काठमाडौँ  - विज्ञहरुले निर्वाचनसम्बन्धी बन्दै गरेको ऐनमा चन्दा दाताको पहिचानसहित चन्दाको परिणाम किटान गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनासाथ निर्वाचनमा हुने खर्च कटौति हुने बताए । विज्ञहरुले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने हो भने निर्वाचनको बेलामा हुने खर्च कम गर्न सकिने बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन विज्ञ डा.विष्णुराज उप्रेतीले दातृ निकायको सरकारी संस्थाहरुले राजनीतिक दलहरुलाई दिने खर्च लिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । उनले चन्दाको सिलिङ तोक्नुपर्ने बताए । उनले पार्टीहरूको आय व्यय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अडिट गराइदिनासाथ अहिले निर्वाचनमा भइरहेको अत्याधिक खर्च कम हुने बताए । 

उनले भने, ‘अब बन्ने ऐनमा सम्पूर्ण चन्दा दाताको पहिचानसहित चन्दाको परिणाम किटान गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यो साथै कसरी आयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनासाथ नै खर्चमा थाहा हुन्छ । दातृ निकायको सरकारी संस्थाहरुले अन्य तरिकाले पनि पैसा त दिइराख्छ । यिनीहरुबाट पैसा नलिने प्रावधान राख्नासाथै निर्वाचन कम खर्चिलो हुन्छ । चन्दा कति दिने भन्ने सिलिङ तोक्नुपर्छ । आय व्यय विवरण पार्टीहरूको महालेखा परीक्षणबाट परीक्षणको कार्यालयबाट अडिट गराइदिनासाथ स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुको खर्च पारदर्शी छैन ।’

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमार दसौँदीले देशमा कार्यकारी प्रणालीको विकास गर्दा सरकार झनै संकटमा पर्नसक्ने आशय व्यक्त गरे । उनले प्रदेश र केन्द्रको सरकार हेर्दा जनता वाक्कदिक्क भएको बताए । 

उनले भने, ‘कार्यकारी प्रणाली भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, हामी जसरी परिचालित भइरहेका छौँ, एकथरीले हेर्दा त कार्यकारी नै ठिक हो की भन्ने पनि लाग्छ । मानिसहरु पालिकामा कार्यकारी प्रणाली छ, अध्यक्षले अल्पमतमै परेपनि राम्रोसँग काम पाँच वर्ष पाउँछ । तर प्रदेश र केन्द्रको सरकार हेर्दा जनता र हामी पनि वाक्क लाग्ने खालको छ । कहिले सत्ता परिवर्तन, कहिले संविधान, कानुन एकएक महिनामा यसले दिक्क नै बनाएको छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले चुनावको बेला हुने असामाजिक र अराजक कुरालाई हटाउनेबारेमा सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने संस्कार ल्याउने हो भने निर्वाचनको खर्च आफैँ घट्ने बताइन् । उनले गैर सांसद मन्त्री हुने बाटो ठिक रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘चुनावको बेलामा हाम्रो एकदमै अराजक संस्कार छ । विशेष गरी चरित्र हत्या सम्बन्धी सोसल मिडियामा आउने हेड स्पिचसँग सम्बन्धित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई प्रयोग गरेर एउटाको जिउ, अर्कोको टाउको जोडेर ल्याउने अवस्थादेखि यो अराजक र असामाजिक कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसमा कारबाही पनि गर्ने की आचारणमा मात्रै राख्ने ? गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने हो भने चुनावको खर्च आफैँ घट्छ । चुनाव लड्नेले सोच्ने भनेकै मन्त्री हुने भन्ने रहेछ । मन्त्री भएपनि जे पर्ला पर्ला भन्ने देखिन्छ । त्यो होडबाजी भएन भने खर्च त्यसै कम हुन्छ । विकृति कम हुन्छ । गैर सांसद मन्त्री हुने बाटो ठिक लाग्छ ।’

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरुसँग गठबन्धन गर्दा अहिलेको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको बताए । 

उनले भने, ‘गठबन्धन विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरु पनि गठबन्धनको संस्कृति विकास गरियो । जसले गर्दा निकै निर्वाचन अमर्यादित भयो । हामी बहुदलिय प्रतिष्पर्धामा छौँ की, निर्दलीय प्रतिष्पर्धामा छौँ । यो भन्न त हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ । हामीले अपनाएको अभ्यासले सिस्टम नै जोगिने होइन की भन्ने डर छ । संविधानको धारा ७६ ले सरकार बनाउने सवालमाथि कसैको पनि बहुमत आएन भने दुई वा दुई भन्दा बढी भनेर तत्तत् व्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचनमै गएर लैङ्गिक समानताको कुरा पूरा भएको छैन ।’

सदस्य श्रेष्ठले अहिले अपनाएको अभ्यासले प्रणालीले खतरामा जानसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।