लापरबाहीपूर्ण तरिकाले ऐन बनाउँदै गरेकाे आराेप
मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले पेश गरेको दुई ऐन निर्माण कार्यमा लापरबाही भएको पाइएको छ ।
प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन तथा स्थानीय तहका सेवा गठन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएको हो । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत उद्देश्य र कारणमा प्रदेशमा दुईवटा सदनको बारेमा चर्चा गरिएको छ । जबकी प्रदेशमा प्रदेश सभा मात्र एउटा सदन हो ।
संघको ऐनको नक्कल गर्दा त्यसो हुन गएको हुनुपर्ने एक संसदले बताए । सरकार संवेदनशील विषयवस्तुहरुमा पनि कतिसम्म गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा यस्ता त्रुटिहरुले देखाउने ति संसदले बताए ।
यसबीच सरकारले गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै विपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेका वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य केशवराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको ख्याल नगरेको तथा ऐन निर्माणको क्रममा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले माफी माग्नुपर्ने भन्दै माफी नमागे बैठक सूचारु गर्न नदिने बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा त्रुटि भएको भन्दै क्षमायाचना गर्दै त्रुटि सच्याउने भनेपछि बैठक सूचारु भएको थियो । आजको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले सरकारका तर्फबाट कमजोरी भइरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्ने सरकार कता र के मा अलमलिएको छ भन्ने प्रश्न गरे ।
प्रदेश सभाको प्रतिपक्षी एमालेले यसको विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिमा गएको दुई विधेयक माथि छलफल गर्न डाकिएको बैठक विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ ।
विधेयक हेलचेक्रयाई, लापरबाही र गैर जिम्मेवार पूर्ण रुपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले राखेको विचारलाई रोक्दै सभापतिले रुलिङ गर्न खोजेपछि एमालेले बैठक स्थगितको माग गरेको थियो । 'सभापतिले सरकारको अझ मुख्यमन्त्रीको पक्षमा र माननीय सदस्यको विपक्षमा रुलिङ गरिएपछि त्यसको विरोध गरेका हौं,' नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले भने ।
'प्रस्तुत विधेयकमा सामान्य त्रुटि मात्रै छैन । गम्भीर खालका कमजोरी छन्, संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी, दुई सदनको चर्चा गरिएको छ । स्थानीय तहको ऐनमा प्रदेश निजामती ऐन लेखिएको छ,' निरौलाले भने ।
विधेयक कयौं कर्मचारीहरुको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबीच मतभेद निम्त्याउने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता कुराहरूको जड भएकोले यो लगभग पुनर्लेखन गर्नुपर्ने खालको भएको उनले बताए । प्रस्तुत विधेयकलाई सत्ता पक्षका समेत धेरै सांसदहरुले संशोधनको माग गरेको निरौलाको दाबी छ ।
