मकवानपुर- बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ तर, अझै पनि सांसदहरूले यहाँ बसोबासका लागि आफूलाई वातानुकूलित बनाउन सकेका छैनन् । अस्थायी राजधानी हुँदा पाँच वर्षका लागि स्थायी रूपमा कोठा लिँदा कति बेला छोड्नु पर्ने हो भनेर होटलमा बस्ने सांसदहरू अहिले पनि होटल मै बस्छन् ।

श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल सोमबार कार्यक्रमको सिलसिलामा हेटौंडा थिए, कार्यक्रम सकेर उनी तुरुन्तै काठमाडौँ फर्के । प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति सार्वजनिक समारोहमा अध्यक्ष गर्न आईपुगेका उनी कार्यक्रम सकिए लगत्तै काठमाडौँ फर्किए । 'उता अर्जेन्ट काम छ,आजै फर्कन्छु,' उनले भने । 

मन्त्री लम्साल उदाहरण मात्रै हुन् । संसद् नहुँदा कुनै मन्त्री र सांसद हेटौंडा हम्मेसि बस्दैनन् । संसद बस्ने दिन आफ्नो गृह जिल्लाबाट आउने र लगातार संसद् भए बस्ने नत्र संसद् सकिएकै दिन फर्कने गलत अभ्यास छ । यसले हेटौंडालाई विकास गर्दैन । प्रदेशको राजधानीमा संसदहरू हेटौंडामा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी रूपमा बसोबास गरून् भनेर नै सरकारले आवास खर्च उपलब्ध गराएको छ । तर, अधिकांशले हेटौंडामा कोठा भाडामा लिएकै छैनन् । लगातार संसद् चल्दा उनीहरू एक/ दुई दिन होटलमा बस्ने र संसद् स्थगित हुनसाथ फर्कने गर्छन् । तर, आवास सुविधा बापतको खर्च भने मासिक १५ हजार बुझिरहेका छन् । संसद् बस्ने दिन हतार हतार आए पुग्ने र हाजिर भएर फर्किहाल्ने भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् सांसदहरू ।

सचिवालयले पनि उनीहरूलाई सहज हुने गरी नै संसद् बस्ने समय तोक्ने गरेको छ । सामान्यतः संसद् सुरु हुने दिन दिउँसो ३ बजेपछि संसद् बोलाइन्छ, जसले गर्दा काठमाडौँ केन्द्रित सांसदहरू फुर्सदले हेटौंडा आइपुग्छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूले नै पहिलो दिनको बैठक बोलाउँदा बाटोको समय राखेर खबर गर्नुपर्ने आग्रह गरेपछि यस्तो संस्कार नै बसेको छ बागमतीमा ।

लगातार संसद् बस्दा बिहान ९ बजे नै पनि संसद् बोलाउने गरिन्छ । अन्तिम दिन पनि बिहानै संसद् बस्ने र दिउँसो काठमाडौँ फर्किसक्छन् सांसदहरू ।

कुनै सार्वजनिक सवालमा मन्त्री वा सांसद भेट्नका लागि सरोकारवालाहरूले संसद् बस्ने समय नै कुर्नुपर्छ, अन्यथा मन्त्रालयका सचिव वा शाखा अधिकृतहरूसँग भेट्नुको विकल्प छैन । संसद् नचल्दाको समयमा हेटौंडा नै स्थायी बसोबास भएका बाहेक अरु सांसद यहाँ भेटिँदैनन् ।

सामान्यतः मकवानपुर जिल्लाका सांसदहरूले मासिक ६० हजार र बाहिरी जिल्लाको सांसदका लागि ७२ हजार सुविधा बुझ्छन् । मन्त्री तथा संसदीय समिति सभापतिहरूले पाउने सेवा सुविधा अझै बढी छ । संसद् बैठक हुँदा उनीहरूले दैनिक भत्ता छुट्टै पाउँछन् ।