विराटनगर -  कोशी प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट बनेका जातीय पहिचान पक्षधर समूहहरुलाई कोशी प्रदेश सरकारले मंगलबार वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गरेको छ । कोशी प्रदेश नामकरणपछि व्यक्त असन्तुष्टि र विरोधका घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्ना विमतिहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा राख्न र घोषित विरोधका कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरी वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट निकास खोज्न आग्रह गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति मार्फत कोशी नामकरणमा असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिएको हो ।

विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ र मजबुत बनाउने कुरामा प्रदेश सरकारले विश्वास राख्ने उल्लेख छ । नामकरणको बिषय कुनै दल वा सरकारको भन्दा सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको ‘आफ्नो प्रदेशको नामाकरण आफैं गर्न पाउने’ संवैधानिक अधिकार भएको सरकारको दाबी छ । 

सोही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै संविधानको धारा २९५(२) अनुसार तत्कालीन प्रदेश नं १ को नामकरण ‘कोशी प्रदेश’ रहन पुगेको सरकारले प्रष्टीकरण दिएको छ ।

‘नामकरणप्रति प्रदेशवासीको आमचासो र सरोकार हुँदाहुँदै प्रदेश सभाको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा तत्कालीन ‘प्रदेश नं १’ को नामकरण हुन नसक्दा नागरिक तहबाट उत्पन्न असन्तुष्टि र आलोचना प्रति हामी सबै जानकार नै छौ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले नागरिक तहको चाहना, चासो, अपेक्षा र जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनको जनादेश अनुसार तत्कालीन प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दल, दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको अथक प्रयासबाट प्रदेशको नामाकरण गरेको दाबी गरेको छ ।

‘प्रदेश सभा (प्रदेश सभाका ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु) को ९० प्रतिशत समर्थनमा प्रदेशको नामाकरण भएको ब्यहोरा अवगत नै छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोशी नामकरणपछि नामप्रति विमति राख्ने पक्षले यसको विरोधमा केही कार्यक्रमहरू गरिरहेको, ती कार्यक्रमहरूबाट उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले १६औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान र अनुरोध गरिसक्नु भएको छ ।’

सरकारले नामकरणको बारेमा आफ्ना विमतिहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा राख्न समेत अनुरोध गर्दै पूर्वघोषित विरोधका कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरी वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