जनकपुरधाम। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ । कम अंक ल्याएकोमा मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान स्वरुप पाउने बजेटमा कटौती हुने भएको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा मधेश प्रदेशले कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि कम अंक ल्याएकोमा सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कटौती हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत मधेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती भएको थियो । 

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अंक प्रदान गर्छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण अनुसार ७ प्रदेश मध्ये कुनै पनि प्रदेशले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आयोगको विवरण अनुसार प्रदेश नं १ ले सबैभन्दा बढी ४४.३ अंक पाएको छ भने मधेश प्रदेशको कार्यसम्पादन अंक सबैभन्दा कम २०.५ रहेको छ।

बागमती प्रदेशले ३६ दशमलव एक, गण्डकी प्रदेशले ३८ दशमलव पाँच, लुम्बिनी प्रदेशले ३४ दशमलव चार, कर्णाली प्रदेशले २५ दशमलव नौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६ दशमलव एक अंक पाएको आयोगले जनाएको छ । संघीय सरकारद्वारा प्रदेश सरकारलाई दिइने सशर्त, विशेष र समानीकरण सहितको विक्तिय समानीकरण अनुदानबाट मधेश प्रदेशको बजेटमा कटौती हुने जनाइएको छ । 

संघले प्रदेशहरुलाई दिन अनुदानको कूल रकम मध्ये ५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अन्र्तगत राखिन्छ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका प्राप्त  अंकको आधारमा बाँडफाँट हुन्छ । यस आधारमा सबै बढी प्रदेश एकले पाउने छ भने सबै भन्दा कम मधेश प्रदेशले प्राप्त गर्ने छ । 

आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले भने ‘यो वित्तीय समानीकरण अनुदान जनसंख्या, बेरुजु, बजेट खर्च, राजश्व संकलन, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर दिने गरिन्छ ।’ रेग्मीका अनुसार  कूल अनुदान रकममा ५ प्रतिशत बजेट कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तोकिएको हुन्छ । ती ५ प्रतिशतबाट बढी अंक ल्याउनेलाई बढी र कम अंक ल्याउने कम रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ । त्यस आधारमा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा कम ल्याएकोमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा सबभन्दा बढी रकम कटौती हुने उनले बताए । उनका अनुसार ४५ प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउने सबैको अनुदान कटौती हुनेछ । 

यस्तै प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर समेतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेश प्रदेशले कम अंक ल्याएकोमा सबभन्दा बढी अनुदान कटौती हुने बताए । मूल्यांकन गर्ने विभिन्न ६ वटा आधारमा कुनै पनि आधार यस प्रदेशले पार गरेको छैन ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु यसै प्रदेशको छ । बजेट पनि कम खर्च हाम्रो प्रदेशले गरेको छ । संघीय सरकारले वर्गीकरणका कारण जग्गा खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको कारण र गाडी खरिदमा लगाएको रोकका कारण राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप संकलन गर्न सकिएको छैन । यस प्रदेशको ९० प्रतिशत राजश्व जग्गा र गाडीबाट नै आउने हो अहिले सो बन्द अवस्थामा रहेकाले संकलन हुन सकिरहेको छैन । उनका अनुसार विकास निर्माणमा समेत पछाडि रहेको छ । टेण्डर लागिसकेका योजनाहरु पनि समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा मूल्यांकनमा कमी आएको हो । 

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रुपमा राखिएको छ ।

सूचक नं. ८ अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी विवरण समेत २०७९ कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सो गरेको छैन, चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ । सूचक नं २ मा रहेको ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागूगरी ससर्त अनुदान प्राप्त गरेको वा नगरेको’ हेर्ने गरिन्छ । तर कुनै प्रदेशले यस्तो अनुदान नगरेको देखिएको छ ।

त्यस्तै, सूचक नं ३ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सवारी साधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको वा गरेको छैन ।