जनकपुरधाम । आइतबारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान सुरु भएको छ । तर स्थानीय तह र प्रदेश दुवै तहमध्ये कुनै निकायले चासो देखाएका छैनन् । 
भर्ना अभियान सफल बनाउन न कुनै विद्यालयलाई पत्राचार गरेको न कुनै प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ । 

प्रदेश सरकारका मन्त्री बारा–२ मा हुने उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् भने स्थानीय तहहरूले चासो नै देखाएका छैनन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले विद्यालय भर्ना अभियान नियमित प्रक्रिया रहेकाले यसप्रति विद्यालयहरू आफै चासो लिनपर्ने बताए । ‘हामीले पनि चाँडै एउटा समिति बनाएर अघि बढ्नेछौं,’ उनले भने । सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले नै मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठनको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । 

पठनपाठनका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूमा भवनसहित पूर्वाधार र शिक्षकसहितका सुविधा भएपनि शिक्षक सिकाई सामग्री र व्यवस्थापन अभावले मधेशको शैक्षिकस्तर खस्किँदै गएको हो । तीन वटै तहका सरकारले अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेपनि खेर गइरहेको देखिएको छ ।

शिक्षकहरू अस्थायी, निजी स्रोत वा करारमा काम गर्दा निकै मेहनत गरेर पढाएपनि, स्थायी शिक्षकहरू सँगसँगै शैक्षिक राजनीतिमा लाग्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि शैक्षिक गुणस्तरीय हुन नसकिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू योग्य भएपनि तिनीहरू विद्यार्थी र विद्यालयप्रति जिम्मेवार नभई शैक्षिकसहित दलीय राजनीतिमा लाग्दा मधेशको शैक्षिक स्तर दिनदिन बिग्रिँदै गएको अभिभावकहरूको आरोप छ ।

राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रुपमा रहेका शैक्षिक संघ संगठनहरूले पनि शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पारेका छन् । प्रत्येक शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । पढाउन छाडेर आफू आबद्ध राजनीतिक दलको कार्यमा बढी समय बिताउने गरेका छन् । तिनीहरू कारबाहीमा परेपछि राज्य संचालनकर्ता राजनीतिक दलहरू नै उनीहरूको लागि संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा तिनीहरू गैरजिम्मेवार बन्न गएको हो ।

सुरुमा शिक्षा केन्द्रिकृत रहेको बेला अवस्था राम्रो थियो । तर देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा शैक्षिक अधिकार गएपछि झन् अवस्था खराब हुँदै गएको छ । अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तीनवटै निकायले शिक्षा हेर्दै आएका छन् । स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म, प्रदेशले माध्यमिक तह तथा संघीय सरकारले उच्च शिक्षाको पाटो हेर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा आधारभूत तह गएदेखि अवस्था झन् खराब हुँदै गएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू शैक्षिक सुधार गर्नुको सट्टा शिक्षक सरुवा बढुवा, विद्यालयको सम्पतिमा अल्झिने, व्यवस्थापन समितिमा आफ्ना मान्छे राख्ने लगायतका खेलमा लागेको कारण मधेशको शैक्षिक अवस्था झन् खराब हुँदै गएको प्रदेश सभा सदस्य शेषनारायण यादवले बताए । उनले भने ‘प्रदेश पनि शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नुको सट्टा शिक्षाको नाममा छुटयाइएका बजेट छात्रछात्रालाई साइकल वितरण, छात्रवृत्ति र आ–आफ्ना पार्टीका चुनावी क्षेत्रमा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमै खर्च गर्दै आएका छन् । जसको शैक्षिक गुस्तरीयतासँग कुनै सरोकारै छैन ।’

कुनै बेला शिक्षाको उज्यालोको रुपमा चिनिएका मधेश प्रदेश अहिले शिक्षा निकै पछाडि परेको मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन् । ‘आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार नभएकाले शिक्षकप्रति नकारात्मक भावना सिर्जना भएको छ, जसको जिम्मेवार शिक्षक स्वयं हुन,’ डा. झाले भने ।

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकासको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ४ हजार ७ सय ४६ र आधारभूत विद्यालय (कक्षा १ देखि ५ सम्म) ३ हजार ४ सय २५ वाट रहेका छन् । यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालयको संख्या १ हजार २ सय २, कक्षा ९ देखि १० सम्म पढाई हुने विद्यालयको सङ्ख्या ५ सय ३९ तथा कक्षा ११ र १२ को पढाई हुने विद्यालयको संख्या ३ सय ६६ रहेको छ ।

मधेश प्रदेशमा शिक्षकहरूको संख्या १७ हजार ५ सय २७ जना रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि १२ सम्ममा १३ लाख ७७ हजार ८ सय ३७ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । ती मध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्ममा ८ लाख ४२ हजार १ सय ४१ जना, कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा २ लाख ५४ हजार ७ सय ३४ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १० सम्म १ लाख ९ हजार ७ सय ७४ जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्मको कक्षामा ३७ हजार ९ सय २७ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ मधेश प्रदेशका मेघनाथ यादव भन्छन्–‘शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात पनि कतिपय विद्यालयमा मिलेको छैन । अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ भने कहीँ पूर्वाधार र शिक्षक छन् भने विद्यार्थी छैनन्, त कतै विद्यार्थी छन् भने शिक्षक र पूर्वाधार नै छैन । यी अव्यवस्थापनले गर्दा पनि मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था खस्किँदै गएको हो ।’

सामुदायिक विद्यालयहरूको एसइई तथा कक्षा १२ को परीक्षाको पनि परिणाम राम्रो छैन । मधेश प्रदेशका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी भाषाको सिकाइको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । मधेशमा सरकारी स्तरमा सिकाई उपलब्धि निक्कै कमजोर रहेको सिकाइको उपलब्धि भन्ने परीक्षण भन्ने नेपाल सरकारको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

शैक्षिक अवस्था सुधार र विद्यालयको सम्पति संरक्षणका लागि गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि राजनीतिक चलखेलको अखडा बनिसकेको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावक मध्येको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा विद्यार्थी नै नभएका व्यक्ति राजनीतिक आडमा समितिका अध्यक्ष बनेर विद्यालयको सम्पति दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मधेशका जिल्लाका विद्यालयहरूमा हावी छन् ।