर्छ, जसले हिजो माओवादी आफैँले गरेका गल्ती सच्याएर मुलुकलाई लगानीमैत्री बनाउन सकोस् र भारतबाट बिजुलीधरि आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् ।