विराटनगर- कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका छन् । 

वैशाख १४ देखि १६ सम्म झापाको दमकमा आयोजित प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री कप पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा प्रयोग गरिएको फ्लेक्स ब्यानर र खेल सामग्रीहरूमा ‘कोशी प्रदेश’ सरकार नलेखिएको भन्दै उनलाई वैशाख १७ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्पष्टीकरणको सोधिएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकार अन्तरगतको खेलकुद संस्थाले आयोजना गरेको र मुख्यमन्त्रीकै पद जोडिएको उक्त प्रतियोगितामा सदस्य सचिव वाग्लेले कतै पनि कोशी प्रदेश उल्लेख गरेका थिएनन् ।

‘कोशी प्रदेश नाम उल्लेख नगरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु भएको जानकारी आएकोले प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ को दफा १२ को उपदफा १ (ख) बमोजिम प्रदेश विकास बोर्डबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र खण्ड (ख) बमोजिम बोर्डको कार्यसञ्चालनमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कानुनी कर्तव्य विपरीत प्रदेश सरकार र प्रदेशको नाम उल्लेख नगरी प्रतियोगिता संचालन गर्नुको चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण जवाफ ७ दिनभित्र पेश गर्नुहुन’ भनि स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले बोर्डको प्रभु बैंक तिनपैनी शाखाको बैंक खाता पनि रोक्का राख्न पत्राचार गरेको छ । वैशाख १८ गते नै मन्त्रालयले उक्त पत्र बैंकलाई पठाएको जनाइएको छ ।

एकीकृत समाजवादी ओखलढुंगाका नेता समेत रहेका वाग्ले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको पालामा बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए । दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री राजभण्डारीले भने खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिने बताउँदै बोर्डका पदाधिकारीहरू नहटाउने घोषणा गरेका थिए । तर, सरकारकै अंगका रूपमा रहेको बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वाग्लेले पहिचानवादीको आन्दोलनलाई कारण देखाएर प्रदेशको नाम नै नराखेपछि सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

वाग्लेलाई सदस्य सचिवबाट हटाउने नियतले नभइ उक्त घटनाको गम्भीरतालाई हेरेर स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्री राजभण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।

लाखौं हिनामिनाको आरोपमा अख्तियारले थाल्यो छानबिन

यसैबीच वाग्ले सदस्य सचिव नियुक्त भएपछि प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा तयारी र सहभागिताका नाममा ट्र्याकसुट, मेडल, टेन्ट भाडा लगायतका अन्य खेल सामग्री खरिदका शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।

२०७९ फागुन १५ गते परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले चैत २२ गते बोर्डका नाममा ती सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारउपर छानबिनका लागि राय प्रतिक्रियासहितका प्रमाणित कागजात माग गरेको पाइएको छ ।

खेल सामग्री खरिदमा अख्तियारले छानबिन थाले पनि बोर्डका पदाधिकारीहरूले यो घटनालाई गोप्य राख्ने समेत प्रयास गरेका थिए । उजुरीका आधारमा नवौं खेलकुदमा खेलाडीका लागि भनेर खरिद गरिएको ४२०० थान ट्र्याकसुट, मेडल, प्रमाणपत्र छपाई, टेन्ट भाडा लगायतका विषयमा हिनामिना गरेको उल्लेख छ । 
त्यसका साथै खेलाडीलाई उपलब्ध गराइने दैनिक भ्रमण भत्तामा कागज मिलाई हिनामिना गरेको, सामान खरिद र ढुवानीमा अनियमितता, बन्द प्रशिक्षणमा खेलकुद सामान शीर्षकमा ७ लाख, औषधि शीर्षकमा ५ लाख र विविध शीर्षकमा ५ लाख​ रुपैयाँ बिल मिलाएर हिनामिना गरेको पनि आरोप छ ।

प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहका लागि मात्रै बोर्ड सदस्य शैलेस विष्टले २० लाख खर्च देखाएको र उनले लिएको ४० लाख रुपैयाँ पेस्की पनि बिल मिलाएर हिनामिना गरेको विषयमा अख्तियारले जवाफ मागिसकेको छ ।