सम्पादकीय

सम्पादकीय

के क्रान्तिकारी र समाजवादीहरू नै मिटरब्याजी हुन् ?

इकागज | चैत १३, २०७९

११ दिनको कष्टकर पैदल यात्रापछि मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन् । यसअघि पनि ६० दिनसम्म धर्नामा बसेका उनीहरू न्यायको पर्खाइमा छन् । देश संघीयतामा गएपछि न्याय निरूपण घर–आँगनकै सरकार, न्याय समितिहरूबाटै हुनुपर्ने हो । तर, निर्वाचित शक्तिशाली स्थानीय सरकारले उनीहरूको सरोकार बुझेनन् ।

न्यायालयले पनि फर्जी कागजका आधारमा फैसला गरेपछि उनीहरू थप पीडामा परेका हुन् । तिरिसकेको ऋण पनि तिरेको छैन भन्ने, कम ऋण दिएर धेरै दिएको छु भन्दै कागज गराउने धनीमानीको षड्यन्त्रमा फसेका गरिबगुरुवाहरू न्यायको भिख मागिरहेका छन् । मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूलाई न्याय दिनु सरकारको, न्यायालयको आधारभूत जिम्मेवारी हो । एकातिर राज्यलाई लोककल्याणकारी, सामाजिक न्यायमा प्रतिबद्ध, समाजवादउन्मुख पनि भन्ने तर अर्काेतिर गरिबहरूलाई साहुमहाजनकहाँ जान बाध्य पार्ने प्रणाली फेर्नुपर्छ ।

तराईका विशेष गरी दलित समुदाय यसमा पीडित देखिन्छन् । उनीहरूको बाँकी रहेको थोरै मात्र जग्गा जमिनमा साहुहरूले आँखा गाडेको देखिन्छ । तराईतिरको जग्गाको भाउ भएको हुँदा लघुवित्तहरू तराईमा केन्द्रित छन् । जहाँ अशिक्षा छ । जहाँ गरिबी छ । त्यहाँ ठगहरू छन् । पहिला आम नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मूलधारमा प्रवेश गराउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ । शिक्षाले ठगबाट जोगाउन मद्दत गर्छ । अर्थाेपार्जनमा पनि सघाउ पुर्‍याउँछ ।

जुन कुरामा राज्यको लगानी हुनुपर्ने हो आम नागरिक त्यसैमा लगानी गर्न बाध्य छन् । यो राज्य असफलताको संकेत हो । धेरैजसो ऋणपान र सापटीको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र वैदेशिक रोजगारीमा खर्च भएको छ ।

यदि संविधानमा भनेजस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वित हुन्थ्यो भने नागरिकले यसरी चर्काे ब्याजमा ऋण लिनुपर्थ्याे त ? सरकारले कर उठाउने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच बढाउन नै हुनुपर्ने हो । तर, अवस्था ठीक उल्टो छ । यदि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, सुलभ र विश्वसनीय हुन्थ्यो भने ऋणपानको धेरै दुःख नै गर्नु पर्दैनथ्यो । गरिबले पढ्न र जँचाउन घरखेत बन्धकी राख्छ, बेच्छ भने त्यो राज्यको चरम असफलता हो ।

कुरीतिहरू छन् । मर्दापर्दा, बिहे गर्दा, पूजापाठ गर्दा भोजभतेर गर्नुपर्ने दबाब छ । दाइजो कुप्रथा उस्तै छ । चर्काे ब्याजमा ऋण लिएर खसी काट्नुपर्ने, भोज गर्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब कसरी कम गर्ने, यतातिर किन सोचिँदैन ? चेतना किन फैलाइँदैन ? यत्रा दलहरू छन्, कहाँ छन् ? के दलहरू साहुका दलाल मात्र हुन् ?
अनपढ गरिब किसान ऋण लिन्छन् । त्यसको कसरी सदुपयोग गर्ने, किन राम्ररी सिकाइँदैन ? ऋणका समस्या किन अवगत गराइँदैन ? खेती, किसानी र पशुपालनका लागि लिएको ऋण तिर्न उही महिनादेखि किस्ता मागिन्छ । के एक महिनामा, दुई महिनामा कृषि र पशुपालनले आयस्ता दिन्छ ? किन पाइला-पाइलामा शोषिन्छ किसान ?

