नेपाल र बंगलादेशका अधिकारीहरू आज र भोलि दुई दिन जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले वार्तारत छन् । बंगलादेशमा ऊर्जाको ठूलो माग र अभाव छ भने नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना । नेपालको जलस्रोतमा लगानी अभाव छ । नेपालको जलस्रोत दुवै देशलाई परिपूरक हुन् । बढ्दो मौसम परिवर्तनका कारण वैश्विक रूपमै कार्बन उत्पादनलाई घटाउन दबाब छ । त्यसमाथि बंगलादेश तयारी पोशाक निर्यातमा विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो ।

अमेरिका र युरोपियन युनियनहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जा उपयोग गरेर तयार भएको तयारी पोशाक नलिने चेतावनी दिइसकेका छन् । त्यसमाथि बंगलादेशमा जलविद्युत् छँदै छैन भने पनि हुन्छ । औद्योगिक उत्पादनका लागि बिजुली अपरिहार्य त भई नै हाल्यो, त्योभन्दा पनि गर्मी देश बंगलादेशमा घर–घरमा बत्ती बाल्नै समस्या पर्ने स्थिति आइसकेको छ ।

यता नेपालमा दुई हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसले देशको औद्योगिक अविकासलाई उजागर गर्छ । नेताहरूलाई उद्योग खोल्ने, कलकारखाना स्थापना गर्ने, आयात विस्थापन गर्नेभन्दा पनि भइरहेका उद्योग सिध्याउने, ४७ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक चामल आयात गर्ने र कसैले उद्योग खोल्छु भनेर आयो भने सयवटा तगारा राखिदिने प्रवृत्ति छ । त्यही भएर हाम्रो औद्योगिक विद्युत् खपत अत्यन्त न्यून छ । एक युनिट बिजुली स्वदेशमा खपत हुँदा ८६ अमेरिकी सेन्ट बराबरको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । तर निर्यात गर्दा ४ सेन्ट मात्रै । तैपनि खेर फाल्नुको साटो निर्यात गर्नु नै तत्कालका लागि उचित हुन्छ । देशभित्रै उत्पादित बिजुली खपत गराउने सोच नेताहरूमा कहिल्यै आएन ।

नेपालले बिजुली उत्पादन गर्ने अथाह सम्भावना भएको र ती सबै बिजुली आफैँले उत्पादन गर्न पनि नसकेको र लगानीको सदाबहार खडेरी भइ नै रहेकाले विदेशी लगानी ल्याई बिजुली निर्यात गर्नु एउटा बाध्यता पनि हो । नेपाल र बंगलादेशबीच एकअर्काको परिपूरक हुन सक्ने अवस्था भए पनि बीचमा भारत छ । भारतले अनुमति दिईकन नेपालले बंगलादेशसम्म बिजुली लैजान सक्दैन । बंगलादेशमा बिजुली लैजाने दुईवटा बाटो मात्र छन् ।

पहिलो, भारतीय खण्डमा पर्ने (करिब २१ किलोमिटर) भू–भागमा भारतले प्रसारण लाइन बनाउन दिने । दोस्रो, यहाँबाट उत्पादित बिजुली भारतीय विद्युत् प्रणालीमा जोड्ने र भारतले बंगलादेशलाई दिने । बंगलादेश भारतबाट १२ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । अनि भारतले बीबीआईएनकाे अवधारणा अघि बढाउने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । यद्यपि यस्तो प्रतिबद्धता नयाँ भने होइन । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) मा सीमापार विद्युत् व्यापारको अपार सम्भावना छ । फेरि पनि सदाशयता र सहमति चाहिन्छ भारतकै ।

नेपाल र बंगलादेशबीच बिजुलीको कारोबार हुन अनिवार्य रूपमा भारतीय सहयोग आवश्यक पर्छ । नेपाल र बंगलादेश दुवै देशले भारतसहित बैठक बसौं भनेर धेरैपटक अनुरोध गरिसकेका छन् । भारतले बैठकसमेत राख्न मानेको छैन । यस्तो अवस्थामा भारतले बंगलादेशलाई नेपालबाट सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न कसरी अनुमति देला भन्ने ठूलो संशय छ ।

नेपालले पनि भारतलाई ठूला ठूला आयोजनाहरू ‘अर्पण’ गर्दै आएको छ । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजना केवल निःशुल्क बिजुली र निःशुल्क शेयर लिएर दियो । अब आएर अरुण तेस्रोको बिजुली (१९७.५ मेगावाट) पनि नेपाललाई नचाहिने भइसकेको छ र सतजलाई तिमी नै बिक्री गराइदेऊ भनिसक्यो । पश्चिम सेती, सेती एसआर र अरुण–४ को पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अब अरु पनि पाइपलाइनमा छन् । तर नेपालले भारतसँग बंगलादेशसम्म जाने बाटो कहिल्यै मागेन । त्यो बाटो देऊ अनि मात्र आयोजना दिन्छु भन्नुपर्थ्याे ।

बंगलादेशसँग जति सहमति गरे पनि तत्काललाई त्यसको कुनै अर्थ छैन । पहिले भारतलाई मनाउनुपर्छ । भारतलाई मनाउने उपाय भनेकै उसलाई जलविद्युत् आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अर्पण गर्दा बाटो माग्ने हो । शब्द र ओठमा बीबीआईएन जतिपटक भने पनि हुनेवाला केही छैन । अहिले दुई देशबीचको यस्ता बैठकको केही अर्थ छैन । पहिला विद्युत् बाटाका निम्ति भारतलाई मनाएपछि बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यातका रणनीतिक कुरा गर्दा परिणाममुखी हुन्छ ।