निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दरतम पक्ष हो । जनताले मतदानमा विवेक प्रयोग गर्ने र तुलनात्मक रूपमा क्षमतावान्, जनताको सेवाप्रति निष्ठा र इमान्दारिता राख्ने उम्मेद्वार छान्ने अवसर हो, निर्वाचन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक विकृति हटाउने र शुद्धीकरण गर्न निर्वाचन महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । जनताले संविधानप्रदत्त विवेक प्रयोग गर्दा उम्मेद्वारको योग्यता मत जाहेर गर्ने प्रमुख आधार हुनुपर्छ ।

अब निर्वाचन दलगत आधारमा मात्र सीमित रहेन, दलको निर्देशनमा गठबन्धका अन्य उम्मेदवारलाई पनि अर्को दलका समर्थकले मतदान गर्न आह्वान गरिएको छ । निर्वाचनमा ‘म्याच–फिक्सिङ’ शैलीका यस्ता अभ्यास वास्तवमा गैर–लोकतान्त्रिक हुन् । 
 

उम्मेद्वारको विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका साथै निष्ठा, इमान्दारिता तथा सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता हेरेर जनताले मत दिने मान्यता राखिन्छ । यतिबेला स्थानीय निर्वाचन संघारमा आइसकेको छ । दलले, गठबन्धनले उम्मेदवार उठाउँदैछन् । टिकट लिने–दिने रस्साकस्सी र दौडधूप चलिरहेकै छ । अझै दलका र गठबन्धनका उम्मेदवारको टुंगो लागेको छैन, तिनका एजेन्डा र कार्यक्रम जनताले सुन्न पाएकै छैनन् । तिनको नेतृत्व क्षमता र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धतालाई परगेल्न पाएकै छैनन् । कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकाहरूले भने धुमधडाक चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । 

समाजमा राजनीति दलको रूझान धेरै भएकैले होला । हामीकहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अपवाद मात्र जित्छन्, त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा समेत लोकप्रियता, क्षमता, जनताको पक्षमा काम गर्ने अठोट राखेर, दलले सिर्जना गरेका विकृतिलाई समेत चुनौती दिने गरी दलको झन्डा बाहिरबाट उम्मेद्वार बन्न आँट गर्नेहरू नै कम छन् । त्यसकारण स्थानीय चुनावमा दलकै दबदबा छ, टिकट बाँड्नेका मुकाममा पाइला राख्ने ठाउँ छैन । 

निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निश्चित मानक दलले तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र अधिकांश सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ । यदि त्यहाँ धमिरा लाग्यो भने लोकतन्त्र मक्किन्छ र गर्ल्यामगुर्लुम हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउने भनेको जनताका पक्षमा काम गरेर, सेवा प्रवाहलाई चुस्त÷दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाएर हो । त्यसका लागि नेतृत्वमा ल्याकत चाहिन्छ ।

यो संवेदनशीलतालाई उम्मेदवार उठाउने दलले ख्याल गर्नुपर्छ । जनताले पनि भएका विकल्पमा विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्नुपर्छ । दलहरू र गठबन्धनको कसरत हेर्दा सबैले स्थानीय सरकारको स्रोतको दोहनमा आँखा लगाएको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकारको स्रोतको प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक उपयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन सक्ने नेतृत्व यतिबेला चाहिएको हो । न कि आफैं ठेकेदार बनेर गाउँ/नगरको बजेट दुरुपयोग गर्ने । 

सुशासनको प्रत्याभूति गराउन पहिलो प्रस्थान बिन्दू भनेको निर्वाचनमा सुधार हो । निर्वाचनमा सुधारका लागि निर्वाचन आयोगले आचार–संहितमार्फत् कडाइँ गरेको छ। कतिपय सुधारका प्रयासलाई समेत अदालतमा चुनौती दिइएका छन् । कतिपय अवस्थामा संविधान र मौलिक हकको विपरित गएर संवैधानिक वा कानुनी निकायले समेत कतिपय प्रावधान जारी गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, जनता नै अन्तिम शक्ति हुन् । उनीहरूले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ ।