यतिखेर भैरहवा र पोखरा एअरपोर्ट ‘घाँडो’ भएका छन् । भारतसँग अनुमति नै नलिई भैरहवा विमानस्थल बनाइयो । विमान अवतरण गर्ने डाँडो नकाटी पोखरा एयरपोर्ट बन्यो । दुवै एअरपोर्टमा विमान चल्ने÷नचल्ने टुंगो नहुँदै ऋण सम्झौता गर्न हतार गरियो र नेपालको सर्वाधिक महँगो पोखरा एयरपोर्ट बन्यो । तर उडान भएन ।

कुनै पनि क्षेत्रमा ऋण लिँदा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हेरिन्छ । त्यसलाई अर्थतन्त्रमा कति मूल्य अभिवृद्धि गर्छ, त्यसको विश्लेषण गरिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो चलन छैन । अन्तर्राष्ट्रिय माफियाका एजेन्टहरुले कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कुन आयोजना बनाउने भन्ने पहिले नै तय गर्छन् । उनीहरुले यहाँका प्रत्येक राजीतिक दलका नेताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेका हुन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो— पाँच चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरण । अहिले यी चिनियाँ जहाज उडाउँदा पनि घाटा, नउडाउँदा झनै घाटा । 

नेपाल वायु सेवा निगमका वरिष्ठ पाइलटसमेत सम्मिलित एउटा कमिटी बनाइयो । कमिटीलाई जहाज खरिद गर्दा हुन्छ भन्ने सिफारिस गर्न लगाइयो । कमीसन एजेन्टले जसो भन्यो कमिटीले उसै गरी सिफारिस गर्‍यो । सोही सिफारिसका आधारमा जहाज खरिद गरियो, नेताहरुको गोजी कमीसनले भरियो । अनि जहाज थन्किए । ऋणको भार नेपाली जनताको थाप्लामा पारियो । 

ठीक यसैगरी कमीसन एजेन्टको आर्थिक स्वार्थमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बने, ऋण लिई लिई । तर जहाज उडेनन् । भैरहवा एअरपोर्ट निर्माणसँगै पर्यटन व्यवसायीले लुम्बिनी क्षेत्रमा चालीस अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी व्यवसाय विस्तार गरेका थिए । एअरपोर्ट नचल्दा उनीहरुको लगानी पनि जोखिममा परेको छ । अहिले आएर चिनियाँ जहाजजस्तै यी दुई विमानस्थल राष्ट्रिय घाँडो भयो । त्यसमाथि निजगढ विमानस्थल बनाउन रुख छप्काउन लागिसकेका थिए । तै धन्न सर्वाेच्च अदालतले रोक लगायो र मुलुक ठूलो आर्थिक दुर्घटनामा पर्नबाट जोगियो ।

आयोजना, परियोजना लागू गर्नुअघि त्यसको आवश्यकता, औचित्यतताबारे कहीं छलफल बहस हुँदैन । बस् कमीसन एजेन्टका एजेन्डालाई सबै राजनीतिक दलले धारण गर्छन् । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चाहिंदैन भन्ने ठूलो बहस भयो । चार करोड ९० लाख अमेरिकी डलर खर्चेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिंदैछ, त्यो पनि अंग्रेजीमा । नागरिकता, पासपोर्ट हुँदाहुँदै कमीसन एजेन्टकै इशारामा राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गरियो । यो कार्यक्रम पनि एकाएक सरकारको नीति कार्यक्रममा छिराइयो । नागरिकलाई थप हैरानी भिडाइयो । यसरी राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि एजेन्टका आवश्यकताका रुपमा नेपालमा परियोजनाहरु लागू हुन्छन् ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला पु्ष्पकमल दाहालले र केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना (१२ सय मेगावाट) चिनियाँ कम्पनीलाई बेचे— इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्सिङ (इपीसी–एफ) मोडलमा । यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीले बनाएको मुलुकको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह सरह हुने थियो । यसको लागत चिनियाँ कम्पनीले भनेजति हुनेमा शंका थिएन । यसमा पनि संसदीय समितिको निर्देशन दिएर सम्झौता खारेज गर्न लगाएर बच्यो ।

सीमित राजस्व, अनुदान शून्य प्रायः र ऋणै ऋणको भार (कुल राष्ट्रिय ऋण २० खर्ब पुगिसकेको) भएको मुलुकमा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार कहिल्यै पनि आयोजनाहरु छनोटमा परेनन् । यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । त्यही नियत र कमीसन एजेन्ट रिझाउने क्रममा बनेका आयोजनाहरु कालान्तरमा घाँडो सावित भए । भैरहवा र पोखराको विमानस्थल पनि त्यही हो । अझ प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी पनि निजगढ एयरपोर्ट बनाइनेछ भनेर कुर्लन छाडेका छैनन् ।