राजनीतिक स्थिरताको सूचक मान्ने कि अस्थिरताको ? राजनीतिक इतिहासमै शायद यस्तो दृश्य देखापरेको थिएन-अढाई महिनामा ६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन । यस्तै गतिमा मन्त्रिपरिषद् गठन–पुनर्गठन भइरह्यो भने यो संसदीय कालखण्डमा राजनीतिक इतिहास अनौठो परिघटनामा चित्रित हुने निश्चित छ । राजनीतिक दृश्यावली हेर्दा ‘...वर्षे मन्त्री होइन कि ‘...दिने मन्त्री’ को सूची लामै बन्ने देखिन्छ ।

यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेह्र दिनदेखि १६ वटा मन्त्रालयको बोझमा छन् । त्यसो त, उनको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बनेपछि पनि २३ दिनसम्म १७ वटा मन्त्रालयको बोझ थियो नै । शासकीय सक्रियता र समयको महत्व बुझ्ने हो भने यतिका दिनसम्म यसरी प्रधानमन्त्री एक्लैले १६–१७ मन्त्रालयको बोझ बोक्ने थिएनन् । 
गत पुस ११ मा पहिलो मन्त्रिमण्डल घोषणा हुँदा जम्मा तीन उपप्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए, बाँकी चार मन्त्रीको हकमा ‘कार्यभार पछि तोकिने’ मा सीमित रहे । तिनीहरू २२ दिनसम्म मन्त्रीको झण्डा हल्लाउनमा नै सीमित रहे । तिनले मन्त्रालयको कुर्सी पाएनन् । अर्थात् ‘विनाकाम र विनाजिम्मेवारी’ २२ दिन सरकारी सुविधा भोग गरे । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी प्रकरणसँगै फागुन १५–१६ मा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि मन्त्रीको बोझ बढ्यो ।  अझ त्यसभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा अदालतले उनको सांसद खारेज गरेसँगै उनी र उनको दल सरकारबाट बाहिरियो । त्यो बोझ पनि प्रधानमन्त्रीमाथि नै पर्‍यो । त्यो बोझमाथि अर्काे बोझ थपिन पुग्यो-एमाले–राप्रपाले लिएका मन्त्रालयहरुको पनि । आफ्नो बोझ हल्का गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहिरहेका छैनन् । राजनीतिक धरातल हेर्दा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नभईकन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने छाँट देखिन्न ।

मन्त्रिपरिषद् निश्चित आकार नपाउँदा त्यसको मार संसद्ले पनि बेहोर्नुपरेको छ । अझ संसद्को को प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने यकीन हुन नसक्दा चालू अधिवेशनका बैठक सूचनाका आधारमा स्थगित गर्ने र पर सार्ने काम सामान्य बनिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बनेको २३ दिनपछि पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तारित रूप दिन ‘सफल’ भएका थिए ।  मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण आकार दिनुलाई ‘सफल’ ठान्नु या मान्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो । अनि भागबन्डा मिलाउनकै खातिर चार, चारजनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइनु परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्लाई आकार दिनै यतिका समय लाग्ने मुलुकमा अरू काम कुन गतिमा होला ? जिज्ञासा पैदा स्वाभाविक हो ।

गएको मंसिर भएको निर्वाचनसँगै राजनीतिक दलहरुले विगत तीतो राजनीतिक पृष्ठभूमि सुधार गर्न भएभरको शक्ति लगाउनेछन् र नयाँ शिरा उदाएको आभास दिनेछन् भन्ने आम अपेक्षा थियो । प्रधानमन्त्रीकै निम्ति चुनावी गठबन्धन भत्कियो, नयाँ गठबन्धन बन्यो । राष्ट्रपतिको चुनावसँगै फेरि चुनावका बेलाकै गठबन्धन एक ठाउँमा आइपुगेका छन् । फेरि यो गठबन्धन पनि कति दिन जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर, लामो समय यस्तो भद्रगोल राख्नु भनेको आमनागरिकमा निराशा बढाउनु हो । यही दुरवस्था आधार बनाउँदै दक्षिणपन्थी–पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरु जुर्मुराउन खोज्दै छन् । सत्तारुढले अवाञ्छित तत्वहरुको सक्रियता बढ्नु अघि नै सरकार–संसद् क्रियाशील बनाइनुपर्छ, अन्यथा असन्तोष–असन्तुष्टिको भेलले जो कोहीलाई बगाउन सक्छ । सत्ता–संसद् सजग बनोस् र सक्रियताको आभास तत्काल दिलाओस् ।