काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको स्पष्ट पारेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली र राष्ट्रिय हित विपरीत देखिएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।

निजी कम्पनीलाई नागरिकको डाटाको पहुँच दिने काम उचित नभएको यस विषयमा छानबिन समितिले थप निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति अहिलेसम्म तय नभएको जानकारी दिइन् । भारत भ्रमणका लागि छलफलको विषय प्राथमिकीकरण नभइसके पनि भ्रमणमा दुई देशीय हित, सीमासम्बन्धी विषयमा स्वाभाविक रूपमा छलफल हुने उनले बताइन् ।

त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले मिटरब्याजीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती दिने, लेखा परीक्षणमान बोर्डको सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । त्यस्तै सार्वजनिक संस्था सुझाव अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।

बैठकले नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको सहसचिव स्तर बैठक वैशाख १२ गते गर्ने निर्णय गरेको छ भने काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।