सम्पादकीय

सम्पादकीय

आरजु राणाका नजरमा नागरिक जति सबै रैती

इकागज | असोज २५, २०७९

बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्री निवासकाे ढोका,डडेल्धुरावासीका निम्ति ‘खुल–जा सिम–सिम’ सरह छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाबाटै जारी सूचना हो, यो । चुनावको मुखमा डडेल्धुरावासीको मन जित्न खोज्दै छिन्, त्यही क्रममा बालुवाटारको ‘खुल–जा ढोका’ प्रयोग भएको हो । २०५२ मा पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले बालुवाटारको ढोका खुला रहेको सूचना जारी गराएका थिए । हरेक दिन देशका विज्ञ–बुद्धिजीवीदेखि कार्यकर्तासम्मका लागि भेटघाटको समय छुट्टिएकै थियो । अझ शनिबार त प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न विशेष समय उपलब्ध हुने उल्लेख थियो । अब ती सूचना किंवदन्तीझैँ लाग्छन् ।

बिस्तारै बालुवाटार ढोका, व्यापारी–व्यवसायी, बिचौलिया, चाकडीदारमै सीमित हुँदै गयो । चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री पत्नीले डडेल्धुरावासीका निम्ति पनि ‘खुल–जा’ भएको उद्घोष गरेकी छिन् । तर, यो ‘खुल–जा’ फर्मुला पनि चुनावका लागि मात्रै हो, चुनावपछि डडेल्धुरावासी पनि ‘पहुँचवाला’का निम्ति सीमित हुने निश्चित छ, सामान्य मतदाताका निम्ति होइन ।

आरजु राणा, देउवाका निम्ति उम्मेदवारी दर्ता गराउनदेखि मत माग्न डडेल्धुरामै छिन्, मतदाता फकाउँदै छिन् । यो चुनावपछि पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै आफू शासकीय ‘रजगज’ गर्न लालायित छन् । आफू समानुपातिक सूचीबाट निश्चित रुपमा सांसद बन्नेछिन्, देउवालाई डडेल्धुराबाट सातौँ पटक जिताउन सकियो भने शासनमा ढलीमली गर्न पाइन्छ नै ।

राणाको ‘खुल–जा सिम–सिम’ यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ नै । त्यसो त, स्थानीय चुनावका बेला पनि ‘करुवा–फरुवा’ले चुनाव जितेमा सिंहदरबारको ढोका बन्द हुने र बजेट नै नपाउने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा आएकी थिइन् । उनले मतदातालाई शक्तिको दुरुपयोग गरी धम्क्याइएकी थिइन् । तैपनि उनको धम्कीलाई वडावासीले लोप्पा खुवाइदिए, देउवाकै वडामा कांग्रेसले होइन कि ‘करुवा’ले नै जित्यो ।

यसपालि चाहिँ राणा बालुवाटारको ढोका डडेल्धुरावासीका निम्ति ‘खुला’ भएको सन्देश दिँदै मतदाता प्रभावित गर्न खोज्दैछिन् । ७६ वर्ष हो या ७७ वर्षीय दुईथरी उमेर विवादसहित देउवा सातौँ पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्, त्यो पनि चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने योजनासहित । मतदाता बालुवाटारको ढोका खुला हुन्छ भन्ने आश्वासनमा प्रभावित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने चाहिँ २०७९ मंसिर ४ पछि मात्र यथार्थ खुल्नेछ ।

तर, प्रश्न चाहिँ उब्जिन्छ नै प्रधानमन्त्री सिंगो मुलुकवासीका निम्ति कि डडेल्धुराबासीका मात्र ? प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति, मुलुकका हरेक नागरिक–कार्यकर्ताका निम्ति र डडेल्धुराका मतदाता बराबर हुनुपर्ने होइन र ? ठूलै पार्टीका नेतृत्व वृत्त नै यसरी क्षेत्रीय, भेगीय र जिल्ला तह हुँदै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै रम्छन् भने तिनले सिंगो मुलुकको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ ? त्यसो त, देउवा मात्र होइन कि नेतृत्व वृत्तका हरेकजसो पात्रहरू गृह जिल्ला र त्यसमा पनि निर्वाचन क्षेत्रमुखी र त्यसैमा सीमित भएकै हुन् ।

बालुवाटार–बालकोट–खुमलटार–कोटेश्वरको चाकडीमा रम्नेहरू जतिसुकै अयोग्य, नालायक वा दल–बदलु नवप्रवेशी जे भए पनि टिकट पाएकै छन् । कसैलाई आकर्षक पदबाटै राजीनामा दिन लगाउँदै चुनावी मैदानमा उतारिएकै छन्, देख्दा पनि लाजै लाग्ने गरी । कसैलाई खातै–खात, कसैलाई लातै लात ।

