विगतमा चुनाव सकिएसँगै सबभन्दा पहिला चासो, जिज्ञासा र बहस केन्द्रित हुने गर्थ्याे, ‘अब को प्रधानमन्त्री बन्लान् ?’ संसदीय प्रक्रियागत हिसाबले प्रधानमन्त्री चयनपछि सभामुख–उपसभामुख हुँदै मुलुकको राजनीति राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गर्थ्याे । स्वाभाविक प्रक्रिया पनि यही हो । आलंकारिक राष्ट्रपति पदका निम्ति त्यतिविधि माहौल बन्दैनथ्यो, जति प्रधानमन्त्री–सभामुखका निम्ति बन्थ्यो ।

यसपालि अनौठोसँग कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला राष्ट्रपति पदका निम्ति आकांक्षीहरूको दौडधूप सुरु भएको छ । यसले ‘राष्ट्रपति पद’, शक्तिका हिसाबले पनि वजनदार बन्दै गएको देखाउँछ । त्यसो हुनुमा सत्तारुढ दलका निम्ति अनुकूल राष्ट्रपति र प्रतिकूल राष्ट्रपति हुँदा सत्ता स्वादिलो र तीतो बनेको पृष्ठभूमिसँगै त्यो पद पनि ‘रणनीतिमूलक’ बन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री–सभामुखभन्दा पहिला राष्ट्रपति को बन्ने खेल सुरु हुनु त्यसैको परिणति हो ।

सक्रिय र दलीय राजनीतिक पात्र लगेको खण्डमा राष्ट्रपति दलीय हितकै खातिर प्रस्तुत भएका अनगन्ती तथ्य–तथ्यांक र नजीर स्थापित भइसक्यो । हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट एमाले सत्तारुढ हुँदा र गठबन्धन सत्तारुढ हुँदाका बखत भएका ‘फरक व्यवहार’ हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिबाट संविधानका धारालाई पनि खेलौना बनाइन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएकै छ । यद्यपि राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिन्छ । तर एमाले सत्तारुढ हुँदा राष्ट्रपति भण्डारी संविधान उल्लंघनमै पटक–पटक उद्यत भइन्, शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्का निम्ति के गरिन् ? त्यो जगजाहेर छँदै छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै धेरैको टीका–टिप्पणी थियो कि भण्डारीका क्रियाकलाप सरकार र संविधानका लागि ‘प्रतिकूल’ हुनेछन् । जसरी पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति मध्यरात पनि राष्ट्रपति निवासका ढोका खुला रह्यो, देउवाका निम्ति मध्याह्नमा लगिएका प्रस्ताव र निर्णय अनुमोदन गर्नुको बदला लामो समय झुलाइन्छ, थन्काइन्छ भन्ने आमआशंका थियो । देउवाका हकमा मध्यरातमा ढोका खुल्ने त कल्पनाभन्दा परको सवाल हो, दिउँसै पनि शीतल निवासको ढोका राम्रोसँग खुल्दैन भन्ने अनुमान यथार्थमा नै परिणत भएको छ । ‘संविधान–संरक्षक’को संविधान–भक्षक भूमिकाबाट चिसो पसेकाले हुन सक्छ, यसपालि दलहरू राष्ट्रपति छान्न पहिल्यै तातेका छन् ।

ओलीका निम्ति र त्यो पनि दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभा विघटनका हकमा २०७८ जेठ मध्यरात १.४९ बजे ‘अनुमोदन’ गरिन्, त्यो पनि पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन नै सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेको आलो पृष्ठभूमिमा । भण्डारीले त्यसरी संविधानको रक्षा गरिन् कि हत्या ? इतिहासकारहरूले निर्मम समीक्षा गर्ने नै छन् । सँगै भण्डारीले देउवाका हकमा त्यही प्रकृतिको व्यवहार गरिन्, जुन अरुले धारणा बनाएका थिए ।

हो, राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भइसकेपछि संविधानविपरीतका प्रस्तावमा ‘पुनर्विचार’ निम्ति फर्काउन सकिन्छ । त्यसैको निम्ति राष्ट्रपति पद सिर्जना भएको हो । तर उक्त पदमा आसीन व्यक्तित्वका क्रियाकर्म सबैका निम्ति समान हुनुपर्छ न कि दल वा प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने पात्र ? जुन व्यवहार देउवाका हकमा लागू भएको छ, त्यही व्यवहार केपी शर्मा ओलीका हकमा पनि लागू भएको भए, मुलुकको अवस्था के हुन्थ्यो ? मुलुक यसरी संक्रमणमा पथ्र्याे र ? मुलुकका संवैधानिक संस्थाहरू अस्वस्थ र ‘असंवैधानिक’ हुन पुग्थे र ?

जसरी देउवाका अध्यादेश र विधेयक रोकिए, त्यसरी नै ओलीका प्रस्ताव रोकिएको भए संवैधानिक अंगमा ‘असंवैधानिक–पात्र’हरू नियुक्त हुने नै थिएनन् । बालुवाटारका निर्णय शीतल निवास नपुग्दै सही–छाप लाग्न पुग्यो, त्यो कालखण्डमा । त्यसरी बाटैमा छाप लाग्नेमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि एउटा हो । जसका आधारमा रातारात भए÷भरका संवैधानिक अंगमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस र अनुमोदित हुँदै जागिरमा गए । जसको न संविधानअनुकूल नियुक्तिको सिफारिस भएको छ न संसदीय सुनुवाइ नै । दुनियाँलाई थाहा छ कि ५२ जना संवैधानिक अंगका ‘असंवैधानिक पात्र’ हुन् । तिनीहरूको नियुक्तिसँगै संवैधानिक अंगको ओज–वजन मात्र होइन कि वैधतामा निरन्तर प्रश्नचिह्न कायम छ । अझ मानव अधिकार आयोगका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै आलोचित बनेको मात्र छैन र कि स्तरसमेत खस्किने अवस्थामा छ । राज्यको अथाह लगानी भएका संवैधानिक संस्थाहरू यो हबिगतमा पुग्नुको जिम्मेवारी राष्ट्रपति भण्डारीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह नियुक्ति गरेकै कारण आज पनि पश्चात्ताप गरिरहन्छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले कार्कीलाई नियुक्त नगर्ने हो भने चुनाव नै गर्न नसक्ने तर्क, जोडबलका कारण ‘सदर’को परिणाममा पश्चात्ताप गरिरहनु परेको छ । त्यसरी सिफारिस हुँदा पहिलो चोटि सदर नगरी संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता गरेको भए र दोस्रो चोटिको सिफारिस अनुमोदन गर्दा त्यति दोष लाग्ने थिएन भन्ने निष्कर्षमा छन् । तर, हालका राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीकालीन निर्णयमा पश्चात्ताप गर्छिन् भन्ने लाग्दैन ।

सत्ताका निम्ति अनुकूल–प्रतिकूल भण्डारीकालीन राष्ट्रपति कार्यकालसँगै अब ‘भनेको मान्ने मान्छे’ खोज्ने खतरा बढेको छ । त्यसरी भनेको मान्ने मान्छेले मुलुकको हितभन्दा शासकको हितमा खट्नेछन् । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला राष्ट्रपतिको दौडधूप चल्नुको कारण विश्लेषण हुनुपर्छ । तत्काल लाभ हेरेको खण्डमा आफैँद्वारा अघि सारिएको पात्रले पनि पछि दुःख दिन सक्छन् । त्यसकारण राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा दल–सत्ताका हितका खातिर होइन कि मुलुक–संविधानको हित हेर्ने ‘मान्छे’ खोजियोस् ।