सर्वाेच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा हिजो सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठले जथाभावी रुपमा वातावरण मास्‍न नपाइने नजीर स्थापित गरिदिएको छ । रुख काट्न टाँचा समेत लगाइसकेको र पर्यटन मन्त्री लावालस्कर लागेर ‘रुख काट्ने उद्घाटन’ गर्नसमेत तम्सिसकेको अवस्थामा सर्वाेच्चकै अन्तरिम आदेशले ठूलो वन विनाश हुनबाट जोगाएको थियो । गत जेठ १२ गते सर्वाेच्च अदालतको  उत्प्रेषणको लिखित आदेश नआउँदा अनेकन शंका/आशंका थियो । 

सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण पाठ हेर्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी सरकारका गरेका यावत् निर्णय, प्रक्रिया र कारबाहीलाई खारेज भएकै छ । पूर्णपाठमा प्रस्तावितभन्दा दक्षिणी भेगतिर वातावरण नबिगारी अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भने रोक लगाएको छैन । तर केही वनका, जग्गाका दलालहरूले भने सर्वाेच्चको पूर्णपाठको उपव्याख्या गर्न थालेका छन् ।

निश्चय पनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु राम्रो हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डीपीआरसमेत पूरा नभई, लगानीको टुंगो नलगाई पहिले नै रुख ढाल्न हतारो किन गरिएको ? रुख ढाल्ने हतारोले नै माफियाहरूका नियत त्यतिबेलै उजागर गरिदिएको थियो । 

धन्न, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रुख ढल्न भने पाएन । प्रस्तावित निजगढभन्दा दक्षिणतर्फ खुला ठाउँमा बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै रुखैरुख भएको, वन्यजन्तु विचरण गर्ने (कोरिडर) मधेशको पानी ट्यांकी भएकै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तम्सिनु आफैमा गलत नियत थियो ।

सर्वाेच्चले पूर्णपाठमा ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता, वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापनसहित वातावरणीय क्षतिलाई हर सम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउनू’ भन्ने आदेश दिएकाले अब सरकारले जथाभावी रुखै ताकेर जंगल खोज्न जान पाउँदैन । सरकारको विमानस्थल बनाउनेभन्दा पनि रुख सिध्याउने नियत बुझेरै सर्वाेच्चले वातावरण संरक्षणलाई जोड दिएको देखिन्छ ।

सर्वाेच्चले ‘विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकिन गरी छनाेट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गराउनू’ भनेकाले अब जुन पायो त्यही ठाउँ रोज्ने, कपी पेस्ट गरिएका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने कार्य नहुने ग्यारेन्टी भएको छ । अब सर्वाेच्चको झापडबाट सरकारले पाठ सिकेर पहिले उपयुक्त स्थानको टुंगो लगाउनुअघि दसपटक सोच्नुपर्ने भएको छ ।

काठ माफिया र तस्कर, जग्गा दलाल र भूमाफियाहरूले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने ‘प्रक्रिया सुरु गरेर’ वन सिध्याउने अनि जग्गाको भाउ अचाक्ली तुल्याउन खोजेका थिए । उनीहरूको यस आर्थिक चलखेललाई सरकारमा बस्ने र निर्णय गर्नेहरूले साथ दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिले समेत ‘लगानीको टुंगो लगाएर मात्र रुख काट्न’ निर्देशन दिएको थियो । तर तत्तत् पर्यटन मन्त्री, पर्यटन सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकहरूले उक्त निर्देशन अवज्ञा गरी रुखमा टाँचासमेत लगाएका थिए । 

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कल्पना गर्नुअघि नै सर्वाेच्चमा उल्लिखित पूर्णपाठ सरकारले याद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको रकम जुटाउने कसरी ? एकातर्फ स्थान पहिचान भइसकेपछि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउने (कपी पेस्ट होइन) अनि त्यसको लागि पर्न आर्थिक स्रोत जुटाउने गरी सरकार अघि बढे मात्र साँच्चिकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भन्ने नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सकिन्छ । 

अहिलेको तीन तहका सरकारको उच्च खर्च, घट्दो राजस्व, खिइँदै गएको विप्रेषण आप्रवाह, वैश्विक अर्थतन्त्रमा जमेको शिथिलताजस्ता कारण विशाल धनराशि खर्च हुने यस्ता परियोजना तत्काल अघि बढाउन सम्भव छैन । यसको विकल्पका रुपमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कसरी बढी भन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउने भन्नेतिर जानुपर्छ । यसको मुख्य बाधक भारतले ‘रुट परमिट’ नदिएका कारण प्रभावकारी रुपमा उपयोगमा आउन सकेको छैन । अर्थात् बनेकै विमानस्थलको उपयोगिताको प्रश्न उठेको छ । भारतसित वार्ता गरेर ऊसँग अन्य थप हवाई रुट लिनुको विकल्प छैन ।