अन्ततः भारतले नेपालको बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालको लामो प्रयासपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ को नामले चर्चित उक्त सहमतिमा उल्लिखित सबै बुँदा नेपाल र भारत सम्बन्धलाई अझ बढी घनिष्ठ बनाउन सक्षम हुने खालको छ । आफ्ना समकक्षीलाई विश्वस्त तुल्याएर बिजुली निर्यात गर्न भारतलाई सहमत गराउनुले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको छ ।

नेपालमा बिजुली उत्पादन वर्षायाममा धेरै हुने तर हिउँदयाममा अपुग हुने गर्छ । कुलेखानी निर्माण भएको झन्डै ५० वर्ष बितिसक्दा पनि अर्काे जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । त्यही कमजोरीकै कारण हिउँदयाममा अपुग भएर आयात गर्न बाध्य हुनु परेको हो । वर्षायामको बिजुली खपत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र नभई मुलुककै टाउको दुखाइको विषय हो । बिजुली खपत गराउने नीति र संयन्त्र नहुँदा खेर फाल्नुको विकल्प भएन । यसैको उपजस्वरुप दुई वर्षको वर्षायामको बिजुली खेर फाल्नुपर्‍यो ।

नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार भारत हो । भारतसित गत कात्तिकमा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भयो । गत फागुनमा सम्पन्न दुवै देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा पनि वर्षाअगावै नेपालले बिजुली निर्यात गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति मिलेको हो ।

अब नेपाल सरकारले विशेष गरी अर्ध जलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना तीव्रताका साथ निर्माण गर्नुपर्छ । आफ्नै खपतका लागि पनि यी प्रकृतिका आयोजना अनिवार्य छ । त्यसमाथि भारतमा ऊर्जा बजारको ठूलो अवसर छ । हिजो अविश्वास र आशंकाका कारण भारतले आफ्नो बजार सीमित पारेको थियो । दुवै देशबीच परम्पर विश्वास घनीभूत भएको छ । नेपालमा पर्याप्त बिजुली उपलब्ध हुने हो भने भारतीय बजारमा सहज प्रवेश पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । भारतमात्र होइन, उसले बंगलादेशसम्मको कनेक्टिभीटी दिने संकेत गरेको छ । बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुर्‍याउन भारतको सहयोगबिना असम्भव छ । बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) संरचनाअन्तर्गत विद्युत् व्यापारको अपार सम्भावना छ ।

ढिलै भए पनि भारतले नेपालका बिजुलीलाई प्रवेश गर्न दिएर एक असल छिमेकी मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक विकासको सहयात्रीको रुप पनि देखाएको छ । भारतमा पनि ऊर्जाको उत्तिकै संकट छ । उसको ऊर्जाको आवश्यकतालाई केही हदसम्म नेपालले सम्बोधन गर्न सक्छ । बजार सुनिश्चित भएपछि जलविद्युत्मा देशी विदेशी लगानी भित्रिन्छ, जसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ । हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भनेकै विप्रेषण भएको छ । यो स्रोत दीगो छैन । अहिले क्रिप्टोकरेन्सीले गर्दा औपचारिक च्यानलबाट विप्रेषण आउन कमी हुँदा विदेशी मुद्रा संचिती बढ्न सकेको छैन । त्यसकारणले दीगो रुपमा विदेशी मुद्रा आर्जको भरपर्दाे माध्यम नेपालको जलविद्युत् हुने सम्भावना बढ्दो छ । 

भारतले बजार खुलाएर नेपालको विकासमा ठूलो सघाउ पुर्‍याउन चाहेको देखिन्छ । भारतको यो निर्णय सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । अब नेपालले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन जरुरी छ ।