२०६३ वैशाख ११ मा संसद् पुनःस्थापना भयो । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनले घुँडा टेक्यो । १९ दिनको लगातारको जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्र पुनर्बहाली भयो । त्यही लोकतन्त्रपछिको यात्राले नेपाललाई गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्‍याएको छ । 

लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्र भने हारिरहेको, हराइरहको छ । लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति खुम्चिएको छ । राज्यका हरेक संस्थाहरू क्षयीकरणको सिकार भइरहेका छन् । राजकीय पदहरूको नियुक्ति र गरिमाको विषय सडकमा छताछुल्ल भइरहेको छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र शून्यकै अवस्थामा छ भने पनि हुन्छ । दलभित्र योग्य पात्र त छन् तर ती संगठित र सशक्त नहुँदा तिनीहरूको भविता र शून्यता प्रश्न चिह्नभित्र कैद छ । 

हिजो मात्र उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो । एक हिसाबले सत्ताको दुरुपयोग नै गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले उम्मेदवारको पक्षमा भोट माग्दा जिताएर पठाइदिनुस्, मन्त्री बनाइदिन्छु भनेका छन् । यो लोकतन्त्रको खिलापको वाणी हो । राजनीतिको साध्य पद र कुर्सी होइन । मन्त्री पद त्यति सस्तो र हलुका चीज पनि होइन, जुन भाषणपिच्छे बाँड्दै हिँडियोस् । कोही मन्त्री हुनु र नहुनुले कुनै माने राख्दैन । योजना, सपना, विगत, अठोट, सदाचार, संकल्प मूल कुरो हो । 

लोकतान्त्रिक संस्कारमा सुशासन पर्छ । तर, यहाँ शासन सुशासन त कहिले थियो र, सधैँ कुशासन बनेको छ । भ्रष्टाचार, मोलमोलाई, कमिसनको यात्रा, यत्रा काण्ड छन्, कतै छानबिन हुँदैन । पार्टीभित्र प्रश्न उठ्दैन । संसद्‌मा छलफल हुँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ हारिरहेको छ । ऊ राजनीतिक छायाँभित्र लुटपुटिएको छ । ऊ आफ्नै अस्तित्वको अनुसन्धान गरोस् पहिला ।

निष्पक्ष रूपमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने अदालत विवाद र ढिलासुस्तीको पर्याय बनेको छ । हिजोसम्म न्यायाधीशबारे बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था थियो । अब समय फेरिएको छ । न्यायाधीशका बारेमा जे पनि बोल्न पाइन्छ । मतलब, न्यायाधीशहरूले आफूहरू भ्रष्ट छौँ भनेर स्वीकारेको हुन सक्छ । 

यहाँ करदाता र मतदाताको बिचल्ली छ । लोकतन्त्र संस्थागत भएको देशमा नागरिक व्यावहारिक हिसाबले नै सार्वभौम र सशक्त हुन्छन् । तर, यहाँ आम नागरिकहरूको कुनै इज्जत र  सम्मान छैन । उनीहरू कर तिर्छन्, बदलामा सेवा दिइँदैन, यातना दिइन्छ । देश संघीय छ रे । तर, सानोभन्दा सानो मागको सुनवाइका लागि संघीय राजधानी आएर महिनौँ चिच्याउनुपर्छ । कुटपिट र यातना सहनुपर्छ । आन्दोलनकारी उखु किसान माइतीघरमा मर्दा पनि उनीहरूको मानव अधिकार छलफलको विषय हुँदैन । 

गरिब, किसान, मजदुरको आर्थिक स्वास्थ्य कति खराब भइसकेको छ, कसैलाई मतलब छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्था धराशायी बनाइएको छ । तर, नेताहरू राज्यकोषबाट खर्बाैं पैसा विदेश लगेर उपचारका नाममा देश टाट पल्टाउँछन् । विदेशमा उपचारका नाममा अहिलेसम्म जति पैसा बाहिरिएको छ, त्यसले स्वास्थ्यमा धेरै बलियो संरचना थप गर्न सकिन्थ्यो । 

आज लोकतन्त्र दिवस त हो तर लोकतन्त्र हारेको हराएको छ । यसलाई देखिने, महसुस गरिने बनाउनु अबको मूल चुनौती हो । हरेक नागरिकले लोकतन्त्र खोज्नुपर्छ । माग्नुपर्छ । पदमा बसेकासँग जवाफ माग्नु भनेकै लोकतन्त्र माग्नु हो ।