राजनीतिमा लागेका नेताहरू अक्सर भन्ने गर्छन्, समाज सेवाका लागि राजनीतिमा लागेको । देश बनाउन लागेको । मुलुकको परिवर्तन गर्न, नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, नागरिकका पीर मर्का हटाउन आदि इत्यादि । यो कुरा २०४६ सालसम्म सही थियो । त्यसपछि नेताहरू बिग्रे । नेताहरू भ्रष्टीकरणमा पर्दै गए । राजनीति भ्रष्टीकरण हुँदै माफियाकरण हुन थाल्यो । 

मुलुक र नागरिक होइन आफू र आफ्ना सात पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्न थाले । प्राडो, पजेरो काण्डदेखि सुत्केरीले खाने औषधिसमेत बिल बनाएर खाए । अनि नेताहरू बदनाम भए । राजनीतिक अस्थिरताले जरा गाड्यो । यिनीहरूभित्रका झगडाले देशी–विदेशी तत्वले चलखेल गर्न थाले । हुँदाहुँदा २०६१ माघ १९ मा त दरबारले २०१७ पुस १ कान्ड नै दोहो¥यायो । दरबार र पञ्चायतकालीन शासनकर्ताहरू उदाउँदै गए, मुलुकलाई फेरि निरंकुशतन्त्रको जालोमा पर्‍यो ।

प्रजातन्त्र उपभोग गरिसकेका नागरिकले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश चरित्र मन पराउने सवाल नै थिएन । ज्ञानेन्द्रको चौध महिने शासनकालमा पञ्चायतकै झल्को दिन त्यहीकालीन पात्रदेखि प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति दिइयो । त्यस्तो प्रवृत्तिबाट वाक्क भएका नागरिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिए । जसरी उत्साहसहित नागरिकले आन्दोलनमा सक्रियता प्रदर्शन गरेका थिए । लोकतन्त्र बहालीपछि एकाधबाहेक तिनै नेता सत्ता प्राप्तिसँगै खिचातानीभित्रै प्रवेश गरे । जम्माजम्मी एक थान संविधान बनाउन १० वर्ष लगाए, त्यो पनि दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर । 

लोकतन्त्रसँगै नयाँ सोच, अझ बढी उदार लोकतन्त्र, सुशासनसहितको सम्मृद्धि चाहेका थिए । तर, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व पुरानै लयमा फर्किन थाले । संविधानमा समावेशी संस्कृति जग बसाउने प्रावधान मज्जैसँग लेखिएको थियो । तर, व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्व संकीर्ण घेराबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । उनीहरू सत्ताबाट बाहिर निस्कने छाँटकाँट देखाउनुको बदला झन् गुट प्रथालाई प्रश्रय दिँदै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्ने षडयन्त्रको तानाबानामा लागे । अन्ततः नागरिकमा चरम वितृष्णा पैदा गरायो । राजनीतिक दलका नेतृत्वसँगको वितृष्णा स्थानीय चुनावमा सांकेतिक रुपमा पोखेका थिए । यतिखेर संघीय र प्रदेश सभा चुनाव हुँदै गर्दा असन्तुष्टिको स्वर बाक्लिएको छ ।

यसरी किन वितृष्णा पैदा भयो ? नेताहरू अझै भ्रममा छन् कि एकाध व्यक्ति कराउँदैमा हामी बदनाम भएका होइनौं । हामीले नाजायज तरिकाले राज्य ढुुकुटी छियाछिया पारेको नागरिकलाई थाहा छैन । तर धरातीलय यथार्थ, आँकडा अनि यिनले नीति बनाई बनाई गरेका भ्रष्टाचार सबै मतदातालाई थाहा छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको विकल्प छैन, तर दलीय नेताका अनगिन्ती विकल्प हुन्छन् नै । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको यिनले गरेका कुकर्मबारे लेख्न, बोल्न मात्र होइन कि चुनावका बेला मतसँगै बदला पनि लिन पाइन्छ । अनि बेला–बेला नागरिक र मिडियाका आवाजमा पनि अंकुश लगाउने प्रत्यन नभएका होइनन्, यिनै नेतृत्वहरूबाट ।

