आउँदो मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले धमाधम जारी गरेका घोषणापत्रमा नसमेटिएका र नछुटेका कुनै विषय नै छैनन् । पाँच वर्षमा देशको कायापलट गराउने, नागरिकको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्नेदेखि लिएर निःशुल्क वितरण गर्नेसम्मका बुँदै–बुँदा छन् । विगतमा पनि यसरी नै घोषणापत्र आउँथे, संसद् या सत्तामा पुगेपछि तिनले घोषणापत्रमा पल्टाएको वा वाचा पूरा गरेको कुनै उल्लेखनीय उदाहरण छैनन् । २०४८ सालयता सत्तामा यिनैको हालीमुहाली छ र यिनले अघिल्लो घोषणापत्रका वाचा पूरा गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने प्रचलन पनि बसालेका छैनन् ।

त्यहीकारण, घोषणापत्र जारी गर्नु एउटा औपचारिकता अथवा कर्मकान्डी कर्म हो भन्ने मतदाताले बुझेका छन् । बस्, औपचारिकता पूरा गर्ने क्रममा दल तथा उम्मेदवारहरू लागिरहेकै छन् । तामझामसहितका पाँच तारे होटेलमै राम्रै खर्चमा घोषणापत्र जारी भएकै छन्, जहाँ निर्वाचन आयोगको अनुगमन संयन्त्र पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । तारे होटलमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दल र तिनका नेतालाई उसले स्पष्टीकरण सोध्ने आँट गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि चासोकै विषय हो । 

के नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था रुपान्तरित भयो त ? भइदियो के भने उल्टो ऋणको पासो बढ्यो । मुलुक बनाउने जनशक्ति दैनिक २ हजारका दरले विदेशिए । महँगी बढ्यो । ऋणले बनेका पूर्वाधार र संरचना दीगो भएनन् । र, समग्रमा आमनेपालीको दैनिक जीवन सहज भएन । न्यूनतम सेवा पाउन पनि मतदाताले अतिरिक्त शुल्क अर्थात् घूस नखुवाई कामै नहुने स्थिति आयो । त्यो पनि दिनदहाडै र खुलम खुला छ, घोषणापत्रमा ‘सुशासन’ शब्दलाई महत्वका साथ राखिए पनि । सरकारी संयन्त्र अयोग्य कार्यकर्ता भर्ती गर्ने या कोसेली बुझाउनेलाई ठाउँ दिइएपछि शासकीय संयन्त्रका ओज र वजन समाप्त पारिएको अवस्था छ ।

नेपाली मतदाताले त्यति धेरै ठूलो आकांक्षा राखेका पनि थिएनन् । सेवा प्रवाह चुस्त होस् । घूस खुवाउन नपरोस् । धारामा पानी आइदेओस् । घरमा बिजुली बलोस् । परेको बेला सही र उचित ढंगले औषधिमूलो पाइयोस् । आफ्ना केटाकेटीलाई सरल र सहज तवरले उचित शिक्षा दिन पाइयोस् । किसानहरूनिम्ति समयमै रासायनिक मल पाइयोस् । किसानहरूले फलाएका उब्जाउले बजार पाइयोस् । सडक बाटो सहज होस् । यी र यस्तै हुन् आम नागरिकका चाहना । 

तर यी विषयमा दलका नेताहरू कहिल्यै गम्भीर बनेनन् । बने त केवल कहाँबाट कमीसन कसरी खान सकिन्छ भन्नैमै ध्याउन्न गयो । त्यही भएर नेपाललाई नचाहिने पूर्वाधारहरू ऋण लिएर बने । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट किन बनाइएको थियो भन्ने त्यतिबेलै सचेत गराइएको थियो । तर ऋण किलएर कमीसन खाने वृत्तिको ‘सिण्डीकेट’ भयो । चिनियाँ जहाज खरिद गरिनु हुँदैन भन्ने सचिव, मुख्य सचिव मिल्क्याइए । विमानस्थल थन्किएका यी जहाज प्रयोजनबिहीनको जवाफ कसैले दिनु पर्दैन ? यी र यस्ता विगत अनि यिनका नियत के छ भन्ने छर्लंग भएपछि यिनले जारी गर्ने घोषणा पत्रको कुनै अर्थ छ ? किनभने यसपालिको निर्वाचनमा पनि यिनै पुरानै, असफल, टेस्टेड नेता चुनावी मैदानमा छन् । जुन दलको जिते पनि जित्नै यिनै हुन् । यिनले गर्ने तिनै फोहोरी खेल नै हो ।

कुनै दैवी विपत्ति पर्‍यो भने नागरिकहरू निरीह हुनु शिवाय अरु उपाय छैन, राज्यले माखो मार्दैन । यही जनताको करबाट उठेको पैसाले यी नेताहरू सान–सौकत देखाउँछन् । काठमाडौंमा महल ठड्याउँछन् । सात पुस्तासम्म पुग्ने गरी धनार्जन गर्छन् । जनता त केवल यिनलाई देश लुट्ने लाइसेन्स दिने ‘यन्त्र’ बनिरहेका छन् । लाइसेन्स पाइसकेपछि त्यो यन्त्र अर्काे पाँच वर्षसम्म काम छैन ।

संघीयताका कारण प्रशासनिक खर्च उच्च छ । प्रदेशपिच्छेका मुख्यमन्त्री–मन्त्री, सांसदको बग्रेल्ती छ । सँगै संयन्त्र व्यापक मात्रामा सिर्जना गरिएका छन्, राजनीतिकको जागीरको क्रम अत्यधिक बढेको छ । तिनका निम्ति वर्षको सय अर्ब रुपैयाँ यिनका तलब भत्तामा जान्छ । यता उठेको राजस्वभन्दा साधारण खर्च बढी छ । साधारण खर्च (तलब भत्ता) खुवाउन आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । अनि यी नेताहरूले यो बनाउँछु, त्यो बनाउँछु भनेर घोषणापत्रमा फलाकेर त्यसको केही अर्थ हुन्छ ? कुन पैसाले देश बनाउने ? पैसा नभईकन त पूर्वाधार बन्दैन ? घोषणापत्र अनुसार दलहरूले आफ्नो कर्म सोझ्याएको भए आज यो स्थिति आउँदैनथ्यो । त्यसैले घोषणा पत्रमा पूरा गर्न नसकिने वाचा होइन, कर्म र नियत बदल ।