काठमाडौँ- काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनारा संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति पुनरावलोकनका लागि माग गरेको छ । आइतबार मेयर्स फोरमको बैठकले सर्वोच्चको निर्णयप्रति पुनरावलोकनका लागि माग गरेको अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनद्वारी जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बागमती र यसका सहायक नदी किनारा संरक्षण गर्न सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको २०८० पौष ३ गतेको फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको २०८१ भाद्र २३ गते बसेको बैठकमा छलफल हुँदा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'विगतका समयमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सरकारका निकायहरूले जमिनको कित्ताकाट, खरिद बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण, धितो कायम जस्ता कारोबारसमेत हुँदै आएको र सोहि आधारमा स्थानीयहरूले स्वामित्व ग्रहण गरी ऐन कानून बमोजिम हक कायम भई आएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'हाल अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर निर्धारण गरेबाट विगतको सरकारी मापदण्ड विपरित हुन गई आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्ववाट काठमाडौँ उपत्यकामा बसोवास गर्ने सर्वसाधारण जनता विमुख हुने अवस्था सृजना भई गम्भिर मारमा पर्न जाने हुँदा सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक भएकाले काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।'