नागरिकहरू संगठित छैनन् र हुँदैनन् । जब संगठित हुन्छन्, निरंकुश तानाशाहलाई पनि ढलाएका छन् । त्यति लामोे विरासत बोकेको राजतन्त्रले २०६१ माघ १९ पछि देखाएको निरंकुुश प्रवृत्तिलाई तिलान्जलि दिंदै राजतन्त्र नै यिनै नागरिकले संगठित भएर ढालेका हुन् । तर नेताहरूलाई नागरिक संगठित हुँदैनन्, यिनलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम अझै छ । हो, नागरिक संगठित हुने दिन पनि मंसिर ४ नै हो । नेताहरू मतदाताका घर–दैलोमा पुगेका छन् । नमस्कार गरेका छन् । धान काट्न खेत खेत पुगेका छन् । गहुँ लगाउन खेतको डल्ला फुटाएका छन् । कोही उम्मेदवार हलो जोत्न लाग्या छन् । मानौं जनतालाई सघाउन लागेका हुन् । यो उनीहरूले गर्ने पाँच वर्षमा एकपटक हो– त्यो पनि नौटंकीकै रुपमा । 

जनताका पीर मर्का के छ ? खान पाएका छन् कि छैनन् ? औषधिमूलो पाएका छन् कि छैनन् ? पढ्न पाएका छन् कि छैनन् ? रोजगार भएका छन् कि छैनन् ? छिचोमिचोमा परेका छन् कि छैनन् ? यी पक्ष यी नेताहरूले कहिल्यै हेरेका छन् । चुनाव जितेको दिनदेखि मतदाताले गरेको नमस्कारधरि यिनले फर्काउँदैनन् । त्यही भएर आफू राजनीतिमा लागिसकेपछि आमनागरिकका सुख–दुःखको ख्याल गरेको भए या इमान–आदर्श–सिद्धान्तकै राजनीति गरेको भए, यतिखेर खेत खेतमा गएर नमस्कार गर्नै पदैनथ्यो, धान काट्न पर्दैनथ्यो । मतदाता स्वयं उत्साहित हुँदै जिताउनैपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्थे होलान् । किनभने २०४८–२०५१ मा त्यसरी नै जिताएका हुन् । 

यिनीहरू सांसद भइसकेपछि गर्छन् के र जान्छन् कता ? संसद् र संसदीय समितिको बैठक चलिरहँदा कोरम नपुगेर भएका अनगिन्ती घटना छन् । अझ अघिल्लो संसदको नवौं–दशौं अधिवेशन १४३ दिन चलिरहँदा खाँटी संसदीय कर्ममा जम्मा १३ घण्टा ३० दिन व्यतित भएको तथ्यांक देख्दा जो कोही दुःिखत हुनुपर्ने अवस्था छ । संसद् चल्नै नदिने, संसद् जिउँदो रहे÷भएको देख्न नसक्ने, संसदलाई केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ् मात्र बनाउनेहरूलाई किन फेरि चुन्ने ? २०७५ असार–साउनमा दर्ता भएका विधेयकले किन कानुनी रुप पाएनन् ? यतिखेर चर्का कुरा गरिरहने नेतृत्वले जवाफ दिनु पर्दैन ?

संसदमा नागरिकका दुःखका बारेमा यिनले के आवाज उठाए ? संसदमै नआउनेले कसरी आवाज उठाउने ? आम मतदाताले यिनले गरेका कुकर्म सम्झी सम्झी मत खसाल्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै खराब, बेइमान, भ्रष्ट पात्रहरूलाई मतद्वारा नै तह लगाउनु हो । त्यसो गर्न सके मात्र लोकतन्त्रले लय समात्छ ।