बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको नाम र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको नाम केही मन्त्रालयको हेरफेर गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय छन् । १३ वटै मन्त्रालय नै भए पनि कार्य विभाजनमा केही मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरिएको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी  दिए । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरी अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ ।  त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय बनाईएको छ । त्यसैगरि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । 

विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, जगदिशपुर बर्ड स्याङ्चुअरी (पंक्षी आरक्ष) कार्ययोजना÷ व्यवस्थापना योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको प्रदेश सचिव रहने गरी दरबन्दी कायम गर्ने र सो मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म श्रम, तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव दीपकराज नेपाललाई थप जिम्मेवारी सहित कामकाज गर्न तोक्ने निर्णय गरेको छ ।