मकवानपुर - बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधानको मर्मअनुसार संघीय सरकारले फराकिलो मन नगर्दा प्रदेश सरकार सशक्त बन्न नसकेको बताएका छन् । संविधान दिवसको दिन बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज हेटौंडामा यस्तो बताएका हुन् ।

“संविधानले दिएको साझा अधिकार अझै व्यवस्थित भएनन्, कानुन त बन्नै बाँकी छ, संविधानमा उल्लेख भएको कुरा समेत पाइनँ, पाण्डेले भने, 'संविधानको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार नै बाधक बनेको छ । संविधानको अक्षर र भावनामा समेटिएको कुरा कार्यान्वयन हुन बाकी छ,त्यो नहुन्जेल संविधानको मर्म पालना हुँदैन । सहिदले छाडेको सपना पुरा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, राज्यले यो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकुन्जेल कालो बादल मडारिरहन्छ ।'
 
नेपालको संविधानले समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै देशको विभिन्न संरचनामा २९४ जना महिला प्रतिनिधित्व गरिएर संसारको उदाहरणीय देश नेपाल र संविधान बनेको उनले बताए ।

'संविधानले संरक्षित क्षेत्र, बिशेष क्षेत्र बनाएर प्रतिनिधित्व गराएका छौ, भाषाको संरक्षण गर्ने,प्रदेशको कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौ,' उनले भने, 'बागमती प्रदेश संविधानलाई व्यवहारमा देखाउन खोज्छ, संघले अड्को लगाइरहन्छ ।' उनले बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार छ भन्ने देखिने गरी काम गरेको दाबि गर्दै संरचना बलियो बनाउने कसरतमा लागेको उनले बताए ।

'साझा अधिकार सूचीमा रहेको कानुन निर्माणमा किन संघीयताको सरकारले फराकिलो दिल गरेन, हामी छक्क छौँ,' उनले भने ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ देखि हालसम्मको संविधानको समिक्षा आवश्यक भएको बताए ।

'संविधान दिवसको सन्दर्भमा नेताहरूले वक्तव्य व्यक्त गर्ने, बन्दीलाई रिहा गर्ने र केहि थान सम्मान दिने मात्रै कामले संविधानको मर्म बोक्छ कि बोक्दैन,' मन्त्री खनालले भने, 'संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो कहाँ पुग्यो, हक अधिकार धारामा रहेर मात्रै हुन्न, व्यवहारीक हिसाबले पुष्टि हुनुपर्छ ।'

संविधानको रक्षक गर्छौ भन्ने राजनीति दल नै यसबारे समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । अधिकार केन्द्रीकरण हैन विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानले बोकेको तर संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानून नबनाउदा विकेन्द्रीकरण लागु नभएएको उनले बताए ।

'दलका नेताकै कारण संविधानमा परिभाषित भए बमोजिम संघीयताको कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । 'संघीय सरकार र नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन पालन गरेनन्, संघीय सरकारले अंकुस लगाउँदा लगाउँदै पनि बागमती प्रदेशले धेरै काम गरेको छ,' उनले भने ।