विराटनगर । कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले ९३ जना सभा सदस्यहरूलाई दिन लागेको ल्यापटप नेपाली कांग्रेसका सभा सदस्यहरूले भने नलिने भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दल कोशी प्रदेशको बिहीबार बसेको बैठकले ल्यापटप नलिने निर्णय गर्दै खरिद प्रक्रिया समेत रोक्न सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ ।

दलको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेता उद्वव थापाले कर्मचारीहरूले तलब खान नपाउने अवस्था भइरहेको र विकास निर्माणका काम समेत रोकिएको बेलामा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ल्यापटप वितरण गर्ने निर्णय उपयुक्त नभएको बताए ।

‘९३ जना सांसदहरूलाई एउटा एउटा ल्यापटप उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको रहेछ, सरकार र संसद सचिवालयको निर्णयलाई हामी नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेका छौं, हामीले चाहिदैन भनेका छौं’ थापाले भने, ‘भरसक कार्यक्रम नै स्टप गर्नुस् भनेका छौं, कर्मचारीहरूले तलब खान नपाउने अवस्था छ, स्कुल बन्न नसक्ने अवस्था छ, पुल तरेर जान नसक्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको बेला ल्यापटप वितरण गर्ने कार्यक्रम सरकार र संसद सचिवालयले अस्वीकृत गरोस् ।’ थापाले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई वितरण गरिने भनेको ल्यापटप सानै सुविधा भएपनि कांग्रेसले भने नलिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

सभामुख बाबुराम गौतमको अध्यक्षतामा २०७९ चैत २८ बसेको कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेश सभाका ९३ जना सदस्यहरूका लागि ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्यापटप खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था नभएपछि कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बजेट सुनिश्चित गर्ने बचन दिएका थिए । 

सरकारले इ–गभरनेन्स र इ–लेजिस्लेटिभको नीति लिएका कारण प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने र चलाउनका लागि तालिम समेत दिने तयारी गरेको जनाइएको छ । सोही बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयले गत वैशाख ३ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग ल्यापटप खरिदका लागि बजेट माग गरेकोमा मन्त्रालयले सचिवालयलाई वैशाख १२ गतेको पत्रबाट कार्यक्रम संसोधन तथा रकामान्तर गरी बजेट सुनिश्चित गरेको पत्र पठाएको हो ।

प्रदेश सचिवालयका प्रवक्ता गौतम राज अमात्यले सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूको समेत विद्युतीय साक्षरताको नीति लिएकोले सोही अनुसार ल्यापटप खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर प्रदेश सभाका ९३ जना सदस्यलाई ९३ वटा र प्रदेश सचिवालयको प्रयोजनका लागि थप सात वटा गरी जम्मा एक सयवटा ल्यापटप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सभा सचिवालयले वैशाख जेठ १ गतेदेखि ३० दिनको समय दिएर ल्यापटप खरिदसम्बन्धी इ–टेण्डर आह्वान गरेको छ । प्रति गोटा एक लाख २० हजार रुपैयाँ न्यूनतम् मूल्य कायम गरी ल्यापटप खरिदमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको प्रवक्ता अमात्यले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ल्यापटप वितरणको विषय विवादित बनेपनि कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने त्यसबारे सरकारलाई धेरै जानकारी नभएको जवाफ दिएका छन् । उनले ल्यापटप वितरणको प्रयत्न प्रदेश सभाले गरेको बताए ।

‘प्रदेशसभाका सचिवज्यूले हामीलाई पनि भन्नु भएको थियो’ प्रवक्ता सिटौलाले भने, ‘प्रदेश सांसदहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउन प्रदेशसभाले प्रयत्न गरेको हो, सभाले गर्ने कुरा सरकारलाई त्यति जानकारी हुँदैन ।’

प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ल्यापटप वितरण गर्ने कार्यप्रति प्रदेश सभाका सदस्यहरूले भने अलग अलग मत राख्न थालेका छन् । उनीहरूले सांसदहरूलाई फिर्ता हुने गरी एउटा ल्यापटप दिनुलाई गलत भन्न नमिल्ने बताए । साथै वितरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने र दुरुपयोग रोक्नका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका रहनु पर्ने उल्लेख छ ।

ल्यापटप वितरणको विषय बाहिरिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले पनि विरोध जनाएका छन् । तर माओवादी केन्द्रकै प्रमुख सचेतक गणेश उप्रेतीले भने कसले र कहाँबाट दिने भन्ने कुरा अलग्गै विषय भए पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई राम्रो खालको ल्यापटप आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ल्यापटप दिने नदिने कुरा र मितव्ययिताको कुरामा सरकार बढि संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘आवश्यताको कुरागर्दा सांसदहरूलाई ल्यापटप आवश्यक छ, तर त्यो आफैं किन्ने कि कसैले दिने भन्ने अलग विषय हो, उनले भने, ‘अहिलेको आर्थिक खडेरीमा भौतिक सुविधा नकिन्दा पनि राम्रो हुन्छ, तर आवश्यकतै छैन भन्न चैं पाइएन, छैन भन्ने हो भने त १८औं शताब्दीको मान्छे भए भइगयो नि ।’