चेपाङ जातिका माग पूरा गर्दै बागमती प्रदेश
वाग्मती - अति सीमान्तकृत पिछडिएको समुदायको रुपमा रहेको चेपाङजातिका लागि लामो समयदेखि उठाउँदै आइएको माग बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९-८० बजेटले पूरा गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले धादिङ, मकवानपुर र चितवनलाई चेपाङ सरक्षित विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन जिल्लामा चेपाङ जाति बाहुल्य रहेको चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए ।
अति विपन्न र पिछडिएको जातिको रुपमा रहेको वनकारिया, चेपाग, माझी र जिरेल जातिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने घोषण समेत बजेटमा गरिएको बताइएको छ । लामो समयदेखि आफूहरुले उठाउँदै आएको माग पूरा भएकामा चेपाङ समुदाय हर्षित छन् । उक्त समुदायबाट मुलुकमा पहिलो पटकमन्त्री भएका प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजाले सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको हितका लागि चेपाङ सरक्षित क्षेत्र घोषणासहित आवश्यक बजेटका लागि मन्त्री जम्मकट्टेललाई आग्रह गरेकामा चेपाङ जातिको उत्थानका कार्यक्रम परेको उनले जानकरी दिए ।
प्रदेश सरकारले आगामी दिन चेपाङ संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धि कार्यविधि बनाइ बजेट कार्यावन्यन गरिने राज्यमन्त्री प्रजाले बताए । चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणाका अलावा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा धादिङ, मकवानपुर र चितवनमा बसोबास गर्ने अतिविपन्न चेपाङ समुदायको आवास निमार्णका लागि रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मकवानपुको विकट राक्सिराग गाउँपालिकामा रहेका चेपाङहरुको अवस्था दयनीय छ । सीप, शिक्षा , रोजगारी र आर्थिक अभावले उनीहरुलाई दैनिक गुजारा गर्नसमेत समस्या भएको वडा नं ७ का पूर्ववडाध्यक्ष रामबहादुर प्रजाले बताए ।