के पढ्नुलेख्नु, दुई चार कुरा बुझ्नुको अर्थ  निरक्षरलाई ठग्नु नै हो ? निरक्षरलाई त कुरा बुझाउने, साक्षर बनाउने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने होला नि । पढेलेखेका, कुरा बझेकाले गरिबलाई हेप्नैपर्छ ? आफू त्यस्तै गरिब भएको भए, निरक्षर भएको भए  आफ्नो के ताल हुँदो हो भन्ने सम्झेर मानवीय बन्न सकिँदैन ? हामीले लिएको शिक्षाले समभाव सिकाएन ? ठगेको, लुटेको सम्पत्तिले आफैँलाई पोल्दैन र ?

गरिब, किसान, मजदुरको कुनै आत्मसम्मान हुँदैन ? जति बेला जहाँ पुगेर पनि उनीहरूलाई अपमानित गर्न, उनीहरूका सरसामान र गरगहना उठाउन पाइन्छ ? उनीहरूको मानव अधिकार कहाँ छ ?

‘तिमीहरू मर, आत्महत्या गर’ भन्ने ठालुहरू को हुन् ? लागु व्यापार गरेर वा यौन कर्म गरेर भए पनि ऋण तिर, बरु यिनको व्यवस्था हामी गरिदिन्छौँ भन्नु कहाँसम्मको बेइमानी हो ? कहाँसम्मको अपराध हो ?

के यो देश गरिबको होइन ? उनीहरू यो देशका नागरिक होइनन् ? खाली खट्टै, भोकभोकै लङमार्च गर्नेहरू रहरले सहर आएका हुन् ? संसद्‍मा किन उनीहरूको आवाज बोलिन्न ? सरकार त चाम्रो छ, प्रतिपक्षी के राम्रो छ ? किन बोल्दैन ऊ ? न्यायको आशमा सडकमा निस्केका आन्दोलनकारीलाई साथ दिनु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य होइन ? धेरैजसो आन्दोलनकारी त महिला छन् । उनीहरू तेहेरो उत्पीडनमा छन् । खै उनीहरूलाई साथ, भरोसा ? 

लङमार्चमा निस्केकाहरूको नजरमा तीन तहका सरकार मरिसकेका छन् । उनीहरूलाई न्यायको मन्त्र जप्ने कुनै अधिकार छैन । नयाँ दल र नयाँ सांसद कहाँ छन् ? हरेक दल ‘समाजवादी’ छन्, कहाँ छन् समाजवादीहरू ? कहाँ छन् मधेस केन्द्रित दल ? कहाँ छन् प्रगतिशील लेखकहरू ? कम्युनिस्ट बहुल देशमा सर्वहाराहरूको यो गति किन ?

कहाँ छन् ‘समाजवादी’ शेरबहादुर ? कहाँ छन् ‘क्रान्तिकारी’ ओदाने (ओली, दाहाल, नेपाल) ? यो देशमा कहाँ छ सामाजिक न्याय ? निरन्तर निरीह बनाइएका निर्धा, निमुखा, निरक्षर, निःसहाय नागरिकहरूको नजरमा यहाँ राज्य नै छैन । छ भने धनीमानी, ठालू, शोषक, टाउके शासक र प्रशासकहरूका लागि मात्र छ । 
तमाम शोषित, पीडित, उत्पीडितहरूको अगुवाइमा, सचेत नागरिकहरू तिनको पछिपछि साथमा रहेर अब भ्रष्टाचारीहरू, अन्यायीहरूलाई घेर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा घेर्नुपर्छ ।

यी नेताहरू पहिला सम्पत्ति विवरण देखाउँथे, अहिले लुकाउँछन् किन ?

इकागज | फागुन ३०, २०७९

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘वेबसाइट’मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणम...