काठमाडौँ- महाकाली पारिका साविकका दुई गाउँ विकास समिति दोधारा र चाँदनीलाई १० क्यूमेक्स पानी दिन भारत आफ्नै प्रतिबद्धता र सहमतिविपरीत उभिएको छ ।

यही असोज ५ र ६ गते काठमाडौँमा भएको सहसचिव स्तरीय संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को सातौं बैठकमा भारतले दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिन अघिल्ला नेपाल भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय र प्रतिबद्धताविपरीत आनाकानी गरेको हो ।

नेपालका तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी भारतीय जलस्रोत सचिव यूपी सिंहबीच २०७७ पुस १३ र १४ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिलाउन भारतले सहमति गर्दै दुई महिनाभित्र नेपालले पठाएको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता लिखित रूपमा जनाएको थियो ।

त्यसपछि आनाकानी गर्दै आएको भारतले दुई देशका जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि स्थापित स्थायी संयन्त्रका बैठक (जेएसटीसी र जेसीडब्लूआर) मै आनाकानी जनाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार काठमाडौँमा भएको जेएसटीसीको सातौं बैठकमा भारतले सचिवस्तरीय उक्त निर्णयलाई ‘मान्यता’ दिएन । उसले पञ्चेश्वर बनाएपछि मात्र दोधारा र चाँदनीले पानी पाउने कुरालाई घुमाएर राख्यो ।

बैठक सकिएपछि हिजो नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत दोधारा र चाँदनीका विषय उल्लेख छैन । ‘हामीले दिएको प्रतिवेदनलाई भारतले छिट्टै आफ्नो धारणा दिने भनेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुकुमार भेटुवालले शनिबार इकागजसँग भने, ‘भारतले पानी दिन्नँ चाहिं भनेको छैन ।’

प्रवक्ता भेटुवालले त्यसो भने पनि २०७७ साल पुसमै नेपालले तयार गरी भारतलाई दिएको डीपीआर स्वीकृत गर्नेभन्दा पनि डीपीआरमाथि आफ्नो धारणा राख्ने भन्नुलाई पानी दिन तयार नभएको प्रस्ट देखिन्छ ।

गत नोभेम्बर २६, २०२० मा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ गर्न पञ्चेश्वरका छिनोफानो हुन नसकेका मुद्दा सल्टाउन भारतीय दूतावासको निमन्त्रणमा विशेष बैठक भएको थियो ।

‘पञ्चेश्वर ढिलो नगरीकन तदारुकताका साथ अघि बढाउने गरी भारतीय विदेश सचिव आउनुभएको थियो,’ दोधारा चाँदनीलाई पानी दिन भारतले सहमति गरेको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका तत्कालीन ऊर्जा सचिव घिमिरेले स्मरण गर्दै शनिबार इकागजसँग भने, ‘भारतीय दूतावासको निमन्त्रणालाई औपचारिक निर्णय गराएर नयाँ दिल्लीमा गएका थियौं ।’

हाल जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव घिमिरेका अनुसार भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी अटाउने नहर बनाउने सहमति गरेको थियो । नेपाली भूभागमा नेपाली र भारतीय भूभागमा उसले बनाउने भनिएको थियो । यसबाहेक वर्षायाममा १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीका लागि कुनै समस्या नहुने तर हिउँदयाममा नपाउने हो कि भन्ने संशयसमेत नरहेको घिमिरेले बताए । ‘यसका लागि भारत प्रतिबद्ध छ भनेर माइन्यूटमा लेखिएको छ,’ उनले भने । 

महाकाली सन्धि लागू भएदेखि नै नेपालले सन्धिमा उल्लिखित  दोधारा र चाँदनीका लागि छुट्याइएको १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी भारतले दिएको छैन । २०७७ पुस १३ र १४ गते भएकाे द्विपक्षीय बैठकमा भारतले महाकाली पारिका दोधारा र चाँदनी (साविकको गाविस, हाल नगरपालिका) लाई पानी उपलब्ध गराउन १.१ किलोमिटर लिंक क्यानल (नहर) बनाउन सहमत भएको थियो ।

यसअघिका पञ्चेश्वर र महाकाली सन्धि अन्तर्गतका द्विपक्षीय​ बैठकमा भारतले पहिले पञ्चेश्वर बन्नुपर्ने, अनि मात्र दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिन सकिने अडान राख्दै आएको थियो । सन्धिको धारा ४ मा यस्तो व्यवस्था छ । तर, पहिले पञ्चेश्वर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र ४ आउँछ भन्दै आएको भारतले आगामी दुई महिनाभित्र उक्त लिंक क्यानलसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने सहमति गरेको सचिव घिमिरेले स्मरण गरे ।

टनकपुर ब्यारेजबाटै दोधारा र चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउन यसअघि नै नेपालले उक्त डीपीआर भारतीय पक्षलाई बुझाइसकेको थियो । यसमा भारतले आफ्ना पुराना अडान राख्दै आएको थियो । ‘नेपाली जनताको भावना, संवेदनाका कुरा छन्, जनताप्रति हामी (नेपाली) जिम्मेवार छौं भन्दै भारतलाई सम्झाऔँ, नहर बनाउन केन्द्रित होऔं,’ भारतीय सचिवसँगको बैठकमा सचिव घिमिरेले भनेका थिए, ‘यसमा सक्दो छिटो निकास दिन सहमति भएको थियो ।’

सचिवस्तरीय बैठकमा भएको सहमतिविपरीत भारतले अहिले करिब तीन वर्षपछि पुनः अत्तो थापेको छ ।