‘माइलो सभा’ अर्थात् प्रदेश सभा । उक्त सभाको पनि मंसिर ४ मै चुनाव हुँदै छ । तर, उसले आकर्षक रौनक खिच्न सकेको पाइँदैन । बरु स्थानीय सभाका बेला सिंगो मुलुक चुनावमय बनेको थियो । यतिखेर संघीय प्रतिनिधिसभा चुनावले रौनक खिच्दै छ भने प्रदेश सभाले चाहिँ मतदातालाई त्यति आकर्षित गरेको आभास हुँदैन । कारण के होला ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनाव एकै दिन हुनुको कारणले पनि माहौल सिर्जना गर्न नसकेको हो कि त ? राज्य ढुुकुटी खर्चका हिसाबले एकै दिन चुनाव हुँदा राहत त मिल्छ नै । तर, एकै दिन चुनाव हुँदा अथाह धन खर्च गरिरहेको प्रदेशका काम–कारबाही र उपलब्धिका सन्दर्भमा बहस भएको पाइँदैन । 

त्यसो त, पाँच वर्षसम्म नामकरण गर्न अक्षम ठहरिएका प्रदेशले मुलुकको हितमा अरु काम गर्न सक्षम रह्यो भन्ने ठान्न सकिन्छ र ? खल्लो पृष्ठभूमि हाम्रै सामु छ । प्रदेश–१ ‘बेनामे’ हुँदै आफ्नो कार्यकाल सक्दै छ । अरु छ वटा प्रदेशले ढिलै गरी भए पनि नामकरण गरेका थिए ।

अनि, ‘नामकरण’मै सकस खेप्ने प्रदेशले के–के काम गरे होलान् ? जिज्ञासाकै विषय हो । संविधानप्रदत्त अधिकारअनुरूप प्रदेशले कुन–कुन प्रावधान पालना ग¥यो वा कुन–कुन कार्यान्वयन गर्न असमर्थ रह्यो ? पाँच वर्षसम्म उसले गरेका कामबारे ‘चेकलिस्ट’ बनाउँदै राष्ट्रिय तहमै बहस गराइनुपर्छ । उसका सकारात्मक वा नकारात्मक क्रियाकलापबारे निर्मम समीक्षा नभईकन चुनाव जाँदा तिनै पात्रहरू दोहोरिने सम्भावना हुन्छ । प्रदेश सभालाई विकृति–विसंगतिको भासमा होम्न उद्यत दल वा दलीय नेताहरूको ‘कपटपूर्ण भूमिका’ पनि ओझेलमा पर्न सक्छ ।

संविधानतः संघ र प्रदेशका २५ वटा साझा अधिकार छन् । ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुन–नियमावली बन्नैपर्छ । संघीय सरकार र संसद् कानुन निर्माणकै मामलामा पाँच वर्षसम्म निष्क्रिय रहेभन्दा केही फरक पर्दैन । तिनीहरूले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बाध्यात्मक संवैधानिक परिस्थितिका कारण बनाए, बाँकी कानुन निर्माणका हकमा मौनता साँधेकै हुन् ? अझ साझा अधिकारका सवालमा कतिवटा कानुन बने भन्ने पनि अन्यौलपूर्ण अवस्था छ । कतै यो केन्द्रीय संरचनालाई बलियो पार्ने मनोविज्ञानको उपज त होइन ?

अर्कातिर प्रदेशलाई प्राप्त २१ वटा एकल अधिकार छन् । एकल अधिकार उपभोग निम्ति प्रदेश आफैँ कानुन बनाउन सक्छन् । तर, संघ जसरी नैै राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएपछि प्रदेशले आफूलाई प्राप्त एकल अधिकार उपभोगका कानुन निर्माण गर्न असफल रहे । बागमती प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने उसले २१ मध्ये १३ वटा संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्ने कानुन निर्माण गर्न असमर्थ रह्यो । संविधान निर्माणका बेला प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा नेतृत्व वृत्तले कञ्ज्युस्याइँ गरेबारे व्यापक मात्रामा टीकाटिप्पणी आएको थियो । तिनले आफूलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुन नबनाउँदा त्यो कञ्ज्युस्याइँ ठीकै नै थियो भन्ने प्रमाणित गराएको देखिन्छ ।

प्रदेशले किन र कसका कारण कानु्न बनाउन सकेन ? चुनावअगावै निर्मम समीक्षा नहुने हो भने तिनले अर्काे पाँच वर्षमा पनि कानुन बनाउन सक्दैनन् । कानुनसमेत बनाउन नसक्ने प्रदेशले अरु धेरै काम गर्‍यो भनी गुड्डी हाँक्न सक्ने अवस्था हुँदैन । एकल अधिकारका सवालमा कानुन बनाउन नसक्नेहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पनि १५ साझा अधिकारबारे सोच्न भ्याए होलान् र ?

त्यसो त, अझै कोही कोही संघीयतालाई ‘अन वान्टेड बेबीे’ संज्ञा दिइरहेकै छन् । अनि कोही ‘हुन्न’ भन्न नसकिएको पृष्ठभूमिमा मात्र संविधानमा ‘हुन्छ’ भनिएको हो भन्नेहरू पनि छन् । अर्थात्, आत्मादेखि प्रदेश संरचनाको मर्म–आदर्शलाई स्वीकार गर्नेहरू थोरै छन् । तर राजनीतिक दलहरूलाई भने आफ्ना मझौला खाले नेताहरूलाई प्रदेश संरचनामै ‘व्यवस्थापन’ सजिलो भएको हुँदा उनीहरूलाई अलिकति भए पनि ‘हाइसञ्चो’ भएको देखिन्छ ।

अझै कोही प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको पृष्ठभूमिलाई ‘गर्भे समस्या’ बोकेको संघीयता ठान्छन् । प्रदेशलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायत हरेक रूपले कमजोर बनाएपछि यतिखेर टीकाटिप्पणी गर्नुको तूक नभएको ठान्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । तर धरातल हेर्ने हो भने अपवादबाहेक स्थानीय तह आफूलाई प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न सक्षम देखिएकै हुन् । तर प्रदेश सभा चाहिँ राजनीतिकरणको बढी सिकार हुँदै उसले काम गर्न नसकेको अनेकन् उदाहरण छन् । तर आफूलाई प्राप्त एकल अधिकार पाँच वर्षसम्म उपभोग गर्न नसकेको धरातलीय यथार्थ हाम्राबीच छन् । चुनावी माहौलबीच अधिकार उपभोग गर्न नसक्नुमा पात्रहरू दोषी हुन् कि प्रणाली नै दोषी हो भन्नेमा ‘कारण–कारक तत्व’ खोजिनुपर्छ ।