सम्पादकीय

सम्पादकीय

मेयर बालेनलाई धन्यवाद अनि सुझाव पनि

इकागज | भदौ ९, २०७९

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नक्सा पास नगरी बनाइएका अवैध संरचना भत्काउने अभियान आक्रामक तरिकाले सुरु गरेका छन् । ३५ दिने सूचना दिँदा पनि ठाउँ खाली नगरेपछि आफैँ भत्काउन सुरु गरेको उनको कथन छ ।

राज्य–सरकार नियम–कानुनले चल्छ । नियम नमान्नेले कारबाही भोग्नुपर्छ । अन्याय भने कसैलाई हुनुहुँदैन । यसर्थ मेयर बालेनको कदम ठीक छ । यसमा आमनागरिक, स्थानीय, बटुवा, मिडिया सबैले उनलाई साथ दिनुपर्छ । साथै सरकारले नागरिकलाई अनाहकमा दुःख दिन्छ भने त्यसप्रति सबैले औँला पनि ठड्याउनुपर्छ ।

काठमाडौँ उपत्यका एउटा ऐतिहासिक महत्व बोकेको सुन्दर सांस्कृतिक सहर हो । यो केन्द्रीय राजधानी भएपछि स्वभावैले यहाँको जनसंख्या बढ्दै बढ्दै गयो । योजनाबद्ध बस्ती विकास नहुँदा यो सहर वर्षाैंदेखि कुरुप बनेको छ । 

काठमाडौँका नदीनाला फोहोर बगाउने नाला बनेका छन् । बाटाहरु फोहोर थुपार्ने खुला डस्टबिन बनेका छन् । पोखरीहरू अतिक्रमण गरिएको छ । प्राचीन हिति (ढुंगेधारा)हरू सुकेका छन्, मिचिएका छन् । बाटोहरू साँघुरा भएका छन् । 

उमेरले ५० वर्ष मात्र पारे गरेका काठमाडौँवासी अहिलेको सहर देखेर कहालिन्छन् । उनीहरू अहिलेको पुस्तालाई अनौठो लाग्ने सुन्दरताको बयान गर्छन् । यहाँका पोखरी, नदीमा पौडी खेल्थ्यौँ मात्र हैन, त्यही पानी पिउँथ्यौँ पनि भन्छन् । अझ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका पुत्रले त धोबीखोला भनिने रुद्रमतीबाट पानी लिएर स्लाइन चढाएको समेत भनेका छन् । 

यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा गल्लीगल्लीमा इतिहास छ । प्रशस्त अभिलेखहरू छन् । शिलापत्रहरू छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरू छन् । ती जोखिममा परेको हुँदा चेतावनी पनि आएको छ ।

राजधानी भएको हुँदा यहाँ अनेक पेसा–व्यवसाय गर्ने मानिस बस्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विकेन्द्रीकरण हुन नसक्दा काठमाडौँ सरह कहालिँदो सरह बनेको छ । उपत्यका उकुसमुकुस छ । खुला ठाउँहरू र हरियाली देख्नै मुस्किल बनेको छ । केटाकेटी/बूढाबूढीहरु रमाउने ठाउँ छैन । डेटिङ स्पटहरु छैनन् । 

पैदल हिँड्ने र साइकल चलाउने वातावरण छैन । फुटपाथ छैनन् । भएकामा पनि व्यवसाय र निर्माण सामग्रीले छोपिएको छ । ढलमा पसेर एक दर्जन जतिको केही वर्षयता त दुःखद् निधनसमेत भइसकेको छ । यसको जिम्मा कसैले लिएको छैन । 

रवाफ देखाउने, शासकका नजिकलाई छोड्ने तर गरिबलाई पहिला पेल्ने काम महानगरले गर्दै नगरोस् । सजाय माथिबाट भएको राम्रो । माथिकालाई पनि सजाय भएपछि तलकाले डराएर भए पनि कानुन मिच्न छोड्छन् । 

