संविधान–कानुनको व्याख्याता र सजायकर्ताको उच्चतम् निकाय हो, सर्वाेच्च अदालत । यही निकायले संविधान र कानुन बर्खिलापमा प्रस्तुत हुनेहरूलाई ठेगान लगाउने अधिकार पाएको छ । दुर्भाग्यतः त्यो निकाय एक वर्षदेखि निरन्तर ‘कामु प्रथा’ (कायममुकाम) को सिकार हुनु परेको छ । जब सर्वाेच्च अदालतकै हविगत यस्तो हुन्छ भने राज्यका अरु निकाय र संयन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनि कायममुकायमले ‘कन्फर्म’ हुँदै अदालत चलाउन नपाएपछि कस्तो मनोवैज्ञानिक असर वा प्रभाव पर्ला ? अदालतकै सर्वाेच्च व्यक्ति संवैधानिक परिषद्को ‘आशा–भरोसा’मै कार्यकाल व्यतीत गर्दै जाने परिपाटी निर्माण भएपछि राज्यमा सुशासनको अवस्था कस्तो होला ? आधिकारिक वा वैधानिक प्रधानन्यायाधीश नहुँदा स्वतन्त्र न्यायापालिका कुन मनोदशा रहन्छ या हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालततिर आँखा लगाउने हो भने यस्ता अनगिन्ती प्रश्न खडा हुन्छन् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि सर्वाेच्चकै अवस्था यस्तो बनिरहँदा कसैले पनि जिम्मेवारी लिँदैनन् र गैरजिम्मेवार बनिरहेका संस्था–पात्रहरूमाथि प्रश्न उठाउने काम पनि लगभग बन्द छ । 

संसद् र संवैधानिक परिषद्को गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण सर्वाेच्च अदालत २०७८ फागुन १ गतेयता ‘कामु प्रथा’बाट सञ्चालित छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ज भएसँगै उनी निलम्बित भए । सोही समयमा सर्वाेच्च कामयमुकाम प्रथामा प्रवेशमा गर्‍यो । संसद्ले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा समयमै ठोस निर्णय लिएन । राणा निलम्बित हुँदा दीपककुमार कार्की कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश बने । उनी कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै २०७९ असोज ६ मा बिदा भए ।

त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की स्वतः ‘कामु’को कुर्सीमा उक्ले । उनी कामु बन्दा मुलुक चुनावको रन्कोमा थियो । त्यतिखेर संवैधानिक हिसाबले पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था थिएन । चुनावपछि नयाँ सरकार शासकीय दायित्यको चेतको भएको भए तत्कालै निर्णय गरेर पदपूर्ति गरेर जान सकिने अवस्था थियो । किनभने संविधानतः संवैधानिक परिषद् पनि पूर्ण भइसकेको अवस्था छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सबै पद पूर्ति भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्दा संवैधानिक परिषदमा कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्यका रूपमा सामेल हुने व्यवस्था छ ।

तर, कुराले टाकुरा फोर्नेहरू संवैधानिक परिषद्‍बाट संविधान उल्लंघन भइरहेको दृश्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा २८४ उपधारा (३) कै उपहास गरिरहेका छन् । संविधानतः साधारण अवस्थामा पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै सिफारिस गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । मृत्यु हुँदा वा राजीनामा दिँदाका अवस्थामा रिक्त भएको एक महिनाभित्रै पदपूर्ति गर्ने गरी सिफारिस हुनुपर्छ । कामु हुने अवस्था भनेको केवल कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम असमर्थ भएमा, बिदा बसेमा वा विदेश गएको अवस्थामा मात्रै लागू हुने व्यवस्था छ । 

हो, चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बित हुँदाका बखत नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न व्यवहारिक हिसाबले अप्ठ्यारो थियो । तर, राणा सर्वाेच्चबाट पूर्णतः बाहिरिएको दुई महिना पूरा भइसकेको छ । त्यही पृष्ठभूमिमा संवैधानिक परिषद्‍बाट ‘एक महिनाभित्र पदपूर्ति’ गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भइरहेको छ । जब राज्यका उपल्ला तहका पात्रहरूबाटै संविधान उल्लंघन हुन्छ भने मुलुकमा सुशासनको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ । पुराना त भइहाले, भर्खरै चुनाव जितेर फर्केको र जोश–जाँगरमा रहेका नयाँ सांसदबाट ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गरिएला भन्ने ठानिएको थियो तर तिनीहरूबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य सक्रियता पनि प्रदर्शन भएको पाइँदैन । अब तिनले दिने सुशासन र समृद्धिका तिलस्मी कथामा कसरी विश्वास गर्नु ?

वरिष्ठ न्यायाधीशले ‘कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश’बाट काम गर्न संविधान वा कानुनले कुनै बाधा पुर्‍याएको छैन भन्ने ठानिएला । तर, कामु प्रधानन्यायाधीशले ‘अथोरिटी’ प्रयोग गरिरहँदा ‘बोल्ड’ निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुन्छ  ? जसले आफूलाई ‘निमित्त’ ठानिरहेको हुन्छ, उसले मानसिक रूपले आफूमा दबाब परिरहेको ठान्छ नै । किनभने संवैधानिक परिषद्का पात्रहरूका चाहनाविपरीत कुनै निर्णय भएमा ‘कन्फर्म’ नभइएला भन्ने डर हुन्छ नै । अझ कहाँ संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूलाई चित्त नबुझेको फैसला आउँदा महाभियोग प्रस्ताव राख्न समेत पछि नपर्ने रोग देखापरेकै हो । मुलुककै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की त्यसको सिकार बनेको उदाहरण धैरै पुरानो बनिसकेको छैन ।

यतिखेर ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीशको अभावमा सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । एकातिर मुद्दा चाप बढ्दै जानु, अर्कातिर समयमै न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा न्याय सम्पादनमै असर परिरहेको छ ।  यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमै न्यायाधीश पदहरू खाली छन् भने उच्च अदालतमा ४२ जना न्यायाधीश पूर्ति भइरहेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन् भने न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालत र अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीशका हकमा यसरी निरन्तर ‘कामु प्रथा’बाट लैजाने कर्म कुनै कोणबाट उचित होइन । तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ, स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य–मान्यताका खातिर पनि । प्रधानन्यायाधीश जस्तो पद नै कामुबाट चलाइने प्रथाको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ र जसका निम्ति संवैधानिक परिषद्ले अविलम्ब उत्तरदायित्व महसुस गर्नैपर्छ ।