काठमाडौँ- सङ्घीय संसदमा गत शुक्रबार प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका दुई सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । सरकारका तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव गर्ने चलन नभए पनि आफूले भने केही छुट विषय समेटेर यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद घिमिरेले बताए ।

'सामान्यतया सत्तारूढ दलको सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्ने चलन नभए पनि मैले केही विषयमाथि सुझाव दिन र आफूलाई लागेका विषय समेटेर संशोधन हालेको छु,' संसदमा बोल्दै सांसद घिमिरेले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम कि पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु । त्यसका बाबजुद पनि मैले आफ्ना कुरा संसदमा दर्ता गर्नका लागि यहाँ राखेको छु ।'

सांसद घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २७ मा ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘त्यस्ता संस्थालाई निजीकरण, साझेदारी वा ‘लिक्विडेसन’मा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेर थप गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चाक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि चाक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति प्रस्तुत नभएको उहाँको भनाइ छ । कृषि पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि पर्यटनका अरु विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै हरेक पालिकामा सहुलियत खाद्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिबारे पनि उनले विमति जनाउनु भएको छ । 'सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको यो कसले गर्ने ? के सरकार अब चामल, दाल, नुन, तेल बेच्न उत्रिएको हो ?' संसदमा प्रश्न गर्दै सांसद घिमिरेले भने ।

पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्योगबारे नीति तथा कार्यक्रममा रहेको विषयलाई पनि उनले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तथा पेट्रोलियम बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि प्रयास थालिनुपर्ने, एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समयानुकूल नरहेकाले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउने र हुलाक सेवा नै खारेज गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव उनले राखेका छन् । 

निश्चित युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गर्ने र मेडिकल तथा इञ्जिनियरिङ पढाइ हुने प्राविधिक कलेजबारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना नरहेको पनि उनले बताए । 

अनावश्यक कूटनीतिक नियोगहरू एक आपसमा गाभ्ने र खारेज गरी खर्च घटाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको पनि सांसद घिमिरेको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक र अहिलेको परिवेश अनुकूल रहेपनि केही विषय थप गर्दा यसलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए ।

'केही विषय यस्ता छन्, जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ समृद्ध बनाउन, पूर्णता दिन र स्पष्ट पार्न ती विषय थप्नका लागि आवश्यकता महसुस गरी संशोधन प्रस्ताव राखेको हुँ,' उनले भने । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २८ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद बडूले दार्चुला–तिङ्कर सडकलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखी आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । 

'अहिलेसम्म पनि सडकको अभावमा आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्नसमेत विदेशी भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरी देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन दार्चुला–तिङ्कर सडक जस्तो त्रिदेशीय व्यापार र रणनीतिक महत्वको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरी आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने वाक्याङ्श थप गरिनुपर्छ,' सांसद बडूले भने ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ५३ मा नवप्रवर्तनका लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था राखिएकोमा त्यस्तो कोषका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने स्पष्टता नहरेको बताए । नवप्रवर्तनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको योगदान रहने गरी कुनै कोष बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।