पानीको अभाव बढेको छ । आकाशबाट परेको पानी भित्र छिर्ने गरी चौर अब धेरै छैनन् । कंक्रिटले युक्त छ काठमाडौँ । आँगन, बाटोमा ढुंगा छापेदेखि पानी पुनर्भरण हुन सक्थ्यो होला, तर भद्रगोल पिच गरिन्छ । भृकुटीमण्डप, खुलामञ्चमा घाँस उम्रेको हुन्थ्यो, हेर्दाहेर्दै आकाशे पानी जमिनभित्र नछिर्ने बनाइएको छ । इनारबाट पानी आउन छोडेको छ । पानीको सतह धेरै तल पुगेको छ । 

काठमाडौँ उपत्यका प्रकृतिको एउटा वरदान हो । यहाँ न धेरै जाडो र न धेरै गर्मी हुन्छ । यत्रो जनसंख्या अहिलेसम्म जेनतेन थेगेको छ, काठमाडौँले । वरिपरि हरिया डाँडा छन्, तिनले प्राणवायु पठाइरहेका छन् । तर, अहिले ती क्षेत्र मास्दै बिचौलिया पोस्दै अवैध संरचना बनाउन दिइएको छ । चन्द्रागिरि केबलकार–रिसोर्टको सिको गरेर वरिपरि सबैतिर यस्तै संरचना बनाइयो भने के होला ? पानीका मुहान सुक्छन्, खलबलिन्छन् । हावा कम र प्रदूषित हुन्छ । भूक्षय बढ्छ । 

मेयर बालेन्द्र शाहले अवैध संरचना भत्काएको एकदम ठीक छ । तर, यसलाई स्टन्ट मात्र नबनाएर सिस्टममा लैजानुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई लाज हुने गरी समाजले पनि मिचाहालाई तह लगाउनुपर्छ । मिचेको सूचना टोलले नै दिनुपर्छ । यो मेयरको मात्र जिम्मेवारीको विषय होइन । 

तर, पुटपाथमा व्यवसाय गर्नेले पनि यहाँ बाँच्न पाउनुपर्छ । उनीहरूका लागि केही शुल्क लिएर निश्चित ठाउँ महानगरपालिकाले तोकिदेओस् । सडक–बजार मासिँदा निम्न मध्यम आय भएकालाई पनि दुःख हुन्छ । सटरभित्र सामान महँगो हुन्छ, सडकमा किन्दा सस्तो पर्छ । यतातिर पनि विचार गरोस्, महानगरपालिकाले । 

र, महानगरपालिकाले संरचना भत्काउने काम ठूलाबडा, धनीमानी, पहुँचवालाबाट गरोस् । ठूला ठूला विजनेस कम्प्लेक्सहरुले जग्गा मिचेका छन् ।  रवाफ देखाउने, शासकका नजिकलाई छोड्ने तर गरिबलाई पहिला पेल्ने काम महानगरले गर्दै नगरोस् । सजाय माथिबाट भएको राम्रो । माथिकालाई पनि सजाय भएपछि तलकाले डराएर भए पनि कानुन मिच्न छोड्छन् । 

समग्रमा भन्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने मेयर बालेनको अभियान सही छ । बरु कोही एक जना अपराधी छुटोस्, तर एक जना पनि निर्दाेष पीडित नहोस् । यतातिर ध्यान पुगोस् ।
 

विद्युत् निर्यातमा पहिला भारतलाई मनाऊ अनि बंगलादेशसँग कुरा गरौं

इकागज | भदौ ८, २०७९

नेपाल र बंगलादेशका अधिकारीहरू आज र भोलि दुई दिन जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले वार्त...

निहारिकालाई न्याय देऊ

इकागज | साउन २९, २०७९

मुलुकमा जोसँग शक्ति, सामर्थ्य, राजनीतिक पहुँच र पैसा छ उसले आफूले चाहेजस्तो फैसला गराउन सक्छ । निर्धाका...