जनकपुरधाम- गत आर्थिक वर्षका विभिन्न योजनाको बक्यौता रकम छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई ३० दिनको समयावधि बढाइएको छ । 

सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट छानबिन समितिका अध्यक्ष रानी शर्मा तिवारीले छानबिनका लागि माग गर्दा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ३० दिनको म्याद थपेका हुन् ।

यसअघि पनि सभापति बबिता इशरको समितिलाई ३० दिने म्याद दिइएको थियो । तर, उनले काम गर्न नसकेपछि पुनः म्याद बढाइएको जनाइएको छ । प्रदेश सभा उपसभामुख समेत रहेकी बबिताले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएपछि गत फागुन १६ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की तिवारीलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रकमको भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १५२ बमोजिम गरेको प्रस्ताव बमोजिम सर्वसम्मतिले छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले पाएको समयभित्र बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीसहित ४ वटा जिल्लामा मात्र छानबिन गरेको थियो । महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा बाँकी रहेको सभापति तिवारीले सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी दिइन् । उनले ५२९ योजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सबै योजनाहरूको फाइल नपठाएको आरोप समेत लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘छानबिनका लागि सम्पन्न योजनाहरूको विवरण तथा प्राविधिक कर्मचारी प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र माग गर्दा अहिलेसम्म उपलब्ध गराइएको छैन ।’ प्रदेश सरकारले छानबिनमा सहयोग नगरेकाले समस्या भएको हो । 

योजनाहरूमाथि प्रारम्भिक कामकारबाही अघि बढाइए पनि कर्मचारी अभावले गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले करारमा प्राविधिक कर्मचारी तथा विज्ञ उपलब्ध गराइएको खण्डमा बाँकी योजनाहरूको छानबिन तथा स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने भएकाले वैशाख मसान्तसम्मको सभापति तिवारीले समय माग गरेकी थिइन् ।

समितिको सदस्यहरूमा प्रदेशसभा सदस्यहरू कनिष पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्यामप्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समीर, हरिनारायण महतो, चन्दनकुमार सिंह, शम्भुकुमार साह, जयनुल राइन, रानीकुमारी तिवारी, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन बिक्षा, विमला अन्सारी, अनिरुद्धकुमार सिंह र प्रमोदकुमार जैसवाल रहेका छन् ।

सोमबारको बैठकमा प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समेत पेश गरिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले सो विधेयक पेश गरेकी हुन् । सो विधेयकमाथि प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल गरिनेछ ।