काठमाडौँ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पश्चिम क्षेत्रस्थित हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्ने सिलसिलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध पुर्याइरहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले कञ्चनपुर,  बेलौरी पचुई क्षेत्रमा बाधा पुर्याइएको जानकारी दिए ।

मन्त्री ज्वालाका अनुसार त्यस क्षेत्रमा सीमा विवादको पनि केही समस्या छ । त्यसका निमित्त विभिन्न पहल र पत्राचार भइरहेका छन् । निर्माणमा अहिले पनि अवरोध कायमै छ । उनले भने, 'बेलौरीको पचुईस्थित नेपाल भारत सीमास्तम्भ रहेको स्थान नेपाली भूभागमा सडक कालोपत्र गर्न समेत भारतीय सुरक्षा बलको अवरोध कायम रहेको पाइएको छ ।' हुलाकी राजमार्गले नेपालको तराई क्षेत्रस्थित पूर्व-पश्चिमका २१ जिल्लालाई छुने गरी  निर्माण भइरहेको छ । 

समितिले केही दिनअघि त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट भइरहेको प्रयासबारे जानकारी लिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको हो । मन्त्री ज्वालाले भने, 'यस विषयमा सहजीकरणका लागि पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ । समस्या समाधान भएसँगै बाँकी खण्डको निर्माण सहज हुन्छ । यस सम्बन्धमा समितिका तर्फबाट पनि सरकार र सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गर्नेछु  ।'

बैठकमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक अजयकुमार मुलले कञ्चनपुरको ६० किमी क्षेत्रलाई २०/२० किमी क्षेत्रमा विभाजन गरी कालोपत्र काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा तीन ठेक्कामध्ये एउटाको ९६ प्रतिशत काम पूरा भएका छ, दोस्रो खण्डको २० किमीमा ठेक्का व्यवस्थापन भएकोमा बेलौरी पचुई-खपती खोला क्षेत्रको एक हजार चार सय मिटर खण्डमा सीमा विवादले काम हुनसकेको छैन । 

निर्माणका क्रममा पूर्वतयारी स्वरूप पानीको निकास गर्दा र पर्खाल लगाउँदा कुनै अवरोध थिएन । कालोपत्रेका लागि ग्राभेल गर्न सुरुआत गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षा बलका तर्फबाट राजमार्ग दशगजा क्षेत्रमा पर्ने जिकिर गर्दै सो सम्बन्धमा यकिन नगरी काम अघि नबढाउन अनुरोध गरिएको छ । सडक आयोजनाले त्यस विषयमा नापी कार्यालय र विभागलाई समेत जानकारी गराएको थियो ।

सो क्षेत्रमा भारतीय सीमातर्फका बीचमा नेपालीकै जग्गा रहेको र खेतिपाती पनि भइरहेकाले काम अघि बढाइएको समितिलाई आयोजना प्रमुख मूलले जानकारी दिए ।  आयोजनाले निर्माणका क्रममा भएको अवरोध चाँडो खुलाउने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।  

आयोजनाका अनुसार सो विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक रूपमा पहल हुनुपर्छ । सीमास्तम्भ नं ३८ को स्थान यकिन गरेर समस्याग्रस्त क्षेत्रको छिनोफानो गरी निर्माणअघि बढाउन निर्देशनालयले सम्बन्धित सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । 

सडक अन्यत्र सार्दा नयाँ रेखाङ्कन मात्र नभइ मुआब्जासमेतको उल्झन बढ्ने भएकाले सरकारको ठोस् निर्देशन आएपछि आयोजना कार्यालयले काम अघि बढाउने विषय पनि प्रमुख मूलले संसदीय समितिलाई सुनाए । त्यस खण्डमा राजमार्गको  भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको जनाइएको छ । 

त्यस्तै राजमार्गको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र अर्थात् तेस्रो खण्डको २० किमी क्षेत्रमा निर्माणको सुरुआती अवस्थादेखि वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेर काम अघि बढाइएको छ । त्यसमध्ये १५ किमी क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ जहाँ निर्माण अघि बढाउन  विभिन्न प्रावधान छन् । त्यहाँ निर्माण सामग्री सङ्कलन, दिनमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस क्षेत्रमा निर्माण उपकरण लैजान पनि अप्ठेरो छ । हरेक पटक सुरक्षा निकायलाई निर्माणसम्बन्धी तथ्य तथ्याङ्क दिनुपर्ने अवस्था छ । सुरुमा राजमार्गका लागि रु चार दशमलव पाँच अर्बको बजेट सुनिश्चितता भएकामा अहिले करिब रु १० अर्ब आवश्यकता छ ।