चुनावपछि हालीमुहाली गर्न रणनीतिक हिसाब–किताबसहित चुनावी मैदानमा ‘आफ्ना’लाई मात्र मैदानमा उतारेका छन् । कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, दुवैका नेतृत्व वृत्तले साह्रै साँघुरो घेरा लगाएकै कारण तिनका टिकट वितरण विवादित बन्न पुग्यो । तिनले योग्यता, क्षमतालाई गौण ठान्नुको कारण ‘दास–भरौटे’हरूकै घेरामा रम्नु हो । चुनावकै मुखमा यसरी भेदभाव र अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्छन् भन्ने अन्य बेला के गर्लान् ?

उम्मेदवार चयनमा न नेतृत्व वृत्तले कार्यकर्ताका भावना बुझेको देखियो, न मतदाताको नै । नेतृत्व वृत्तका ‘कुलंगारी चरित्र’बाट कार्यकर्ताहरू स्वयं नै वाक्क–दिक्क हुँदै छन् भने मतदाता रिसाउनु कुनै नौलो दृश्य भयो र ? हो, विगतका चुनावमा दलीय सिद्धान्त–आदर्श र दर्शनका निम्ति कार्यकर्ताहरू उग्र तवरमै खट्थे । चुनावका बेला त इतर दल वा उम्मदेवारसँग जस्तोसुकै परिस्थितिमा भिड्न तम्तयार रहन्थे । तिनै ‘रिसाहा कार्यकर्ता’का बोली र बलमै दलका शीर्ष नेतृत्व मात्र होइन कि उम्मेदवारहरू पनि सजिलै चुनाव जित्थे । तर, अब नेतृत्व वृत्तले आफूहरूलाई चेसका गोटीझैँ अधिक उपयोग गरेको कार्यकर्ताहरूले बुझ्दै गएका छन् । त्यसरी बुझ्दै जानुको परिणाम हो, शेरबहादुर देउवाकै निम्ति कुनै बेला आफ्नै उग्र राजनीतिक ‘सहयोगी’ कर्णबहादुर मल्ल भारी बागी बन्नु । यस्ता दृश्य धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा मञ्चित हुँदैछन् ।

बालुवाटार–बालकोट–खुमलटार–कोटेश्वरको चाकडीमा रम्नेहरू जतिसुकै अयोग्य, नालायक वा दल–बदलु नवप्रवेशी जे भए पनि टिकट पाएकै छन् । कसैलाई आकर्षक पदबाटै राजीनामा दिन लगाउँदै चुनावी मैदानमा उतारिएकै छन्, देख्दा पनि लाजै लाग्ने गरी । कसैलाई खातै–खात, कसैलाई लातै लात । कसैसँग अधिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि तिनलाई पाखा पारिएकै छ । त्यस्तो दृश्य कांग्रेस मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा प्रशस्त मात्रामा देखिएकै छ । अलिकति लाज भएको भए श्रीमान्–श्रीमती नै कोही समानुपातिक र कोही प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्ने थिएनन् । अनि भाइ–भतिजा, आफन्त, पीएलाई पनि उम्मेदवार बनाएकै छन् । मुलुकमा वास्तविक लोकतन्त्र भएको भए, सायदै यस्ता कर्म जायज ठानिन्थ्यो ।

मतदाता प्रस्ट हुनुपर्छ कि उम्मेदवारी चयन प्रक्रियाकै बखत ठूला भनिएका दलका नेतृत्व वृत्त ‘डामेर छाडिएका साँढे’मा परिणत भएकै हुन् । उनीहरू लाजै नमानी जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्छन्, प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारी चयन हेर्दा त्यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । शासकीय पद जति नेता र तिनका परिवारलाई चाहिने रहेछ । अब, ‘साँढेतन्त्र’लाई चुनावकै बेला बिदा गर्ने कि नगर्ने मतदाताले नै सोचून् ।

फास्ट ट्र्याक ठेक्कामा विचलन, सेनाको नेतृत्व के हेरेर बसेको छ ?

इकागज | असोज १४, २०७९

एकजना उपब्रुजुक प्रधानमन्त्रीले एकाएक काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) नेपाली सेनालाई बनाउने जिम्...

राष्ट्रपति : संसद् मास्ने अपराधदेखि संविधान मास्ने महाअपराधसम्म

इकागज | असोज ६, २०७९

जबसम्म संविधान उल्लंघनकर्ताहरूलाई अपराधको अभियोग लगाउँदै सजाय दिइँदैन, तबसम्म संविधान उल्लंघन निरन्तर र...