जुनसुकै दलका सरकारलाई पनि आफ्नो दलको सरकार र दल अति लोकप्रिय हाेस् भन्ने चाह हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हाे । तर, हालसम्म लाकेप्रिय हुन चाहने ती कुनै पनि दलका सरकार विकास निर्माण, सुशासन, सुव्यवस्था, शान्ति सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, आय आम्दानीको बढोत्तरी, किसानलाई बजार, उद्योग स्थापना, नागरिकका पीर मर्काका सुनुवाइजस्ता मुख्य विषयमा भित्र पसेका छैनन् । उनीहरूलाई लाग्दो रहेछ– निःशुल्क बाँड्यो भने लोकप्रिय भइन्छ । त्यही भएर २०७४ सालमा गठित केपी ओली सरकारले वितरणमुखी नीति लियो । पालिकैपिच्छे ‘भ्यू–टावर’ ठडिए । पाँच खर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब पुग्यो, तर मुलुकको विकास निर्माणमा माखो मरेन । नमरेको ज्वलन्त उदाहरण छ– यतिका अवधिमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनेन । दुई, चारवटा नयाँ उद्योग खुलेनन् ।

यतिखेर दस दलीय गठबन्धन सरकारले पनि वितरणमुखी नीति लिएको देखिन्छ । २० युनिट बिजुली खपत गर्नेलाई पैसा नलिने । १० हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्ने ग्राहकलाई पैसा नलाग्ने आदि इत्यादि । केन्द्रको सिको पालिका र प्रदेश सरकारहरूले पनि गर्दै आइरहेका छन्  । जे पनि मिनाहा दिने, माफ दिने, सित्तैमा दिने । यो भनेको वितरण गर्ने । वितरण गर्न र बाँड्न जसलाई पनि आउँछ । कमाउन पो गाह्रो हुन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक छैन । यो वर्ष त राजस्वबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने भएको छ । बजारमा उपभोग छैन । माग छैन । उत्पादन छैन । आयात घटेकाले राजस्व उठेन । सरकारका सांसदहरूको फौज, कर्मचारीका फौज, सरकारी शिक्षक र सुरक्षा निकायका फौजलाई पाल्न धौधौ पर्ने अवस्था छ । अर्थात् यी साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

बैंकहरूमा २ खर्बको मौज्दात रहँदा ऋण प्रवाह नगण्य छ । जब ऋण नै प्रवाह हुँदैन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने कुरो भएन । बजारमा भने पैसा छैन । कारोबार ठप्प छ । सरकार आफ्नै अनीतिले कारोबारहरू बिग्रेका छन् । शेयर बजार खस्किँदो छ । घर–जग्गा कारोबार बन्द छ । ऋण तिर्न नसक्नेहरूको सूची दिनहुँ बढ्दो छ । सरकारका अनगिन्ती निकाय छन् । अनुत्पादक तवरबाट सरकारी धन खर्च भइरहेको छ । तर, विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत खर्च भने हुँदैन । त्यसै पनि सधैंको घाटाको बजेट । त्यसमा पनि जम्मा २० प्रतिशत पुँजीगत बजेटमा एक तिहाई पनि खर्च हुन नसक्नु सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता मात्र होइन । ‘विकास निर्माण भए होस् नभए नहोस्’ भन्ने मनःस्थिति, सोच, चिन्तन र गैरजिम्मेवारीका चरित्रका कारण कुनै पनि निकाय, कर्मचारी जवाफदेही हुनु पर्दैन । काम गरे पनि नगरे पनि तलब पाकिहाल्छ । कमाएर तलब खुवाउने चिन्ता छैन, आन्तरिक ऋण सरकारले उठाइहाल्छ ।

नागरिकले तिरेका तिरोजति सबै यिनका भरणपोषणमा सकिन्छ । कुन पैसाले विकास गर्ने ? विगतमा जस्तो वैदेशिक अनुदान र ऋण आउँदैन । फेरि ऋण कस्तो क्षेत्रमा लिइन्छ भने मौसम परिवर्तनको अनुकूलन गर्न । के नेपालका कारण विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन भएको हो ? ओखरको बोट रोप्नसमेत विदेशी ऋण लिने हाम्रा कर्मचारीहरू छन् । यिनै कर्मचारीका कारण निजगढ एयरपोर्ट बनाउन तम्सिन्छन् नेताहरू । ख्वाब देखाइएको छ, कमीसनको । पोखरा एयरपोर्ट, भैरहवा एयरपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आदि कमीसनमुखी आयोजना हुन्, जसको कुनै प्रतिफल राज्यलाई आउँदैन । तर, ऋण र ब्याज त तिर्नुपर्छ । त्यही तिर्दा–तिर्दा अर्थतन्त्र हत्तु हुन्छ । अर्थात् नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काम कहिल्यै हुँदैन । त्यही भएर २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण बढेको हो । तसर्थ, वितरण होइन, कमाउनेतिर सोच हुन जरुरी छ ।