जनकपुरधाम- संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा मधेश प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको देखिएकाे छ ।

मधेश प्रदेशमा मुस्किलले १५ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । हवाई मार्ग, पर्यटकीय, रंगशाला, कृषि, शिक्षा लगायतका विषयमा सरकारले मधेशसँग विभेद गरेको प्रस्तुत बजेटमा देखिन्छ ।

सार्वजनिक गरिएको बजेटमा देशका विभिन्न पाँच स्थानमा निर्माण गरिने कृषि उपज थोक बजार स्थल विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण केन्द्र निर्माणमा मधेश प्रदेशका धनुषा जिल्लालाई समेटेको छ । यसबोहक बाराको सिमरालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने, बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई गण्डकदेखि विरगंजसम्म विकास गरिने, वीरगंज एकीकृत जाँच चौकीमा गोदाम घर, पार्किङ्गस्थल, सुक्खा बन्दरगाह, केन्टेनेर यार्ड निर्माण, मधेश प्रदेशका मिथिला क्षेत्रलाई ‘खुल्ला सांस्कृतिक संग्राहलय’ का रूपमा विकास गरिने योजना राखिएको छ ।

यस्तै मधेशको गढीमाई र छिन्नमस्ता मन्दिरको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास निर्माण, महोत्तरीको बर्दिबास मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य अघि बढाइने, रौटहटको कटरिया र सप्तरीको कंचनरूप तथा सप्तकोशीमा खानेपानी आयोजनाको निर्माण, कमला ढल्केवर पथलैया सडक खण्डकाको स्तरोन्नति, पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड, हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ३ अर्ब ४९ करोड बजेट छुटयाएको छ ।

वीरगंज पथलैया ६ लेन व्यापारिक मार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने, चन्द्रपुर—गौर सडक विस्तारका लागि ७६ करोड, बर्दिबास निजगढ रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, वीरगं काडमाडौ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिने सहितका मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटमा श्रीरामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, पर्यटकीय विकासमा क्षेत्र, सडक निर्माण, बन्द रहेका उद्योग संचालन, नयाँ उद्योग स्थापना, अस्पतालको स्तरोन्नति लगायतका विषयमा बजेटले छोएको छैन ।