विराटनगर । प्रदेश १ को आर्थिक विकासमा सम्भावना बोकेका कृषिमा आधारित उद्यमशिलतालाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश समितिसँगको सहकार्यमा दूधजन्य वस्तु, प्रशाेधित खाद्यान्न, मकैजन्य खाद्य उत्पादन र दिगो कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्यमशिलतासँग सम्बन्धित कामका लागि पाँच महिने लगानी ‘एक्सिलरेटर’ कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

लगानीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलगायतका बाणिज्य बैंकहरुसँग समन्वय गरिएको बैकल्पिक कोष व्यवस्थापक संस्था आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टका संस्थापक मनोज पौडेलले जानकारी दिए । कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेश १ का फर्म तथा उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण समेत गरिने जनाइएको छ ।

एक्सिलरेटर कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रदेश १ बाट चुनिएका कृषि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित १० वटा कृषि व्यवसाय फर्महरूको क्षमता विकास गर्ने र उनीहरुलाई लगानीको वातावरण तयार गर्ने रहेको पौडेलले बताए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्रदेश १ मा कृषिमा आधारित उत्पादनको बृद्धि र उत्पादनको बृहत्तीकरणका लागि कार्यक्रममार्फत लगानीको वातावरण बनाउने जानकारी दिए ।

प्रदेश १ कृषि, पर्यटन, व्यापार र उद्योगमा अग्रणी भएपनि त्यसको प्रवर्द्धनको चुनौती पनि धेरै रहेको भन्दै यी क्षेत्रमा अघि बढ्न चाहिरहेका फर्महरुलाई कार्यक्रमबाट सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश १ को लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा.सरोज कोइरालाले कृषिको विकासमा पूँजी बृद्धिका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले समेत कृषि क्षेत्रमा नमूना कार्यक्रमहरु अघि बढाउँदै गएको जानकारी दिंदै प्रदेश १ को कृषि उत्पादनको बृद्धि र बजारिकरणमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिए ।

स्वीस कन्ट्याक्ट अन्तर्गत संचालित नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज) को साझेदारी तथा प्रदेश १ को लगानी प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को सहकार्यमा यो कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाइएको छ । छनौटमा परेका फर्महरुलाई ३० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी पूँजीको व्यवस्थापनका लागि वित्तीय सुनिश्चितता प्रदान गरिने पनि जनाइएको छ । छानिएका फर्महरुलाई १२ हप्तासम्म कृषि उद्यमीहरूलाई पूँजीको व्यवस्थापन, बजारको पहुँच र प्राविधिक दक्षताको विकास लगायतका आन्तरिक चुनौतिहरुलाई समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम मार्फत नै परामर्श प्रदान गरिने बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो । त्यसका लागि माघ १८ गतेसम्म अनलाइन तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ मार्फत आवेदन खुल्ला गरिएको जनाइएको छ ।