प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९ को पहिलो सांसद बन्ने मौका पाए मनाङ प्रदेश ‘ख’ बाट दीपक मनाङे ऊर्फ राजीव गुरुङले । जम्मा चार हजार एक सय ५५ मतदाता संख्या रहेको मनाङ (ख) मा जसरी पनि मनाङेलाई आफ्नोतिर पार्ने गठबन्धन र एमालेको दाउपेचका कारण दलहरूबाट उम्मेदवारी परेन । स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका अर्का दोर्जे लामा गुरुङलाई पनि फिर्ता गराउन मनाङे सफल भए । एकभन्दा बढी उम्मेदवारी नपरेपछि स्वतः ‘निर्विरोध’ भए ।

एक सिट जित्न मरिहत्ते गर्ने दलहरू मनाङमा भने विवादास्पद पृष्ठभूमिका र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई ‘सर्वसम्मत’ गराउन सफल हुनुले मुलुकको राजनीति कति स्वार्थलिप्त भएछ भन्ने पुष्टि गर्छ । मनाङे राष्ट्रियस्तरमा सम्मानित व्यक्ति भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । गुण्डा पृष्ठभूमि भएका मनाङे मन्त्री हुँदा पटक–पटक विवादास्पद काम गरे । यहाँसम्म कि आफ्नै कर्मचारीलाई पनि उही गुण्डाशैलीमा पिटे । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशका सरकार जोगाउने र गिराउने दुवै अस्वाभाविक र अनैतिक कार्यसमेत गरे । राजनीतिक इमानदारिता नभएका व्यक्तिलाई एमाले र कांग्रेस दुवैका गठबन्धनले ‘सर्वसम्मत’ गर्नु सांसदजस्तो मर्यादित र सम्मानित पदको ओज घट्न गएको छ ।

दलहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै अपराध कर्ममा सामिल भएका व्यक्तिलाई पनि ‘जनअनुमोदन’ गराउन पछि पर्दैनन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेसका विजय गच्छदार छाती फुलाएर संघीय संसदको मैदानमा उत्रेका छन् । उनलाई पार्टी नेतृत्वले सहजै रुपमा टिकट दियो । मुलुकको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहयोग र योगदान गरेका व्यक्तिहरूले टिकट पाएनन् । एमालेले पनि आफ्ना ‘दिग्गज’ भनिएका व्यक्तित्वहरूलाई टिकट दिए, कारण नेतृत्वको आलोचना गरेकै कारण ।

मनाङ प्रदेश (ख) मा भने अपराधिक पृष्ठभूमि भएका र विवादास्पद व्यक्तिले निर्विरोध हुनु लोकतन्त्रलाई यी दलका नेताहरूले कसरी धज्जी उडाएका छन् भन्ने अर्काे ज्वलन्त दृष्टान्त हो । यिनका खल्तीबाट झिकेका मान्छेलाई नागरिकले ‘अनुमोदन’ गरिदिनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो । 

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना हो । करकाप, छलछाम र स्वार्थका कारण जनताको मन राय लिन नदिनु अलोकतान्त्रिक कार्य हो । एक सिट थप जित्ने लोभका कारण अरुको पार्टीबाट मान्छे चोरेर सांसदको टिकट दिलाउने दलहरूले मनाङमा भने ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरेका छन् । यो सहमतिले उनीहरूको चरम स्वार्थ उजागर गर्छ ।  प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मनाङलाई अस्त्रको रुपमा उपयोग गर्न कांग्रेस र एमालेबीच अघोषित ‘कार्यगत एकता’ भएको हो । सत्ता प्राप्ति र आर्थिक स्वार्थमा दलहरूबीच जस्तोसुकै विषयमा पनि सहमति हिजो पनि हुने गरेको थियो । 

राष्ट्रिय मुद्दामा भने यिनीहरूबीच कहिल्यै एक सोच हुँदैन । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि परराष्ट्र नीति फेरिनु हुन्न भन्ने गरिन्छ । तर आफैले संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेको एमसीसीमा एमालेले मत हाल्ने बेला तटस्थ बसिदियो । अर्थात् उसले तत्कालको राजनीतिक लाभ मात्र हेर्‍यो, मुलुकको आर्थिक हित हेरेन ।

हिजो महाकाली सन्धिमा पनि केही एकाध दलबाहेक ‘बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति’ बनी संसदको दई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित गरियो । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । महाकाली सन्धिपछि धेरै नेताका राजनीतिक र आर्थिक हैसियत बढेको हो । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यस्ता राष्ट्रिय सहमति पटक–पटक हुने गर्छ । त्यही मेसोमा नागरिकबाट परीक्षण नै नगरी ‘सिण्डिकेट’ का भरमा मनाङ मनाङेलाई निर्विरोध गरिएको हो ।